बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना काय सांगते…?
मनोज कांबळे: बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने राज्यातील जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. जातीनिहाय जनगणना करणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. भारतामध्ये हिंदूधर्मीय बहुसंख्य प्रमाणात असली तरी हिंदू धर्मातील शेकडो जाती, पंथ, आदिवासींचे लोकसंख्येला दुर्लक्षित ठेवण्याचा झालेला प्रयत्न यामुळे बिहार सारख्या १३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्याची जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे होते. या जातीनिहाय जनगणनेतुन काही महत्त्वाच्या गोष्टीत समोर आल्या आहेत.
बिहार राज्याची लोकसंख्या १३ कोटी असून लोकसंख्येच्या दृष्टीने बिहारचा देशात तिसरा क्रमांक येतो. जातीनिहाय जनगणनेमध्ये जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार बिहारमधील ओबीसींची लोकसंख्या ६३ टक्के आहे. 27 टक्के लोकसंख्या मागास, ३६ टक्के अतिमागास आहे. दलितांची संख्या १९ टक्के तर अनुसूचित जमातींची संख्या केवळ २ टक्के एवढी आहे.
लोकसंख्येच्यादृष्टीने बिहारमध्ये मागास वर्ग लोकसंख्या ३५४६३९३६, अति मागास वर्ग लोकसंख्या – ४७०८०५१४, अनुसूचित जाती लोकसंख्या – २५६८९८२०, अनुसूचित जमाती लोकसंख्या २१९९३६१, अनारक्षित लोकसंख्या – २०२९१६७९ असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता हि माहिती समोर आल्यानंतर प्रत्येक राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी आपापले फायदे बघत तर्क वितर्क लढवत आहे.
आता या आकडेवारीचा उपयोग प्रशासन कसे करून घेईल हे महत्त्वाचे आह उत्तर भारतामध्ये एकवेळ ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ या ध्येयाने कांशीराम यांनी मोठी राजकीय चळवळ उभारली होती. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारमधील ओबीसी कर्मचाऱ्यांबद्दल एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आणली होती. केंद्रातील ९० सचिवांपैकी फक्त ३ सचिव ओबीसी होते दुर्दैवाने हीच परिस्थिती न्यायालय, वैद्यकीय, शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे.
मागास वर्ग, अनुसूचित जाती – जमाती यांचा न्यायालय, वैद्यकीय, शिक्षण क्षेत्रामधील सहभाग अजूनही नगण्य आहे. आरक्षणामुळे या वर्गातील समाजाला ज्या संधी उपलब्ध झाल्या, त्यामुळे आता कुठे हा समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास सुरुवात झाली होती पण त्यातही अनेक अडचणी आहेत. आज मागास वर्ग, अनुसूचित जाती – जमाती वर्गातील अनेक सरकारी पदे रिक्त आहेत विद्यालये, काकाच्या ठिकाणी या समाजातील लोकांना आरक्षण बद्दल डिवचण्याचे प्रकार सरार्स घडत असतात.
हे या जनगणनेमुळे बिहारमधील समाजव्यवस्थेचा एक महत्त्वाच्या घटकाबद्दल खुलासा झाला आहे आता या माहितीचा वापर जनता आणि प्रशासन सुद्धा कसा करेल हे हे पाहणं महत्त्वाचं असेल जातीनिहाय जनगणनेमुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्याच्या वाट्याचा हिस्सा मिळेल कि जातीजातींमध्ये संघर्ष होईल?
