पेन्शनची समस्या: ते आपले आधारस्तंभ?
अंकुश शिंगाडे
मो: ९३७३३५९४५०
शेतकरी व शेतमजूरांनाही पेन्शन लागू व्हायला हवी. लोकांचा विचार. त्यात बेरोजगार, शेतमजूर यांचाही समावेश आहे. खरं तर सर्वांचाच पेन्शनवर अधिकार आहे. त्यात शेतक-यांनी पेन्शन मागीतली तर काही नवल नाही. साठी परंतू सरकार कुणाकुणाला पेन्शन देईल. असा प्रश्न आहे.
पेन्शनबाबत लोकं म्हणतात की सरकारी कर्मचारी वर्गाला का पेन्शन द्यावी? देवूच नये पेन्शन. कारण ते एसीत राहतात. बरोबर काम करीत नाहीत. कोणाचे काम करायचे असेल तर भरमसाठ वेतन असूनही लाच मागतात. साधं झोपडीत राहात नाहीत. नोकरीत लागताबरोबर बहुतेक सरकारी कर्मचा-यांचा महाल तयार होतो. भरपूर पैसा उपलब्ध होतो त्यांच्याजवळ. तो काही गरीब नसतो. पुर्ण रुपात श्रीमंत असतो आणि श्रीमंत होत जातो.
लोकांचं म्हणणं बरोबरच आहे. कारण एकदा का कोणी व्यक्ती सरकारी नोकरीवर चढला की बस त्याची चांदीच चांदी झालेली दिसते. ही वास्तविकता आहे. तसं पाहता सरकारी कर्मचारी मोठं वेतन असूनही व त्यांचं कर्तव्य असूनही जेव्हा सामान्य माणसांची कामं करीत नाहीत.पैसे मागतात. तेव्हा विचार येणं साहजीकच आहे. त्यामुळंच त्यांना म्हणायला जागा मिळते की या लोकांना कशाला हवी पेन्शन? याबाबत महत्वाचं सांगायचं म्हणजे सरकारी कर्मचा-यांनी विचार करायला पाहिजे की आपण कसं वागावं. कसं वागायला हवं. त्यांनी व्यवस्थीत वागायला हवं. त्यांनी असं समजायला हवं की आपण सामान्य लोकांचे देणे लागतो. त्यांनी भरलेल्या करातून आपल्याला वेतन मिळत असतं. म्हणूनच आपण सामान्यांना चिंताग्रस्त करु नये. त्यांच्याकडून पैसे घेवून कामं करु नये. त्यांची कामं व्यवस्थीत व काळजीपूर्वक करावीत. तसंच इमानदारीनं करावीत. परंतू ते तसं करीत नसल्यानं सरकारी क्षेत्र बदनाम झालं आहे. तशीच लोकांना म्हणायलाही जागा निर्माण झाली आहे.
सरकारी नोकरांना बोलावच लागतं. असं काही लोकांचं म्हणणं. काही लोकांचं म्हणणं असं की ते काही गरीब असतात का? त्यांचा इतिहास पाहा. ते श्रीमंतच असतात. होय, तेही बरोबरच. काही काही मंडळी ही नोकरीवर लागतांना अतोनात पैसा मोजत असतात अर्थात आजचा सरकारी नोकरीवर लागण्याचा दर पाहता पन्नास ते साठ लाखाच्या घरात आहे. आज सरकारी नोकरीवर असणा-या लोकांचा आकडा पाहता एका एकाच्या घरात आज दोन दोन चार चार लोकं सरकारी नोकरीवर असतात. सरकारी नोकरीवर केवळ नोकरी करणा-यांचीच मुलं लागतात असं नाही तर ज्यांच्याकडे शेती आहे. ती शेतक-यांचीही मुलं लागतात. ते शेतकरी आपली शेती विकून आपल्या मुलांच्या नोकरीसाठी डोनेशन भरतात व त्यांना सरकारी नोकरीवर लावतात. म्हणूनच सरकारी नोकरीबाबत लोकांचा संभ्रम आहे. ही एक बाजू आहे. दुसरी बाजू अशी आहे की सरकारी नोकरीवर केवळ श्रीमंतच लागतात असे नाही तर स्पर्धा परीक्षा देवूच गरीबांची मुलंही लागतात. त्यात विसंगती नाही. अशी बरीचशी मुलं सरकारी नोकरीवर आहेत. मात्र सरकारी नोकरदार वर्ग, बरोबर वागत नसल्यानं आजही लोकं जे ताशेरे सरकारी