अर्थसंकल्प २०२२ – लाईव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी फॉलो करा.
सिद्धांत
१ फ़ेब्रुवारी २०२२:
मुंबई: आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताच्या २०२२ वारशाचा अर्थ संकल्प सादर करीत आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी भारतचे राष्ट्रपती यांची भेट घेतली. त्यानंतर पंतप्रधानचं मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. ह्या बैठकीमध्ये अर्थसंकल्प मान्यता देण्यात आली. सलग चोथ्या वर्षी निर्मला सीतारामन अर्थसंकलप सादर करणार आहेत. तसेच आजच्या अर्थसंकल्पचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा अर्थसंकल्प डिजिटल असणार आहे. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ह्या अर्थ संकल्पाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे मुद्धे
सामान्य करदात्यांच्या पदरी निराशा
- सामान्य नागरिकांना भराव्या लागणाऱ्या टॅक्समध्ये कोणताही बदल नाही. सलग सहाव्या वर्षी सामान्य नोकरदारांना कर दारात कोणतीही सवलत नाही.
खाद्यतेलाच्या किंमती
- तेलबिया उत्पादन वाढवूंन खाद्यतेलांच्या किमंतीवर नियंत्रण ठेवले जाणार.
करसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा
- कार्पोरेट कर १८ टक्क्यावरून १५ टक्यांवर आणला जाईल. सहकार क्षेत्रातील कर देखील कमी करून १५ टक्क्यांवर. को-ऑपरेटिव्ह सोसायटींना १८ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के कर.
डिजिटल चलनासंबंधी महत्त्वाच्या घोषणा
- चालू वर्षात आरबीआय आणणार स्वतःचे डिजिटल चलन. तसेच डिजिटल चलनाच्या व्यवहारातून मिळालेल्या उत्पन्नावर नागरिकांना ३० टक्के कर द्यावा लागणार.
नवीन बॅंक्स आणि पोस्टाचे आधुनिकीकरण
- देशातली ७५ जिह्यांमध्ये व्यावसायिकांच्या माध्यमातून ७५ नवीन बँक सुरु करण्यात येणार. डिजिटल बँकिंगला चालना देणार. भारतीय पोस्टना विभागातील बँकांशी संलग्न करण्यात येणार. पोस्टमध्ये सुरु होणार एटीएम सुविधा.
इलेट्रीक वाहनासाठी महत्त्वाचा निर्णय
- भारताच्या शहरी भागातील जागेचा अभाव पाहता इलेट्रीक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशनऐवजी वाटतेय बदलीकरण योज़न राबवली जाणार.
संरक्षण क्षेत्र
- सरंक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर होण्याकडे जाणार वाटचाल. संरक्षण बजेटच्या २५ टक्के रक्कम संशोधनासाठी वापरली जाणार.
अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीवर भर देणार
- विकासकामे करताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे ध्येय. कार्बन उत्सर्जन कमी करून सौर ऊर्जेची निर्मिती वाढवण्यासाठी नवीन प्रकल्प सुरु केले जाणार.
- अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात देशाच्या विकासदराबाबत माहिती देत केली. चालू वर्षात देशाची अर्थ व्यवस्था ९.२७ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या ओद्योगिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी स्थानिक व्यापाऱ्यांना चालना दिली जाणार. तसेच उद्योगांच्या परवान्यासाठी सिंगल विंडो व्यवस्थेचा जास्तीजास्त वापर करणार असल्याचा त्यानी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी केली प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेची घोषणा.
- प्रधानमंत्री गती शक्ती योजने अंतर्गत देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. रस्ते,रेल्वे, हवाई आणि जाला वाहतुकीचे नवीन मार्ग आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
वंदे मातरम ट्रेन्स
- पुढील तीन वर्षात ४०० न्यू जेनेशन वंदे भारत ट्रेन सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच देशभरात १०० नवीन प्रधानमंत्री गती शक्ती कार्गो टर्मिनल्स तयायर करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा
- कृषी क्षेत्रासंबंधी नवीन उद्योगांना नाबार्डतर्फे आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. आधुनिक शेती पद्धती, सेंद्रिय, शून्य बजेट, शेती प्रकरण चलन देणार. तसेच जवळपास ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाणार.शेतीमोजणी, शेतीकामांसाठी आधुनिक तंत्रद्यानचा वापर करणार. शेतीसाठी ड्रोन वापरण्यास परवानगी.
शालेय शिक्षण मिळणार आता टीव्हीवर
- विद्यार्थ्यांना घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी देशभरात १०० शैक्षणिक टी.व्ही. चॅनेल सुरु करणार. ह्या मार्फत स्थानिक भाषांमध्ये रेडिओ आणि टी.व्ही. च्या माध्यमातून शालेय शिक्षणाचा प्रसार करण्यात येणार.
पंतप्रधान आवास योजना
- पंतप्रधान आवास विकास योजनेसाठी ४८ लोक कोटींची निधीची व्यवस्था.शहरी आणि ग्रामीण भागात या योजनेअतंर्गत परवडणारी घरे बांधली जाणार. स्वस्त घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार.
देशांच्या सीमारेषेवरील गावांचा होणार विकास
- सीमारेषेवरील गावातील विकासकामासाठी योजना तयार करून त्यांना गरजेनुसार अर्थपुरवठा केला जाणार. तसेच भारताच्या ईशान्य भागातील राज्यातील विकास योजनेसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांसाठी २० हजार कोटींची तरतूद
- नागरिकांच्या आणि मालाच्या जलद आणि सुलभ वाहतुकीसाठी देशात २५ किलोमीटर लांबीचे नवीन राष्ट्रीय महामार्ग तयार केले जाणार. यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
