स्पॉटलाईट: सहावं वरीष धोक्याचं?
अंकुश शिंगाडे
मो: ९३७३३५९४५०
शाळेत जायचंय, वयोमर्यादा सहा. असं नवीन शैक्षणिक धोरण. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा नवीन आकृतीबंध. या बंधानुसार शाळेचा पुर्वप्राथमिक स्तर नर्सरी, केजी वन व केजी टू तीन वर्षाचा, त्यानंतर पहिली ते पाचवी प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, आठवी ते बारावी माध्यमिक असा स्तर निर्माण करण्यात आला व त्यानुसार वय वर्ष सहा हे वर्ष पहिल्या वर्गात प्रवेशासाठी निश्चीत करण्यात आलं. आता या बंधानुसार वयाची सहा वर्ष झालेली मुलं पहिलीत जाणार आहे.
पहिल्या वर्गात प्रवेशाबाबत विचार करतांना एक इतिहास सांगणे गरजेचे समजतो. त्यासाठी इथून पंचेचाळीस ते पन्नास वर्ष मागं जावं लागेल. साधारणपणे पन्नास वर्षापूर्वी पहिल्या वर्गात नाव दाखल करतांना मुलांना कानाला हात पुरवावा लागत असे. ज्या मुलांच्या कानाला हात पुरत असे. त्याला पहिल्या वर्गात घेतल्या जात असे आणि ज्यांचा हात कानाला पुरत नसे. त्याचा पहिल्या वर्गात प्रवेश निषिद्ध समजल्या जाई. ती पद्धत आताच्या वय वर्ष सहा सारखीच होती. परंतू त्यात एक दोष होता. तो दोष म्हणजे काही काही मुलांचा कानाला हात सहा वर्ष पुर्ण होताच पुरत असे. काहींचा हात सात आणि आठ वर्ष पुर्ण होत असले तरी पुरत नसे. यावरुन मुलांच्या शिक्षणाचं कानाच्या हात पुरण्यानुसार नुकसान झालं. काहींचं त्या मुलांच्या हुशारीनुसार नुकसान झालं.
जन्मतः काही मुलं हुशार असतात. तो मुलगा जरी वय वर्ष पाचचा असला तरी तर काही मुलं ही वयाची आठ दहा वर्षाची असली तरी ती बुद्धिमान नसतात. कारण प्रत्येकजणांचा मेंदू हा तसा तल्लख नसतो.
सरकारनं हाच विचार निश्चीत करुन पहिल्या वर्गात प्रवेशाबाबत वय वर्ष सहा निर्धारीत केले. कारण या वयात बहूतेक विद्यार्थ्यांचा मेदू पुर्ण वाढ झालेला असतो असं सरकारचं मत. अशा वयात जर त्याचा प्रवेश पहिलीत झाला तर तो पहिल्या वर्गातील ज्ञान पुरेपूर आत्मसात करीत असतो हेही सरकारचंच मत. यामुळं पहिलीसाठी सहा वर्ष पूर्ण निर्धारीत केले गेले आणि त्या वयापुर्वी त्या मुलाला बालवाडीत टाकावे वा नर्सरी केजी वन व केजी टू ला टाकावे असे निश्चीत केले गेले.
मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना पहिलीत टाकतांना वय वर्ष सहा हे बंधन पाळून जर त्याचा पहिलीत प्रवेश निश्चीत केल्या गेला तरीही विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणारच. कारण काही काही मुलांचा मेंदू हा सहा वर्ष पुर्ण करण्यापूर्वीच पुर्ण वाढ झालेला असतो. हे आजही संशोधनातून सिद्ध झालेले आहे. उदाहरण द्यायचं झाल्यास पूर्वीच्या काळातील राजामहाराजांचं देता येईल. असे असतांना मग वय वर्ष सहा हे पहिलीच्या वर्गात प्रवेशासाठी का निर्धारीत केले गेले असावे? हा उपस्थीत झालेला प्रश्न आहे. त्याच कारणाचा विचार करतांना मुख्यतः काँन्व्हेंटचेच उदाहरण द्यावे लागेल. काँन्व्हेंटला वय वर्ष सहा होण्यापूर्वी पहिलीत प्रवेश मिळत नाही. त्याचाच विचार करुन सामान्य गरीबांच्या मुलांनाही ते कितीही हुशार असले तरी त्यांचा प्रवेश हा वय वर्ष सहा निश्चीत केल्या गेला व त्या मुलांचं नुकसान केलं गेलं. हा पहिला हेतू सरकारनं साध्य केला. दुसरा हेतू हा साध्य केला, तो म्हणजे काँन्व्हेंटला मुलं मिळावी.
काँन्व्हेंटला मुलं? हाही एक संभ्रमात टाकणारा प्रश्न आहे. हो, संभ्रमातच टाकणारा प्रश्न. काँन्व्हेंटला मुलं सहा वर्षांत जातात. म्हणून सामान्य मुलांनीही सहा वर्ष पुर्ण वय झाल्यावर काँन्व्हेंटला जावं नव्हे तर सरसकट लोकांनी मराठी भाषेतील गरीबांच्या शाळेत मुलांना न टाकता काँन्व्हेंटच्या शाळेत प्रवेश घ्यावा. याचाच अर्थ अभिप्रेत असलेला असा की मराठी अनुदानीत असलेल्या सरकारी शाळा बुडाव्या व काँन्व्हेंटच्याच शाळा चालाव्या. हा सरकारचा हेतू.
