जुनी पेन्शन योजना: आम्हालाही पेन्शन हवी?
अंकुश शिंगाडे
१६ मार्च, नागपूर
मो: ९३७३३५९४५०
जुनी पेन्शन योजना. एक लाभाची योजना. वय वर्ष पुर्ण होताच म्हातारपणाचा आधार म्हणून निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना सरकारद्वारा मिळणारी मदत. अलीकडे सरकारनं ती बंद केलेली आहे.
जुनी पेन्शन. सरकार तसेच सर्व पक्षातील लोकं एक दुस-यांना दोषी पकडून आपण दोषी नसल्याचं दाखवत आहेत. आव आणत आहेत व एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत आणि मी नाही त्या गावचा म्हणत हात झटकत आहेत नव्हे तर लोकांना फिरवत आहेत. जुनी पेन्शन योजना. ही कोणी बंद केली. यातही राजकारण. कोणी म्हणतात की भाजपनं तर कोणी म्हणतात की काँग्रेसनं. परंतू ती बंद करण्यात दोघांचाही हात आहे. कारण त्या दोन्ही पार्ट्या एकमेकांच्या नातेवाईकच आहेत. फरक हा की ते जनतेला समजत नाही आणि आपण समजूनही घेत नाही.
जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचं सर्वप्रथम पाऊल उचललं ते भाजपानं. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. कारण त्यावेळेस सरकार भाजपाचं होतं. सन १९९८ मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांवर पेन्शन योजना बंद करुन कु-हाड मारण्यात आली. त्यावेळी फक्त केंद्रीय कर्मचारी हे लक्ष होतं. त्यावेळेस कोणी ओरडलं नाही. कारण शो बाजी झाली नाही आणि शो बाजी करणार तरी कोण? हा केंद्रीय कर्मचा-यांचा मुद्दा आहे म्हणून सारेच कर्मचारी चूप बसले.
काही दिवस बरे गेले. काही दिवसानंतर म्हणजे २००४ ला पुन्हा एकदा तुघलकी निर्णय झाला. त्यावेळेस महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकार होतं. या सरकारनं कर्मचा-यांच्या पेन्शनवर कुऱ्हाड मारली व राज्य कर्मचा-यांची २००५ पासून जुनी पेन्शन बंद केली. त्यानंतर त्यावर ओरड झाली असता एन पी एस योजना लावून कर्मचारी वर्गाला चूप बसविण्यात आले.
हा खाजगीकरणाचा डाव होता. या डावाअंतर्गत पेन्शन बंद केली गेली ती २००५ पासून. त्यानंतर त्यांचा डाव होता १९९५. परंतू २००५ ची पेन्शन बंद होताच लोकं एवढे चिडले की त्यांना १९९५ पासून पेन्शन बंदचा डाव खेळता आला नाही.
पेन्शन बंद का केली?
पेन्शन बंद केली. पेन्शन बंद करण्यामागे उद्देश होता शासकीय कर्मचा-यांची तोंड बंद करणं. समजा ते जर सरकारी कर्मचारी असतील आणि त्यांना कमीजास्त केलं, तर ते संप वा आंदोलन करतात. जसे. आता करीत आहेत आणि यात खाजगी जर कर्मचारी असले तर ते सरकारचे कर्मचारी नसल्यानं ते सरकारविरोधात ना संप करु शकत ना आंदोलन ना हरताळ. ते आंदोलन मालकाविरुद्धही करु शकत नाहीत. कारण त्यांना केव्हा काढून फेकेल ही त्यांना भीती. ते मालीकमौजा कर्मचारी आंदोलन वा संप करणार नाही. कारण त्यांनी संप केल्यास मालक त्यांना काढून फेकेलच. व्यतिरिक्त त्यांना दुसरीकडंही लवकर वा तेवढ्या पैशाचं काम मिळणार नाही. तिही दुसरी भीती. याच भीतीमुळे देशातील कर्मचा-यांचं वातावरण शांततेचं राहील. आपल्या डोक्याला ताप राहणार नाही. म्हणून हळूहळू खाजगीकरणाचा सरकारचा प्रयत्न. शिवाय सरकारी कर्मचा-यांचे वेतनही जास्त आणि खाजगी कर्मचा-यांचे कमी. त्यामुळं खाजगीकरण करण्याचे ध्येय सरकार समोर होतं. याच अनुषंगाने त्यांनी एका वस्तीत एक शाळा देण्याऐवजी काँन्व्हेंटच्या अनेक शाळा दिल्या. त्या शाळांना राजमान्यताही दिली. ही पेन्शन बंद योजना देखील ह्याच खाजगीकरणाचं पहिलं पाऊल आहे.
पेन्शन बंद बाबत सरकारचं उत्तर
सरकारला पेन्शन बंद का केली? असं विचारलं असता सरकार सांगतं की याचा विकासावर परिणाम होतो. देशात वा राज्यात विकास करतांना अडचणी येतात. त्या विकासाला पैसा पुरत नाही.
*पेन्शन बंद बाबत कर्मचा-यांचं प्रत्युत्तर*
असे जर आहे तर आमदार, खासदार वा कोणतेही नेते आपली पेन्शन का बंद करीत नाहीत. त्यांना तर जास्त पेन्शन आहे आमच्यापरसही.
