आता शाळेच्या रेकॉर्डमधील चूक दुरुस्त करता येणार, खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
जितेंद्र कोळी
पारोळा प्रतिनिधी
संपर्क न.-9284342632
छत्रपतीसंभाजी नगर – शाळेच्या रेकॉर्डमध्ये झालेली चूक शाळा सोडल्यानंतर दुरुस्त करता येत नाही, हा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) संभाजीनगर खंडपीठाने (Sambhajinagar Bench) रद्द केला आहे. विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्याच्या कारणावरून माध्यमिक शाळा संहिता कायद्यानुसार त्याचा शालेय रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.
सागर सुभाष जाधव यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील नूतन बहुउद्देशीय प्राथमिक विद्यालय येथे शिक्षण घेतले. त्यांच्या शाळेच्या रेकॉर्डमध्ये जातीच्या कॉलममध्ये मराठा ऐवजी मराठा- कुणबी असा जातीचा उल्लेख अँडमिशन घेते वेळी चुकून झाला होता. मात्र, त्यांच्या वडिलांचे आजोबांचे व इतर नातेवाईकांची जात प्रमाणपत्रे मराठा असल्यामुळे त्यांनी शालेय रेकॉर्डमध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार शाळेने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे पाठवला. मात्र, विद्यार्थ्याने शाळा सोडलेली असल्याने शालेय रेकॉर्डमध्ये बदल करण्याची परवानगी माध्यमिक शाळा संहिता कायद्यानुसार देता येत नाही असा निर्णय दिला. या निर्णयाच्या विरोधात सागर जाधव यांनी अँड. नीलेश नानासाहेब भागवत यांच्यामार्फत आव्हान दिले.
विद्यार्थ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र व त्याच्या पालकांचे तसेच त्याच्या इतर रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांचे मराठा प्रमाणपत्र असल्यासंदर्भातील कागदपत्रे देऊनही शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी केवळ विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्याच्या कारणास्तव प्रस्ताव नाकारला. माध्यमिक शाळा संहिता कायद्यानुसार विद्यार्थ्याने शाळा सोडली असली तरीही रेकॉर्डमध्ये बदल करता येत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीनंतर खंडपीठाने शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांनी दिलेले कारण चुकीचे असल्याचा निर्वाळा देत, शिक्षण अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडलेली असेल तरीही माध्यमिक शाळा संहिता कायद्यानुसार स्कूल रेकॉर्डमध्ये बदल करता येतो. त्यामुळे केवळ विद्यार्थ्याने शाळा सोडलेली आहे, या कारणास्तव प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. नीलेश भागवत, शासनातर्फे व्ही. एम. कागणे, जिल्हा परिषदेतर्फे उत्तम बोंदर यांनी काम पाहिले.