यालाच म्हणतात नवीन शैक्षणिक धोरण. हे नवीन शैक्षणिक धोरण सरकारनं अतिशय अभ्यासपूर्ण तयार केलं असून यातून मोठा डाव रचला गेल्याचं दिसून येत आहे. तो डाव वरअंगी विचार केल्यास दिसत नाही. सरकार या डावाअंतर्गत मराठीच्या अनुदानीत शाळा बंद करु पाहात आहेत. या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार जेव्हा अनुदानीत मराठीच्था शाळेत मुलं मिळणार नाहीत. तेव्हा सरकार सहजच म्हणेल की जिथं मुलंच नाहीत, तिथं अशा शाळा चालवून काय उपयोग. मग सहजच या शाळा सरकार बंद करेल व सर्वांना काँन्व्हेंटच्या शाळांना प्रवेश घ्यायला लावेल. त्यासाठीच हे आतापासूनच स्लो पायजन आहे. हे हळूवारचं विष कोणाच्याही लक्षात येणारं विष नाही. कारण सरकारला माहीत आहे की या अनुदानीत शाळांना अनुदान द्यावं लागत असतं. तेथील वेतनही सरकारी खर्चातून चालत असतं.
अलीकडील हाच विषय लक्षात घेऊन सरकारनं २००५ पहिला तासचा पत्ता फेकला. पेन्शन बंद केलं. त्यानंतर हळूहळू लोकांना अंधारात ठेवून काँन्व्हेंटच्या शाळा आणल्या. या शाळा एवढ्या वाटल्या आणि त्याची जाहीरात केली गेली की अलीकडील काळात मराठीच्या अनुदानीत शाळा मोडकळीस आल्या. काँन्व्हेंटच्या शाळा आल्या. यातही काही शाळा किस्तवार शुल्क आकारुन शाळा चालवतात. काही शाळा माफक शुल्क घेतात. काही मात्र जास्त. परंतू आज ते शुल्क कमी आहे. त्यातच त्यांची एवढी जाहीरात आहे की सर्व लोकं मग ते कितीही गरीब का असेना, काँन्व्हेंटलाच टाकतात. त्यातच तो दिवस दूर नाही की सर्व पालक आपल्या पाल्यांना काँन्व्हेंटला टाकतील व मराठीच्या शाळेत मुलंच मिळणार नाहीत.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही लक्षात घेण्यासारखी आहे की आज मराठीच्या अनुदानीत शाळेत कितीही का असेना मुलं आहेत. परंतू ज्यावेळी मराठीच्या अनुदानीत शाळा बंद पडतील, त्यानंतर काँन्व्हेंटच्या शाळेचं शुल्क एवढं भरमसाट वाढेल की गरीब लोकं आपली मुलं शिकवू शकणार नाहीत. ते आंदोलन करतील. परंतू त्याचा उपयोग होणार नाही. कारण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल.
आज गरीबीचा आकडा व अनुदानीत शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांचा आकडा जास्त आहे. सरकार हा आकडा कमी व्हावा यावर वेळोवेळी प्रयोग करुन प्रयत्न करीत आहे. ती बाब आपल्या लक्षात येत नाही. कारण आपण विचारशील व्यक्तीमत्वाचे असलो तर तेवढ्या चिकीत्सक विचारसरणीचे नाही. सरकारनं याच व्यापारीक विचारानं पेन्शनवर कुऱ्हाड चालवली आणि हळूच शाळेच्या अनुदानावर. ब-याच दिवसापासून नान सॅलरी ग्रँडही बंद आहे. आर टी ई चे पैसे देवू केले. परंतू कोणत्याही शाळेला मिळाले नाही. हा व्यवहारीक बदल काय दर्शवतो? ही विचार करणारी बाब आहे.
विशेष गोष्ट अशी की आज जो पालक साक्षर आहे, त्याला सरकारचं नवीन शैक्षणिक धोरण कळत जरी असलं तरी तो आपल्याला काय करायचंय असा विचार करतो. जो अज्ञानी पालक आहे, त्याला या गोष्टी कळत नाही. जो अल्पशिक्षीत आहे, परंतू त्याचेजवळ भरमसाठ पैसा आहे, तो पालक चिकीत्सक जरी असला तरी तो विचार करतो की आपल्याला काय घेणंदेणं आहे. मरणं मात्र गरीबांचंच आहे.
विशेष गोष्ट ही की वय वर्ष सहा हा शाळा प्रवेशाचा आकृतीबंध पेन्शन बंदसारखाच आकृतीबंध वाटतो. काल पेन्शनधारकांची पेन्शन बंद झाली. उद्या गरीबांच्या शाळा बंद होतील यात शंका नाही. सरकार पुरेपूर स्वरुपात खाजगीकरण करण्यासाठीच लागलं आहे. ही निर्वीवाद सत्य बाब आहे. यामुळं वेळीच सावध व्हावे. नाहीतर तेल गेलं तूप गेलं, हाती धुपाटणं आलं अशी अवस्था देशातील गरीबांची निर्माण होवू शकते. ही शक्यता नाकारता येत नाही. वय वर्ष सहा, ही विद्यार्थ्यांचा विकास करण्यासाठी चांगली बाब आहे. परंतू ती बाब विचारात घेऊन सरकारनं पदड्यामागचं राजकारण करु नये. गरीबांच्या शाळा बंद करु नये म्हणजे झालं.