पक्षांतर्गत राजकारण
सर्व वादाचे मुद्दे. कोणी २००५ मध्ये पेन्शन बंद झाल्याने त्यावेळेस राज्यात असलेल्या काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरतात तर कोणी १९९८ मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांवर पेन्शन बंदची कु-हाड मारल्यानं त्यावेळेस केद्रात जे भाजपा सरकार होतं, त्यांना जबाबदार पकडतात. काँग्रेसवाले म्हणतात की भाजपानं १९९८ मध्ये पेन्शन बंद केली. आमचा दोष नाही. परंतू काही भाजपवाल्या लोकांचे म्हणणे असे की त्यांनी विहिरीत उडी मार म्हटलं तर आपण मारायची का? याचा अर्थ असा की १९९८ ला भाजपानं जरी पेन्शन बंद केली असली तरी २००४ मध्ये आलेल्या काँग्रेसनं त्यात सुधारणा करायला हवी होती. त्यातच बरेचदा काँग्रेसच आजपर्यंत सत्तेत आली. मग त्यामध्ये सुधारणा का केली नाही? काँग्रेसवाल्यांना विचारणा केल्यास ते त्याचं स्पष्टीकरण देत नाहीत. ते फक्त १९९८ चा हवाला देतात. यावरुन असं दिसतं की तेरी बी चूप मेरी बी चूप. हम तमाशा देखेंगे. यांना लढू द्या. मग पाहू काय करायचं ते. असं हे पक्षांतर्गत राजकारण. त्यातच ते विकासाचा हवाला देवून पेन्शन दिल्यास विकास करता येणार नाही. विकास मंदावेल असं सांगतात.
लोकांचं म्हणणं
विकास मंदावेल असं सरकारचं म्हणणं. लोकं म्हणतात की जर याचा विकासावर परिणाम होतो तर मग आपली पेन्शन या नेत्यांनी कशी सुरु ठेवली. त्याचा परिणाम विकासावर होत नाही काय? होतो. मग आपली पेन्शन ही नेतेमंडळी का सुरु ठेवतात. याचाच अर्थ असा की आमची पेन्शन जर आपण बंद केली तर आपलीही पेन्शन बंद करा ना.
यात लोकांचं म्हणणं बरोबरच आहे. यावर्षीचा म्हणजे सन २०२३ २४ चा बजेट सरकारनं मांडला. त्यात सरकार म्हणतं की खर्च ठरलेला आहे. एकूण शंभर पैशामध्ये खालील प्रकारचा खर्च होतो. जसा. महसूल खर्च २५%, कर्ज परतफेड ९%, त्यावरील व्याज १०%, निवृत्तीवेतन ११%, वेतन २४%, भांडवल खर्च १२%, अर्थ सहाय्य ५%, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुदान वा नुकसान भरपाई यावर ४%. असा जर खर्च आहे तर मग यात आम्ही कुठून पेन्शन देवू. या खर्चात सरकारनं किरकोळ खर्च दाखवलेला नाही. आता हा बजेट पाहिला की विचार येतो आणि म्हणावंसं वाटतं एक भिकारी भिका-याजवळ गेला आणि काही न मागता परत आला.
यात महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकार आणि सरकारातील लोकं. काही पक्षवाले सत्तेत असलेले व नसलेले पण सरकारचे जवळचे लोकं एकमेकांवर आगपाखड करतात. दोषारोपनही करतात. म्हणतात की आम्ही दोषी नाही. आम्हाला मागू नका पेन्शन. सरकारजवळ पेन्शन द्यायला पैसा नाही. आम्ही कसं चालवतो सरकार हे आमचं आम्हालाच माहीत. मग आम्ही इतरांना कशी पेन्शन देणार. यावर सांगायचं म्हणजे ठीक आहे. आम्हाला पेन्शन एकवेळची नाही दिली तर. परंतू आपली स्वतःची पेन्शन बंद करा. जेव्हा तुम्ही आपली स्वतःची पेन्शन बंद कराल, तेव्हा आम्हीही आपणाला पेन्शन मागणार नाही. परंतू आपली जर पेन्शन सुरु ठेवत असाल तर आम्हालाही पेन्शन हवी.
विशेष बाब ही की सरकारात असलेल्या लोकांची ते निवृत्त होताच पेन्शन सुरु होते. त्यातच ते जेव्हा जेव्हा निवडून येतात, तेव्हा तेव्हा त्यांची पेन्शन वाढते. ते तर पाचावर जनतेची सेवा करतात. अर्थात नोकरी करतात. तरीही पेन्शन आणि हे कर्मचारी आपल्या वयाची अठ्ठावन वर्ष काम करतात. तरीही म्हातारपणाचा आधार म्हणून पेन्शन नाही. ती बंद. ही विसंगती आहे. ही विसंगती जर ठेवायची असेल आणि संपूर्ण खाजगीकरण आणायचं असेल तर अवश्य आणा. परंतू आपलीही पेन्शन बंद करा म्हणजे झालं आणि जर आपली पेन्शन बंद करायची नसेल तर आमचीही पेन्शन सुरु करा. मग सरकारच्या तिजोरीवर कितीही भुगतान पडो. महत्वपुर्ण गोष्ट ही की आमचीच पेन्शन सुरु केल्यानं बोझा पडतो काय? आमचीच पेन्शन बंद केल्यानं विकास खुंटतो काय? आम्हीच सरकारचे शत्रू आहोत काय? अन् आम्हाला जगण्याचा अधिकार नाही काय म्हातारपणात? असे अनेक प्रश्न आहेत. परंतू ते प्रश्न आम्हाला मांडायचं नाही. तुमच्या पेन्शनबाबत निंदाही करायची नाही. केवळ आमचंच बोलतोय. आम्ही जर वयाची अठ्ठावन वर्ष राब राब राबतो, आपण राबवता तर आम्हाला आमच्या म्हातारपणाचा आधार म्हणून पेन्शन द्या. आमच्या हक्काची पेन्शन द्या. फुकटाची पेन्शन नको. मग तुम्ही सर्व पक्ष तिकडं कोणतंही राजकारण करा. आम्हाला तुमच्या राजकारणाशी काहीएक घेणंदेणं नाही.
