संविधान: बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची ब्ल्यू प्रिंट
दिलीप बाईत
मो: ९२७०९६२६९८: आज संविधान दिन. दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला संविधान सुपूर्द केले आणि बरोबर दोन महिन्यांनी दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी त्या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. याचा अर्थ भारत प्रजासत्ताक झाला. भारतावर प्रजेचे राज्य आलेे असे आपण म्हणू शकतो. मात्र काय खरंच भारतावर प्रजेचे राज्य आहे की आणखी कोणाचे? याची समीक्षा होणे गरजेचे आहे. तरच भारताचे आजचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते
संविधानाची पार्श्‍वभूमी काय? संविधान कोणी लिहले? केव्हा लिहले? कसे लिहले? कोणासाठी लिहले? संविधानात नेमके काय आहे? संविधानाचा उद्देश काय या प्रश्‍नांवर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा व्हायला पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. आजपर्यंत संविधान किती लागू झाले आहे. किती लागू व्हायचे राहिले आहे? जे लागू झाले ते कसे लागू झाले? जे लागू झाले नाही ते का लागू झाले नाही? आजपर्यंत हे संविधान कोणाच्या हातात आहे? होते? आपण एक जबाबदार बुद्धीजीवी म्हणून माहिती घ्यायला हवी. परंतु तसे फारसे होताना दिसत नाही.
संविधानाबद्दल संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत काय होते? दि.२६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी भारताला संविधान सुपूर्द करताना ते काय म्हणाले होते? आज आपण एक विरोधाभासी परिस्थितीत प्रवेश करीत आहोत. One man-One Vote आणि One Vote -One Value एक मनुष्य-एक मत आणि एक मत-एकच किंमत. मात्र आजही आपण सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समान नाही. ज्यांच्या हातात संविधान आहे, त्यांनी जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट करून समानता आणावी. अन्यथा ज्यांच्यासाठी हे संविधान लिहले आहे ते लोकच संविधान उद्ध्वस्त करतील. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्ताधार्‍यांच्या डोक्यावर ही टांगती तलवार ठेवली होती. त्यांना भविष्यातील परिणामांचा गर्भित इशारा दिला होता. परंतु आजपर्यंत ७२ वर्षे झाली तरी भारतीय समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित झाली नाही. किंबहुना केली गेली नाही. सत्ताधार्‍यांनी आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याऐवजी फार मोठी दरी निर्माण केली. देशात आर्थिक समानता नसल्याने ३.५ टक्के लोकांकडे देशाची ९७ टक्के संपत्ती आहे.
संविधान हा देशाचा प्राण आहे. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतचा सर्व कारभार संविधानावर-राज्यघटनेवर चालतो. माणूस उठल्यापासून झोपेपर्यंत आणि झोपल्यापासून पुन्हा उठेपर्यंत तसेच जन्मापासून मरेपर्यंत त्याची प्रत्येक बाब संविधानाशी संबंधित आहे. It is law of Land आहे. संविधान देशाचा अजेंडा आहे. मानवमुक्तीचा जाहीरनामा आहे. परंतु मानवमुक्तीचा जाहीरनामा असलेल्या संविधानाला आज साईडलाईन करण्यात आले. त्यामुळे आजही संविधानाच्या प्रास्ताविकेत असलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्यायावर आधारित राष्ट्राची निर्मिती झालेली नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, मी प्रथमत: आणि अंतिमत: ‘भारतीय’ आहे. अशी ‘भारतीयत्वा’ची भावना आजही निर्माण झालेली नाही. त्याला कारण ज्यांच्या हातात संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती, त्यांनी ती जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडलेली नाही. उलट संविधान कसे समाप्त होईल याचीच आखणी करण्यात आली. संविधानाने सर्वच लोकांना हक्क व अधिकार बहाल केले, मात्र संविधान हा विषयच विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात नाही. नागरिकशास्त्र हा विषय काही मर्यादित पानांपुरता ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांमध्येही संविधानाविषयी जागृती नाही. त्याचाच फायदा व्यवस्थेने उचलला आणि खुलेआमपणे संविधान जाळूनही टाकले. तरीही लोकं जागचे हालले नाहीत, हीच आहे मानसिक गुलामी. म्हणजे संविधानाने गुलामीतून मुक्त केले होते. परंतु गुलामीतून मुक्त करणार्‍या संविधानाबाबत आपण किती जागृत आहोत हे अनेक घटनांवरून दिसून येते.