नोकरदारावर ओढतात. तसं ओढायला नको. कारण त्यात बहुतःश शेतकरी व शेतमजूरांचीच उच्च शिकलेली मुलं आहेत. नोकरीवर असलेल्यांची नाही. कारण स्पर्धा परीक्षेत हीच मुलं टिकतात. बहुतांश नोकरदारांची नाही असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. आता प्रश्न हा पडतो की नोकरदार वर्गाला पेन्शन. मग आम्हाला का नाही? आम्हालाही द्या पेन्शन. शेवटी पेन्शनचा विचार करीत असतांना शेतकरी पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी ठरतो. तो आपल्या व्यथा मांडतो. म्हणतो की त्याला बरोबर पीक होत नाही. तो जन्माच्या दहा वर्षापासून तर मरेपर्यंत शेतात राब राब राबत असतो. ऊन, वारा, पाऊस सारंच झेलत असतो. तो दिवसाचे चोवीसही तास काम करतो. रात्रीही तो शेताला पाणी द्यायला जातो. रात्रीला शेतात जावून प्राण्यांपासून शेतमालाचं रक्षण करतो. त्याला आराम नाही. कधी त्याचेवर वाघ, सिंह हल्ले करतात. कधी सापासारखे प्राणी चावा घेतात. कधी विंचवासारखे प्राणी चावल्यानं वेदना होतात. कधी त्याला आत्महत्या करावी लागते. उलट सरकारी नोकरदारांना आत्महत्या करावी लागत नाही. त्यांना कोणताही प्राणी चावत नाही. त्यांना रात्री वा उन्हातान्हात वा पावसात कोणताही त्रास सहन करावा लागत नाही. तरीही पेन्शन हा संभ्रमाचा प्रश्न निव्वळ त्यांच्यातच नाही तर अनेकात निर्माण होते. त्यातूनच हा सुर निघतो. नोकरदारांना पेन्शन नको. त्याही पुढे जावून आम्हाला पेन्शन का नाही?
आम्हाला पेन्शन का नाही? या प्रश्नावर विचार करतांना मुख्य घटकाकडे वळतो. सन २०१४ व २०१५ च्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या सरकारच्या टिपणीनुसार शेतकरी वर्ग, त्यात शेतमजूर, मजूर, बेरोजगार सर्वच आले. त्यांची लोकसंख्या ९४% आहे व सरकारी नोकरदारांची लोकसंख्या फक्त ६% आहे. अर्थातच शेतकरी व शेतमजूरांची व बेरोजगाराचीच संख्या जास्त आहे. यात मोठे शेतकरी २.३०%, मध्यम शेतकरी २५.२०%, अल्पभूधारक २७.९०% व लहान शेतवाले ४४.५०% आहेत. यातही समजा शेतकरी वर्गाला पेन्शन दिलीच तर बाकीची मंडळी म्हणजे बेरोजगार व शेतमजूर व मजूर ओरडतीलच. मग सरकार कोणाकोणाला पेन्शन देणार. कोणी महाभाग म्हणतात की आम्हाला फक्त पाचच हजार पेन्शन द्या. आता हिशोब जर लावला गेला पेन्शनबाबत तर ६% टक्के लोकांना पेन्शन देणं परवडेल की ९४% लोकांना. ही विचार करणारी बाब आहे. आता यावर लोकांचं म्हणणं असं की सरकारी सेवकांनाच का देता पेन्शन. त्यांना तर पाचच दिवस आठवड्याचं काम असतं. तसंच सरकारी सुट्ट्याही असतात. परंतू यात जावे त्याच्या वंशा याप्रमाणे असं मेंदूचं काम असतं की तो मेंदू अगदी गरगरायला लागतो.