अर्थसंकल्प २०२३: घोषणांचा पाऊस
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
मो:९९२२५४६२९
२०१४ साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचा दहावा आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा नियमित अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला. पुढील वर्षी म्हणजे २०२४ च्या एप्रिल मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होतील त्यामुळे पुढील वर्षी अर्थमंत्र्यांना अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल त्यामुळेच मोदी सरकारचा हा शेवटचा नियमित अर्थसंकल्प असल्याने या अर्थसंकल्पाकडे सर्व क्षेत्राचे लक्ष लागले होते.
अर्थात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच अर्थमंत्र्यांनी सर्व वर्गांना विशेषतः मध्यम वर्गांना खुश करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतोय. अर्थमंत्र्यांनी केवळ पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचाच नव्हे तर यावर्षी होणाऱ्या ९ राज्यातील विधानसभा निवडणूकाही डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे त्यामुळेच कदाचित कर्नाटकला सरकारने भरभरून दिले आहे. केंद्राने कर्नाटकला भद्रा अप्पर प्रकल्पासाठी ५ हजार ३०० कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले आहे. या प्रकल्पामुळे कर्नाटकातील दुष्काळी भागातील हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते.
एकीकडे निवडणूक असलेल्या राज्यांच्या पारड्यात भरभरून पडत असताना ज्या महाराष्ट्रातून केंद्राला सर्वाधिक महसूल मिळतो त्या महाराष्ट्राच्या हाती काय लागले हे पाहायला गेलो तर महाराष्ट्राच्या हाती निराशाच लाभली असे म्हणावे लागेल कारण अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्रासाठी कोणतीच ठोस घोषणा केली नाही. मात्र देशाचा विचार करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा असणार आहे असे दिसते. महाराष्ट्रातील सहकार, कृषी, मत्स्यउत्पादन, ऊर्जा, उद्योग ही क्षेत्रे विस्तारलेली आहे. महाराष्ट्रात रेल्वेचे जाळेही मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. मुंबईची लोकल सेवा ही जगातील सर्वात मोठी उपनगरी लोकल सेवा आहे त्यामुळे रेल्वेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या हाती नक्कीच काहीतरी लागेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आयकराची सीमा वाढवली नव्हती त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदाते मोदी सरकारवर नाराज होते. आयकराची सीमा वाढवावी अशी मागणी करदात्यांमधून केली जात होती यावर्षी तरी ही मागणी मान्य होईल अशी आशा करदात्यांना होती. करात सूट मिळावी यासाठी दिल्लीकडे चेहरा करून बसलेल्या मध्यमवर्गाचा हिरमोड अर्थमंत्र्यांनी होऊ दिला नाही. आयकराची मर्यादा ५ लाखांहून ७ लाख करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांचा हा मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आयकराची मर्यादा वाढवल्याने मध्यमवर्गीय आपल्या पोतडीत मतांची बेगमी टाकतील अशी आशा सरकारला आहे अर्थात ती कितपत फलद्रुप ठरते हे पाहण्यासाठी किमान वर्षभर थांबावे लागेल.
मध्यमवर्गीयांना खुश करतानाच गरिबांना २ लाख कोटींचे धान्य १ वर्ष मोफत देण्याची घोषणा करून आपणच गरिबांचे तारणहार आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्नही अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पात महिला वर्गाला देखील खुश करण्याचा देखील प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पात महिलांवर लक्ष ठेवून उज्ज्वला योजनेत वाढ करतानाच टपालाची बचत योजना दोन वर्षासाठी खुली करण्याचे जाहीर केले आहे. मोबाईल – टीव्ही यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसेच इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्थ करून तरुण वर्गाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
एकूणच आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हा अर्थसंकल्प सादर केला असून सर्व वर्गांना खुश करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. अर्थात या घोषणांचे मतपेटीत रूपांतर होईल का हे येणारा काळाच सांगेल.
