खाजगीकरणाची कु-हाड देशविकासाला मारक
अंकुश शिंगाडे
मो: ९३७३३५९४५०
संप…….सर्व कर्मचा-यांनी संपाचं शस्र उगारीत संप केला. त्यानुसार संपुर्ण देशात खळबळ माजली. त्या अनुषंगानं सरकारची झोप उडाली व त्यांनी ताबडतोब ज्या गोष्टी विचारात होत्या. खाजगीकरण करण्याच्या. त्या गोष्टी विचारात घेऊन सरकारनं पुर्ण स्वरुपात खाजगीकरणाचा जी आर पास केला. त्यावरुनच दिसून येत आहे की सरकारी कर्मचा-यांना संपाचा अधिकार नसावा. संप जर करायचाच असेल तर सरकारी नोकरी सोडावी.
सरकारचं म्हणणं. एक बाजू पाहिली की सरकारी नोकरी करणारे सरकारचे गुलामच. कारण ती नोकरी सरकारनं दिलेली आहे आणि गुलामाला बोलण्याचा अधिकारच नसतो. हं, गुलामीचा फरक म्हणजे ते सरकारी नोकर आहेत. त्यामुळं ते सरकारविरुद्ध बोलतात.
यात दुसरी बाजू ही की सरकारविरुद्ध बोलण्याचा त्यांना अधिकार आहे. कारण ते सुशिक्षीत आहेत. अन्याय सहन करणं त्यांच्या रक्तात नाही. म्हणून ते बोलतात. तेही बरोबरच. यावर सरकार म्हणतं की अशांनी नोकरीच करु नये. सरकारला जे काही बदल करायचे आहेत. ते करणारच. ध्येय धोरणं राबवणं हा सरकारचा अधिकार आहे. सरकारला शासन चालवावं लागतं. म्हणून ते, त्यांना जे स्फुरतं ते करणारच. ती गोष्ट देशहितासाठी असते. देशहिताला मारक नाही. देशहिताला तारक असते. देशाचा त्यातून विकास करता येतो. म्हणून याला कर्मचा-यांचा विरोध नसावा. यालाच विचारात घेत सरकारनं खाजगीकरण आणायचं ठरवलं असून त्यांनी खाजगीकरण आणलं आहे असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती ठरणार नाही. परंतू सरकारला माहीत नाही की खाजगीकरण ही देशविकासाला व देशहिताला मारक गोष्ट आहे.
खाजगीकरण……..ही गोष्ट सरकारनं एका विशिष्ट घटकाची ताकद कमी करण्यासाठी अस्तित्वात आणलेली गोष्ट आहे. विशेष कारणासाठीही जाणूनबुजून आणलेली गोष्ट आहे. मात्र त्यांनी आपलं स्वतःचं खाजगीकरण केलेलं नाही. आपण एक जुनी गोष्ट ऐकली असेल वा चित्रपटात एक दृश्य पाहिलं असेल. आठवण म्हणून सांगतो.
पुर्वी शुद्र समजल्या जाणारा वर्णही स्वतंत्र होता. त्या वर्णातील लोकं उच्च वर्णीयांचंही ऐकायचे नाहीत. तेव्हा काही उच्च वर्णातील लोकांनी मनूकडे तक्रार केली. तक्रारीत मनूला या उच्च वर्णीयांनी म्हटलं की ह् वर्ण आपलं काही ऐकत नाही. तेव्हा त्यांनी काहीतरी करावं. जेणेकरुन या शुद्र वर्णीयांना आपल्याला दाबता येईल. ती उच्चवर्णीयांची कुरघोडी. मनूनं ती ऐकली व नियम बनवले. त्या नियमानुसार शुद्र वर्णीयांना दाबता आलं.
हे खाजगीकरण…….ह्या खाजगीकरणाबाबत असं समजा की त्याच मनूनं तयार केलेलं संविधान आहे. जे संविधान देशातील स्रिया वा संपुर्ण नोकरीवर असलेल्या लोकांना घातक आहे. तसंच येणा-या संपुर्ण नोकरीवर लागणा-या लोकांना घातक आहे. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती ठरणार नाही. सरकारनं तयार केलेल्या अध्यादेश क्र. काआआ-२०१३/प्र क्र२३३/कामगार-८ दि.१४मार्च २०२३ नुसार हेच सिद्ध होते की सरकारनं खाजगीकरणाचं हत्यार आणलेलं आहे.