संविधान तर केवळ पुस्तक आहे. त्याला हात पाय नाहीत. ज्यांच्या हातात ते असेल व ते जसे चालवतील किंवा राबवतील तसे ते चालेल. चालवणारे किंवा राबवणारे जर संविधानविरोधी असतील तर? आणि आजपर्यंत असेच झाले आहे. सन २००० साली भारतीय संविधानाला ५० वर्षे पूर्ण होत होती, त्यावेळी संविधानाची सुवर्णजयंती साजरी करण्याच्या नावाखाली संविधानाची समीक्षा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते. न्या. व्यंकट चलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली हा समीक्षा कार्यक्रम होता. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. के.आर. नारायणन यांनी We failed the Constitution OR Constitution failed us? म्हणजे ‘आम्ही संविधानाला अयशस्वी बनवले की संविधानाने आम्हांला?’ असा प्रश्‍न निर्माण केला होता. डॉ. के.आर.नारायणन हे भारतातील दुसरे DSc झालेले व्यक्ती होते. आजपर्यंतच्या राष्ट्रपतीत सर्वात डोळस राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्याकडे पाहायला हवे.
संविधान निर्मितीची प्रक्रिया
दि. २ सप्टेंबर, १९४६ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू निवडून न येता प्रधानमंत्री झाले. १९४६ ला संविधान सभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सुरक्षित मतदारसंघ मिळू नये यासाठी कॉंग्रेसने मोर्चेबांधणी सुरू केली. डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत जाऊ नयेत याची जबाबदारी गांधी-नेहरूंनी सरदार पटेल यांच्यावर लावली. सरदार पटेल म्हणतात, डॉ.आंबेडकर संविधान सभेत निवडून जाणार नाहीत यासाठी सभागृहाची दारे, खिडक्या, काचा व भेगाही बंद केल्या आहेत. पटेल बाबासाहेबांना एवढे घाबरत होते तरीही लोक त्यांना Iron Man लोहपुरूष व सरदार म्हणतात. शेवटी बाबासाहेब बंगालमधून निवडून आले. खुलना, जस्सोर, फरिदपूर व बोरिशाल या चार जिल्ह्याच्या लोकांनी मताचा अधिकार बजावला. तेव्हा तेथे मुस्लिम लीग, प्रजाकृषक पार्टीची सत्ता होती. मुस्लिम लीगने बाबासाहेबांसाठी जागा सोडली. परंतु Congress ने नाही.हे येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत निवडून गेले याचे कॉंग्रेस व नेहरूंना वाईट वाटले. नव्हे त्यांची तळपायाची आग मस्तकात गेली. एवढी नाकेबंदी करूनही डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत पोहचले त्याचे त्यांना मनस्वी वाईट वाटल्याने त्यांनी ते चार जिल्हे पाकिस्तानला देऊन टाकले.
संविधान सभेची निर्मिती कशी झाली?
संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. लिहलेल्या कलमांना मंजुरी देण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होते. कलम लिहणे, सभागृहासमोर ठेवणे, विचारलेल्या प्रश्‍नांची तर्कसंगत उत्तरे देणे अर्थात डिबेट व डिस्कशन करणे. संविधान सभेतील डिबेट आणि डिस्कशनचा १२ हजार पानांचा दस्तावेज आहे. ७ लोकांची मसुदा समिती होती. अध्यक्षपदी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, तर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अयंगार, के. एम. मुन्शी, सादुल्ला खान, बी.एल. मित्तर (काही काळ एन.माधवराव), डी.पी.खेतान (१९४८ ला मृत्यू) नंतर टी. टी. कृष्णाम्माचारी असे मसुदा समितीचे सदस्य होते. लिपीक म्हणून बी.एन.राव होते. सदस्यांपैकी दोन सतत आजारी, दोन विदेशात गेले, एकाचे निधन झाले आणि एकजण स्वत:च्या कार्यात व्यस्त होते. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २ वर्षे ११ महिने १७ दिवसात भारतीय राज्यघटना लिहली. ज्यात ३९५ कलमे व पूर्वी ८ आणि आता १२ परिशिष्टे आहेत. ३९५ कलमे का अंतर्भूत करण्यात आली तर राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले यांच्या घराचा नंबर होता ३९५..! एकप्रकारे शिष्याने आपल्या गुरूला वाहिलेली ती आदरांजली होती.
