सीमावर्ती भागातील विकासाचा अनुशेष दूर करा!
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
७डिसेंबर: १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन ६२ वर्ष उलटुन गेली. जेंव्हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेंव्हा बहुतांश मराठी भाषिक असणारा सीमावर्ती भाग कर्नाटकमध्ये गेला. वास्तविक भाषावार प्रांतरचनेनुसार मराठी बोलली जाणार भाग महाराष्ट्रात तर कन्नड बोलली जाणार भाग कर्नाटकात असे सूत्र ठरवण्यात आले होते मात्र या सूत्राला हरताळ फासून बेळगाव, कारवार, निपाणी हा सीमावर्ती भाग कर्नाटकात सामील करण्यात आला त्यामुळे हा भाग महाराष्ट्रात पुन्हा सामील करून घेण्यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली मात्र त्याला यश मिळाले नाही. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला मात्र त्याचाही अजूनही निकाल लागला नाही असे असताना आता पुन्हा सीमावाद उफाळून आला आहे.
या वादाला कारणीभूत ठरली ती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची बोंबाबोंब. त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील २८ गावांवर हक्क सांगितला. विशेष म्हणजे त्यांच्या या दाव्यानंतर जत तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा मानस व्यक्त केला. महाराष्ट्र या धक्क्यांतून सावरत नाही तोच सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील काही गावांनीही कर्नाटकात सामील होण्याचे ठराव केले. केवळ जत, अक्कलकोटच नव्हे तर नांदेड जिल्ह्यातील काही गावांनी तेलंगणामध्ये तर नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये सामील होण्याची मागणी केली हे सर्व जितके धक्कादायक आहे तितकेच ते चिंताजनकही आहे. सीमावर्ती भागातील नागरिक परराज्यात सामील होण्याची मागणी करतात ही महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाची बाब आहे अर्थात सीमावर्ती भागातील नागरिक इतकी टोकाची भूमिका का घेत आहेत हे देखील पाहायला हवे.
आजवरच्या सर्वच सरकारने सीमावर्ती भागाकडे कायम दुर्लक्ष केले. सीमावर्ती भागातील नागरिक हे देखील महाराष्ट्राचाच घटक आहेत याचाच विसर आजवरच्या सर्व सरकारांना पडला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही पाणी, वीज, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील या भागातील नागरिकांना मिळत नसेल तर त्यांची नाराजी साहजिकच आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सीमावर्ती भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाही हा आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणाच म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्रात राहून आपला विकास होणार नाही अशी भावना ठेवून जर ते वेगळा विचार करत असतील तर ते आजवरच्या सर्व सरकारचे मोठे अपयश म्हणावे लागेल. अर्थात अजूनही वेळ गेलेली नाही सरकारने सीमावर्ती भागातील नागरिकांची नाराजी दूर करण्यासाठी समान न्याय तत्वावर चालून या भागाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत. रस्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत सेवा या गावांना विनाविलंब पुरवायला हव्यात त्याच सोबत सीमावर्ती गावातील नागरिकांच्या नाराजीला खतपाणी घालणाऱ्या शेजारील राज्य सरकारांच्या विरोधातही सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून एकत्र यायला हवे.
सीमावर्ती भागातील नागरिकांची नाराजी दूर करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे ही नाराजी वेळीच दूर व्हायला हवी ही नाराजी वेळीच दूर झाली नाही तर त्याची मोठी किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागेल. श्याम ठाणेदार दौंड जिल्हा पुण