खाजगीकरणाबाबत एक व्हाट्सअपवर मेसेज वाचला. मेसेजमध्ये खंत होती. खंत ही की देशात बेरोजगार आहे. याच बेरोजगारीचा फायदा घेवून जर दहा हजार वेतन असेल तर कंत्राटदार म्हणेल की पाचहजार वेतन देतो. यायचं असेल तर ये. नाहीतर तूझी इच्छा. त्यावर बेरोजगार व्यक्ती बेरोजगारी असल्यामुळे पाच हजार रुपयावर नोकरी करायला तयार होईल. त्यातच कंत्राटदार त्या कर्मचा-याची दहा हजार रुपयावर सही करुन आपण दहा हजार रुपये कर्मचा-याला देतो हे घोषीत करेल. त्यातच त्या कंत्राटदाराला विरोध केल्यास तो नोकरीवरुन काढून टाकेल वा काढून टाकण्याची धमकी देईल. यात कंत्राटदार अतिशय गर्भ श्रीमंत बनत जाईल. आज हीच वस्तुस्थिती वास्तविक स्वरुपात खाजगी अनुदानीत शाळेत दिसून येत आहे. याही शाळेत मिळत असलेले संपुर्ण वेतन शिक्षकांना मिळत असतं. परंतू ते वेतन उचलल्यावर त्यातील काही ठराविक रक्कम देण म्हणून खाजगी मालक असलेल्या संस्थाचालकांना द्यावी लागते. हे खाजगीकरणच आहे.
आज मालीक मौजा असलेल्या अनुदानीत शाळेत शिक्षक आणि संस्थापक यांची अशी स्थिती आहे सरकार अनुदान देवून सुद्धा. तीच अवस्था उद्या कंत्राटदार व कामगार यात असेल. ही सत्यता नाकारता येत नाही.
खरं तर सरकारनं खाजगीकरण करायला नको होतं आणि खाजगीकरण करण्यात आलेल्या सर्व क्षेत्राला सरकारी क्षेत्रात रुपांतरीत करायला हवं होतं. कारण वेतन सरकारच देत असतांना देखरेख म्हणून हा कंत्राटदार नावाचा मध्यस्थ वा त्रयस्थ व्यक्ती कशाला हवा? परंतू सरकार करीत आहे खाजगीकरण. यावरुनही सिद्ध होते की या प्रकारानुसार सरकारमध्ये असलेले आमदार, खासदार कमाईचं माध्यम पाहात आहेत. कंत्राटदारी पद्धतीनं नोक-या दिल्यास कमाई चांगली करता येईल. कारण त्यात टक्केवारी असेल व तो पैसा विदेशी बँकेत ठेवून लपवताही येवू शकतो. त्याचं मोजमाप करता येणे शक्य नाही. कारण तो सरकारी पैसा नाही. खाजगी स्वरुपाचा पैसा आहे. सध्या सरकारी मालमत्तेतून वा सरकारीकरणातून पैसे कमवता येत नाही. तसं जर आज केलं गेलं तर उद्या सरकार गेल्यावर इडीची चौकशी लागेल. हे सरकारलाही माहीत आहे. हा पैसा लपवता येवू शकणार नाही. कारण हा सरकारी असल्यानं ह्याचं मोजमाप करता येवू शकेल.
सध्या इडीची चौकशी सुरु असून सरकारला भीती आहे की आज आपण इडीचे छापे मारून लोकांनी केलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढतो. उद्या आपली सरकार गेल्यावर विपक्ष देखील असेच इडीचे छापे मारेल व आपल्यावर चौकशी लावेल. तेव्हा आपण सापडू नये म्हणून सरकारनं उपयोजीलेला उपक्रम म्हणजे आजचं खाजगीकरण. हे खाजगीकरण नेत्यांसाठी असायला हवं होतं. सामान्यांसाठी नको होतं. परंतू त्यात सामान्य माणसांनाच वेठीस धरलं गेलं व कंत्राटदार पद्धतीनं त्याला वागविण्यासाठी खाजगीकरणाची योजना आखण्यात आली.
खरं तर आताही वेळ निघून गेलेली नाही. कायदा फक्त संसदेत पारीत झाला. राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी व्हायचीच आहे. सरकारनं खाजगीकरण करु नये. अध्यादेश बदलवावा. कारण खाजगीकरणाची कु-हाड देशविकासाला मारक आहे. तसंच लोकांच्या हितालाही मारक आहे.