संविधानाची सुरूवात कशी करायची? याबाबत संविधान सभेत चर्चा सुरू असताना अनेकांनी आपली मते मांडण्याचा प्रयत्न केला. मौलाना हजरत सोहनी यांनी म्हटले की, ‘अल्लाह’ नावाने सुरू करा. पंडीत मदन मोहन मालवीय यांनी सांगितले ‘ओम’ नावाने सुरू करा. एच. व्ही. कामत म्हणाले, ‘ईश्‍वर’ नावाने सुरू करा तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘लोक’ या नावाने सुरू करा. We the people of India आम्ही भारताचे लोक…! त्यावेळी संविधान सभेत मत देण्याची प्रक्रिया पार पडली. तेव्हा माणसाला ६८ तर देवाला ४१ मते मिळाली. म्हणजे संविधान सभेत देव पराभूत झाला होता आणि माणूस किंवा लोक विजयी झाले होतेे. परंतु आजचे राजकारणी शपथ घेताना ‘ईश्‍वरसाक्ष शपथ घेतो की’ अशी सुरूवात करून संविधानाची पायमल्ली करताना दिसतात. जो ईश्‍वर अथवा देव संविधान सभेत पराभूत झाला असूनही त्याच्या नावाने शपथ घेणे संविधानाविरोधात काम करण्यासारखे आहे. संविधानातील पहिलेच कलम India that is Bharat म्हणजेच इंडिया हे दुसरे तिसरे काही नसून भारत आहे. कारण आपण गेल्यानंतर ब्राम्हणवादी लोक इंडियाचे हिंदुस्थान करतील अशी भीती डॉ. आंबेडकरांना होती, ती भीती आज खरी ठरत आहे. कारण गेल्या काही वर्षापासून ब्राम्हणवादी लोक जाणीवपूर्वक भारताचा उल्लेख हिंदुस्थान म्हणून करतात.
मनुस्मृतीने बहुजनांना हक्क व अधिकार दिलेच नव्हते, केवळ एका वर्गापुरते म्हणजेच ब्राम्हणांपुरते ते अधिकार एकवटले होते. त्या मनुस्मृतीला गाडण्याचे काम डॉ.आंबेडकरांनी केले. मनुस्मृतीने नाकारलेले सारे हक्क व अधिकार संविधानाने त्यांनी बहाल केले. त्यामुळे मनुस्मृतीच्या विरोधात संविधान आहे. कलम १३ नुसार मनुस्मृती कायद्याने शून्य ० केली. याचा अर्थ एका ओळीत ३ हजार वर्षाचे कायदे उडवून टाकले. हे केवळ बाबासाहेबच लिहू शकतात. याला म्हणतात ड्राफ्टिंग. १३ (३) नुसार भविष्यात संसदेला-विधीमंडळाला कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे. परंतु संविधानातील फंडामेंटल राईट्सच्याविरोधात कायदा बनविण्याचा अधिकार नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम १३ नुसार मनुस्मृती समर्थकांचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ समाप्त करून टाकला. म्हणून कलम १३ ब्राम्हणांच्या मनात जास्त सलत आहे.
