जिल्हास्तरीय तृतीयपंथीय समस्या निवारण समितीची बैठक संपन्न तृतीयपंथीयांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.

जिल्हास्तरीय तृतीयपंथीय समस्या निवारण समितीची बैठक संपन्न तृतीयपंथीयांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.

🖋मनोज खोब्रागडे🖋
विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
जळगाव, दि. 1 (जिमाका वृत्तसेवा):- तृतीयपंथीयांच्या समस्या, तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांचे हक्कांचे संरक्षण व कल्याण यावर चर्चा करण्यासाठी या समितीची जिल्हास्तरीय बैठक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नुकतीच पार पडली.

या बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. रामपाल कोल्हे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्य) बी. जे. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी दिलीप चौधरी आदि उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीस सदस्य सचिव तथा सहायक आयुक्त समाजकल्याण श्री. पाटील यांनी समितीची रचना व कार्यपद्धतीबाबत माहिती दिली.
बैठकीत तृतीयपंथीयांकडून मागणी आल्यास त्यांना रेशनकार्ड देण्याबाबत, तृतीयपंथीय व्यक्तींना उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध व्हावा म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी बँकाकडे केलेल्या अर्जांबाबत बॅकांच्या बैठकीत पाठपुरावा करणे, जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींची अचूक आकडेवारी मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील तृतीयपथीयांसाठी काम करणाऱ्या गोदावरी TISS जळगाव, विहान तसेच निरभ्र निर्भय फाऊंडेशन, भुसावळ या संस्थांशी संपर्क करणे, तसेच जिल्हा निवडणूक शाखेकडे उपलब्ध असलेले तृतीयपंथीय मतदारांची यादी प्राप्त करुन घेणे, कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तृतीयपंथीयांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
या क्षेत्रात कार्यरत अशासकीय संस्थाकडून प्राप्त माहितीनुसार सद्यस्थितीत जळगांव जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांची संख्या 240 असून त्यापैकी बँकखाते क्रमांक व आधारकार्डधारक तृतीयपंथीयांची संख्या 37 असल्याचे व त्यांना एकरकमी अर्थसहाय्य द्यावयाचे झाल्यास तीन लाख साठ हजार रुपये आर्थिक भार येणार असल्याचे सदस्य सचिव श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
तृतीयपंथीयांची जिल्हानिहाय संख्या, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती, रोजगार, व्यवसाय व मासिक उत्पन्न, प्रस्तावित व्यवसाय व स्वयंरोजगार, कायमस्वरुपी वास्तव्याच्या अनुषंगाने अभिप्राय, तृतीयपंथीय करु शकणारे स्वयंरोजगार त्याचबरोबर तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक व आरोग्यविषयक समस्या सामान्यांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याने सध्याच्या कोवीड-19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना पॉझिटीव्ह निदान झालेल्या तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र कोव्हीड केअर सेंटर, विलगीकरण कक्ष असावेत अशी मागणी या क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती, संस्था व संघटनांनी केल्याचे सदस्य सचिव यांनी बैठकीत सांगितले यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सध्या स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष न करता सद्य:स्थितीत असलेल्या विलगीकरण कक्षात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कक्ष/बेडची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी बैठकीत दिलेत.