वेडं होण्याचा संभव असतो. तसंच सतत बसावं लागत असल्यानं पोटाचे विकार व अनेक व्याध्या जकडतात. त्यामुळं मेंदू शाबूत तर सारं काही शाबूत याप्रमाणे त्यांच्या मेंदूला आराम मिळावा वा शरीराचा थकवा निघावा म्हणून त्यांना सुट्ट्या असतात वा पाचच दिवस काम असतं. शिवाय त्यांच्या याच मेंदूची झीज झाल्यानं उतार वयात त्यांची प्रकृती बरी राहात नाही. व्याध्या जकडतात. म्हणून उपचारार्थ आधार म्हणून पेन्शन. ती हालत वृद्धापकाळी पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकरी वा शेतमजूरांची होत नाही. त्यांच्या शरीरातून घाम निघत असतो सतत काम करीत असतांना. कारण ते मेहनतीचं काम असतं. त्यामुळं ते म्हातारपणातही थोडे धडधाकट असतात.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे आज सरकारी नोकर पेन्शन जरी मागत असले तरी या सरकारी क्षेत्राकडे कालही लोकं जात नव्हते. आजही लोकं जायला पाहात नाहीत. मध्यंतरीचा काम बरा गेला. साधे एम बी बी एस शिकलेला डाॅक्टर सरकारी कार्यालयात काम करायला पाहात नाही. तो खाजगी रुग्णालयात काम करतो. परिणामतः सरकारी नोकरी असेल तर सोडतो. तसंच ग्रामीण भागात तर साधा बी ए एम एस डाॅक्टरही पाय ठेवायला तयार होत नाही. हे झालं डाॅक्टरी क्षेत्रातलं. परंतू अशी बरीचशी पदं अशी आहेत की ज्या पदावर माणसं काम करायला पाहात नाहीत. प्रसंगी राजीनामे देतात. यात सरकारची कामं अडतात. अशांनी राजीनामे देवू नयेत व सरकारची कामं अडू नयेत. तसंच लोकांनी सहजपणे शहरी भागातच नाही तर ग्रामीण भागातही काम करावं म्हणून सरकारनं पेन्शनसारखी योजना आणली. याचा परिणाम हा झाला की सरकारी नोकरीत पेन्शनच्या आवडीनं का होईना लोकांनी यावं म्हणून पेन्शन.
आज सरकारी क्षेत्रात स्पर्धा चाललेली आहे. बहुतांश सरकारी नोक-या लागतांना दिसत नाही. त्यामुळं आज बरीचशी मंडळी सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून शिकत नाही. तो आज खाजगी नोकरीच्या मागे लागलेला आहे. ज्यात पेन्शन नाही. परंतू जास्त प्रमाणात पैसा आहे. त्यातच आजच्या काळात पेन्शनकडे कोणी पाहात नाही. अशावेळेस नोकरीची महकता वाढविण्यासाठी कोणी सरकारी कर्मचारी संप करीत असेल तर त्यात वावगं ठरु नये.
महत्वपुर्ण वस्तूस्थिती ही लक्षात घेण्यासारखी आहे ती ही की सरकारी क्षेत्र आहेत. म्हणून सरकारची कामं होतात. आपलीही कामं होतात. जर ते नसते तर सरकारचीही कामं अधूरी असती आणि आपलीही, यात शंका नाही. त्यामुळं सरकारी क्षेत्राबाबत वा सरकारी नोकरदार वर्गाबाबत कोणीही ताशेरे ओढू नयेत. ते आहेत म्हणून गरीबांपर्यंत काही सरकारी योजना तरी पोहोचतात. त्यामुळं तेच गरीबांचे आधारस्तंभ आहेत. आपले जीवलग मित्र आहेत. शेतकरी, शेतमजूर वर्गाचे मसीहा आहेत असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. ते आहेत म्हणून आपण आहोत. ते जर नसते तर आपल्याला आजही कुणी विचारलेलं नसतं.
शेतकरी व शेतमजूरांनाही पेन्शन लागू व्हायला हवी. लोकांचा विचार. सरकारी कर्मचा-यांचाही विचार. त्यात बेरोजगार, शेतमजूर यांचा समावेश नाही. परंतू तेही पेन्शन मागणार नाहीत कशावरुन? खरं तर सर्वांचाच पेन्शनवर अधिकार आहे. परंतू सरकार कुणाकुणाला पेन्शन देईल. याचाही विचार व्हायला हवा. निव्वळ पोकळ बोलण्यात काही अर्थ नाही हे निर्वीवाद सत्य आहे आणि सत्य मानावेच लागेल. यात शंका नाही.