संविधानाचे महत्व आणि परिणाम
प्रजेला विचारल्याशिवाय या देशात काहीच होऊ शकत नाही. १९५० पूर्वी आम्हांला कोणीच विचारत नव्हते. दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यानंतर प्रजेला हा अधिकार बहाल करण्यात आला. प्रजेवर राज्य करणारा शासक कोण असला पाहिजे? आमच्यावर कोणी राज्य करावे? हे ठरविण्याचा अधिकार भारतीय प्रजेला मिळाला. इंग्रज आमच्या सहमतीविना अर्थात जबरदस्तीने या देशाचे शासक बनले होते. परंतु १९५० नंतर या देशाचा प्रधानमंत्री कोण होणार? या देशाचा राष्ट्रपती कोण होणार? एवढेच नव्हे तर राज्याचे मुख्यमंत्री कोण होणार? जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष तसेच गावचा सरपंच कोण होणार हे ठरवण्याचा अधिकार भारतीय प्रजेला मिळाला. प्रजेला आपला शासक निवडण्याचा अधिकार मिळाला. हे कसे होईल तर त्यासाठी निवडणुका होतील व बहुमताने सरपंच ते प्रधानमंत्री-राष्ट्रपती निवडले जातील. यामुळे घराणेशाही संपुष्टात आली. राणीच्या पोटातून राजा जन्माला येणे बंद केले. राजाचा जन्म मतपेटीतून झाला. आता तो ईव्हीएमएमध्ये घोटाळा करून राजाचा जन्म होतो. पूर्वी राज्याभिषेक केला जायचा, परंतु शपथविधी हे नाव देऊन बहुजन महापुरूषांच्या अपमानाचा बदला घेण्यात आला. आजही महापुरूषांचा अपमान जाणीवपूर्वक केला जातो. त्याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी होत. त्यांनी बहुजन महापुरूषांच्या अपमानाचा सपाटाच लावला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांअगोदर त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले व माता सावित्रीमाई फुले यांचा अपमान केला होता.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पर्याप्त प्रतिनिधीत्व (आरक्षण) दिले. Reservation in Education समाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. Reservation in Service प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. तर Reservation in Politics शासन-सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. Reservation in Politics संविधान लागू झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत ठेवण्यात आले होते. परंतु तेच Reservation विदाऊट डिस्कशन व डिबेटशिवाय वाढवले जाते. हा पुणे कराराचा परिणाम आहे. पुणे करारामुळे दलाल लोक निवडून जातात आणि ते लोक ब्राम्हणांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. त्यामुळे राखीव जागातून निवडून गेले तरी ते एससी-एसटीचे प्रतिनिधी नसतात. त्याचा परिणाम आज बहुजनांना भोगावा लागत आहे. कारण ते संसदेत बोलतच नाहीत, तर त्यांना बोलूच दिले जात नाही. यावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होतेे की, हे लोक केवळ जांभया देण्यासाठी तोंड उघडतात. जांभया देण्याची नैसर्गिक प्रकिया नसती तर त्यांनी तोंड उघडलेच नसते. आज संविधानविरोधी निर्णय घेतले जात असतानाही ते काही बोलत नाहीत. एससी-एसटीच्या विरोधातही निर्णय घेतले जात आहेत. १३१ एससी-एसटीचे खासदार राखीव जागांवर निवडून जातात. हे खासदार भाजपाच्या ३०३ खासदारांमधून वजा केले म्हणजेच त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला तर उरतात १६९. सरकारच्या बहुमतासाठी हवेत २७२. याचा अर्थ केंद्रातील भाजपा सरकार कोसळू शकते. मात्र स्वाभीमान्य शून्य व गुलामी मान्य केल्याने असे घडत आहे.
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय अशी संविधानाची चतु:सूत्री असली तरी आजच्या घडीला बहुजन समाजाला न्याय मिळतो का? लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले पर्याप्त प्रतिनिधीत्व हे लोकशाहीचे प्राणतत्व आहे. काय लोकसंख्येच्या प्रमाणात पयार्र्प्त प्रतिनिधित्व आहे का? तर नाही. लोकशाहीच्या चारही खांबावर विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व प्रचार-प्रसार माध्यमे. मग भारत हे लोकशाही राष्ट्र आहे असे कसे म्हणणार? ब्राम्हणी गुलामीत खितपत पडलेले राष्ट्र आहे. याचा अर्थच संविधानाची अंमलबजावणी झालेलीच नाही. भारतीय लोकशाही आणि तिचे भविष्य या विषयावर दि. २८ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी मार्गदर्शन करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, प्रबळ विरोधी पक्ष आणि मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका अपेक्षित आहेत. काय आजच्या घडीला देशात प्रबळ असा विरोधी पक्ष आहे का? तर याचे उत्तर नाही. त्याचबरोबर ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुकांना बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतात सर्वाधिक महागड्या निवडणुका होत आहेत. आजच्या संविधानदिनी समीक्षा करण्याचा प्रयत्न केला तर संविधानाने बहुजनांना अनेक हक्क व अधिकार दिले आहेत. मात्र ते हक्क व अधिकार राहतील की नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला संविधान वाचवण्यासाठी काम करायला हवे. संविधान वाचले तरच हक्क व अधिकार वाचणार आहेत. एकंदरीत विचार केला तर संविधान म्हणजे बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print आहे. याचा बहुजनांनी सखोल विचार करून दुसर्‍यांना शासनकर्ती जमात बनवू नये असे आजच्या दिनी संकल्प करून लढायला हवे.
