परीक्षेचा सीझन: तारांकित अभियान
अंकुश शिंगाडे
मो: ९३७३३५९४५०
नागपूर:सध्या महाराष्ट्रात कापीयुक्त अभियान सुरु आहे. त्या अनुषंगानं परीक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार थांबविण्याचा हा प्रकार. ते प्रकार थांबविण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागानं पत्र काढलं. त्यानुसार यावर्षी देशात कोणीही कापी करु नये. राज्य कापीमुक्त व्हावं. मुलं आत्मनिर्भर व्हावी ह्या उद्देशानं या कापीमुक्त अभियानाची निर्मीती करण्यात आली व त्यातूनच पुन्हा एकदा विद्यार्थ्याच्या मनात भीतीदायक वातावरण निर्माण झालं असं काहीजण म्हणत असलेले दिसत आहेत.
कापीमुक्त अभियान. ही आधीपासूनच काळाची गरज आहे. कापी पुर्वीपासूनच केली जात असे. त्यातच अशा कापीतून पुर्वी बरीचशी मुलं घरी बसली. तरी कापी बंद झाली नाही. काही ठिकाणी वादही झाले. त्यातूनच परीक्षा राबवितांना पोलिसांची मदत घ्यावी लागली. आता प्रत्येक शाळेत असे गैरप्रकार होवू नये. कारण म्हणून पोलीस पाठवले जातात.
पुर्वीपासूनच कापी हा प्रकार होता. तो या प्रकारानुसार लोकं शाळेचे काही मजले चढून खिडकीत बसलेल्या मुलांना कापी पुरवत. यात त्या शाळेत जेही शिक्षक त्या केंद्रावर राहात. त्यांचा शिक्षकांचा समावेश असायचा. कारण ही कापीबहाद्दर मंडळी अशा शिक्षकांना धमक्या देत. त्यांचा रस्ता अडवीत. त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देत. ही वास्तविकता घडली. परंतू आपली बदनामी होवू नये. म्हणून ती प्रकरणं उजेडात आली नाही व सर्रास काप्या चालवल्या जावू लागल्या.
कापी अभियानातंर्गत कापी पकडण्यासाठी कधी भरारी पथक यायचं. हे भरारी पथक कापी पकडायचं. त्यातच पकडलेल्या मुलाला पेपरपासून वंचित ठेवायचं. तसं त्या पथकाचं चालायचं. त्यामुळं काहीशी मुलं घाबरायची. परंतू काही घाबरत नव्हती. काही मुलं ते भरारी पथक गेलं की जैसे थे स्थिती निर्माण करीत. त्यांना वाटत असे की भरारी पथक गेलं. आता कोणीच काही करणार नाही. त्यानंतर पुन्हा कापीबहाद्दर सक्रीय होत. काही काही शाळा तर संगनमत करुन काप्या फळ्यावर लिहून देत असत.
आज तसं नाही. आज फळ्यावर चक्क काही काही शाळेत लिहून देतात म्हणून त्यावर उपाय काढण्यासाठीच बैठी पथकाची नेमणूक करण्यात आली. हे बैठी पथक शाळेतच बसतं. ते पथक केव्हा धाड मारेल आणि केव्हा नाही याची शाश्वती नाही. सारं केंद्रच कडक करुन टाकलं या माध्यमातून. त्यातच एखादा मॅनेज होवू शकतो म्हणून त्या ठिकाणी दोन किंवा तीन लोकांची नियुक्ती केली. त्यांना पुर्ण अधिकार दिलेत. कापी मुक्त अभियान चांगलं राबविण्यात यावं म्हणून. यामुळं प्रत्येक केंद्र कॉपीमुक्त माध्यमातून चालणार. परंतू यातही काही दोष आहेत. ज्यांची नियुक्ती झाली, त्यापैकी काही निवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांनी काही हजेरीच लावलेली नाही. तसंच काही पायानं वा आजारानं अपंग आहेत. काहींना साध्या पाय-याही चढता येत नाहीत. ती मंडळी फक्त शोभाच वाढविणाऱ्या आहेत. मग अशानं कॉपीमुक्त अभियान कसं राबवावं यावर प्रश्नचिन्हं आहेत. मात्र हा प्रयोग असेल मंत्रालयाचा. कारण हे पहिलं वर्ष आहेत. पुढं मात्र कडक राहणार. कारवाई होणार आणि त्यासोबतच विद्यार्थ्यांचं जीवनही बरबाद होणार हे निश्चीत. त्याची ही सुरुवात वाटत आहे.
मुळात याबाबत सांगायचं म्हणजे एकीकडे मानसीक परिणाम होतो विद्यार्थ्यी जीवनावर. म्हणून आठवीपर्यंत नापास करु नका म्हणणारा अभ्यासक्रम. त्या अभ्यासक्रमानं आठवीपर्यंतच्या वर्गापर्यंत भीती नष्ट केली आणि दुसरीकडं दहावीच्या केंद्रावर बैठी पथकाची नियुक्ती करुन पुन्हा त्याच विद्यार्थ्यांत भीती निर्माण करुन त्या विद्यार्थ्यांने कॉपी करु नये हे प्रतिपादन केले. यावरुन अभ्यासक्रम राबविणा-या घटकाला नेमकं काय साकार करायचे आहे ते कळत नाही. एकीकडे आठवीपर्यंत फारच लाड केलं गेलं आणि तिकडे दहावीच्या परीक्षेत एकाएकी राग. यात जर विद्यार्थ्यांत या रागामुळं वा धाकामुळं नेमकं काही झाल्यास याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थीत झालेला असून संभ्रमात टाकणारा आहे. असो, यात न बोललेलं बरं. कारण अलीकडील काळात बोलण्यावरही बंदी घातली गेली आहे. मात्र सर्वात महत्वाचं म्हणजे कोणी सांगितलं वा न सांगितलं तरी चालेल, परंतू विद्यार्थ्यांना जर आपल्या जीवनात यशस्वी व्हायचं असेल तर त्यांनी कॉपी करु नये. अभ्यास करावा व निर्भीडपणे पेपर सोडवावा. तुमचा अभ्यासच आजच्या काळात तुम्हाला तारेल यात शंका नाही. कारण हे अभियान केवळ कॉपीमुक्त अभियान नाही तर तारांकित अभियान आहे.
