रोह्यातील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाचे स्थालांतर,प्रकल्पाला केंद्र सरकार ची मंजूरी नसल्या चा दावा,
तिसर्‍या मुंबई साठी नवनगर विकास प्राधिकारणचे पुनर्जीवन शिंदे फडणवीस सरकार ने करावे,प्रकाश विचारे…
शहानवाज मुकादम
रोहा शहर प्रतिनिधी
मो.7972420502
दि:21/08/2022
रोहा: तालुक्यातील चणेरा व अलिबाग,तसेच मुरुड या तिन्ही तालुक्यातील सीमेवर आसलेल्या जमिनीवर उभा राहणारा (संभव्ये)बल्क ड्रगज पार्क प्रकलप हा इतर राज्यात स्थालांतर झाल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ७५ हजार पेक्षा अधिक लोक रोजगाराला मुकणार आसुन या प्रकल्पाच्या आसुन या प्रकल्पाच्या जाण्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत अनखी वाढ होणार असल्याचे बोल्ले जात आहे,
तर चणेरा विभागातील या प्रकल्पाला केंद्र सरकार ची अद्याप मंजूरी दिली नसल्याची धक्कादायक माहिती चणेरा ग्रामस्थ मंडळ (मुंबई)विभागाचे अध्यक्ष श्री प्रकाश विचारे यांनी दिली.केंद्र सरकार ने रायगड जिल्ह्यातील या प्रकल्पाला मंजूरी दिली नाही,तरी देखील तत्कालीन सरकार ने हस्ते परहस्ते जमीन संपादनाचे काम एफ आय डी सी तर्फे सुरु केले होते.या प्रकल्पा साठी माजी मंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळावा आशी मागणी देखील केली होती,परंतु केंद्र सरकार ने या प्रकल्पाला मंजुरीच दिली नसल्याने एक हजार कोटीचा निधी मिळाला नाही.
या प्रकल्पाला मंजूरी न मिळाल्याने व तत्कालीन सरकार ने खोडा घातल्याने जिल्ह्याचे व महाराष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
तरी फडणवीस सरकारने दि.१९/०१/२०१९ रोजी एक अधिसुचना प्रसिध्द करुन अलिबाग,रोहे,मुरुड तालुक्याच्या ग्रामीण परिसरातील १३४०९ हेक्टर्स जमिनीवर नगरासह ‘एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याचे घोषित केले होते.
त्यासाठी वैधानिक अस्तित्व असणारे न.वि.प्राधिकारणही स्थापन करुन सिडको मार्फत जमिनी संपादन करण्याचे संबंधितांना लेखी कळविले होते.या प्रकल्पामुळे मुंबई, नवीमुंबईच्या पायाभुत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करणे हा फडणवीस सरकार चा हेतु होता. पण सन २०१९ नंतर झालेल्या सत्तांतरामुळे नवीन आलेल्या ठाकरे सरकारने दि. ०८/१०/२०२० नवी अधिसुचना प्रसिद्ध करुन या न.वि. प्राधिकारणासह सारी योजनाच रद्द केली.परिणामी ठाकरे सरकार विरुद्ध स्थानिक कार्यकर्ते श्री.प्रकाश विचारे पुढाकाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
आता पुन्हा फडणवीस साहेबांच्या पुढाकाराने शिंदे सरकार विराजमान झाली आहे .तेव्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने दि. १९/०१/२०१९ रोजीच्या ठाकरे सरकारने रद्दबातल केलेल्या आपल्या अधिसुचनेचे ‘ पुनर्जीवन ‘ करुन न.वि.प्राधिकारणासह अधिसुचनेचेही पुनर्जीवन करुन न्यायालयीन वाद मिटवावा व ठाकरे सरकारने येथील सामान्यांवर केलेला अन्याय दुर करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.
तरी तिसऱ्या मुंबई साठी नवनगर विकास प्राधिकरणचे पुनर्जीवन शिंदे फडणवीस सरकार ने करावे आशी मागणी होत आहे.
