शहर मुंबई मधील जुन्या इमारतींना ला अधिक प्रोत्साहन मग उपनगर्वासियाना दिलासा का नाही ?
फनेल बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विनियम बनवावा- भाजप आमदार ऍड पराग अळवणी
मुंबई:- च्या उपनगरातही मोठ्या प्रमाणात मोडकळीस आलेल्या इमारती असताना त्यांच्या पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकार केवळ शहर मुंबई मधील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विनियमात सुधारणा करत आहे अशी टीका करत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार ऍड पराग अळवणी यांनी या प्रवृत्तीस आक्षेप घेतला. एव्हढेच नव्हे तर शासन केवळ स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन देत आहे असा आक्षेपही त्यांनी घेतला. बृहनमुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मधील विनियम 33(7) व 33(9) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत उपसंचालक, नगर योजना यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत त्यांनी सदर आक्षेप घेतले.
विनियम 33(7) व 33(9) मधील फेरबदलांचा हेतू जरी योग्य असला तरी त्याचे लाभ केवळ शहरातील व तेही केवळ व केवळ उपकर प्राप्त तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या इमारतींना मिळणार असल्यामुळे तुलनेनं फारच कमी इमारतींना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शहर जिल्हा म्हणजेच मुंबई या ब्रिटिशकालीन मानसिकतेतून प्रशासन कधी बाहेर येणार असा सवालही त्यांनी विचारला.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या तसेच म्हाडाच्या मालकीच्या इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य सरकारची असल्याने तेथील कोणत्याही इमारतीत दुर्घटना झाल्यास रहिवाशांच्या होणाऱ्या नुकसानीस थेट सरकारच दोषी ठणार असल्यामुळेच आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकारने हा फेरबदल प्रस्तावित केला आहे. मात्र यातून सरकार उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची जबाबदारी उचलण्यास तयार नाही हे स्पष्टपणे दिसत असून याचा खुलासा सरकारने करावा अशी मागणी आमदार पराग अळवणी यांनी केली आहे.
आज फेरबदल होत असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 साठीच्या मसुद्यावरील सुनावणीच्या वेळेपासून विमानतळ फनेल झोन बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विनियम असावा यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. सदर बाबत निर्णय राखून ठेवत एखादा प्रोत्साहनात्मक विनियम येईल असे नागरिकांना एकप्रकारे आश्वासित केले होते. तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहातही तसे निवेदन दिले होते तसेच त्याबाबत कार्यवाही सुरू होती. नव्या सरकारमधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा याबाबत एक बैठक घेतली होती. मात्र असे असताना उपनगरातील या धगधगत्या प्रश्नाबाबत कोणतीही सुधारणा होत नाही परंतु अस्तित्वात असलेल्या प्रोत्साहनात्मक विनियमात “अधिकचे प्रोत्साहन” देणे म्हणजे उपनगरवासीय व विशेषतः विमानतळ फनेल झोन वासीयांना ठेंगा दाखवण्याचा प्रकार आहे अशी जळजळीत टीका आमदार पराग अळवणी यांनी केली.
आजच्या सुनावणीत पराग अळवणी यांनी आठवण करून दिली की विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करते वेळी कोळीवाडा, गावठाण व फनेल झोन हे तीन विषय abeyance मध्ये ठेवत नंतर याबाबत विनियम तयार करण्यात येतील असे सांगितले होते.तरी,याबाबत उचित विनियम आणावा व फनेल बाधित रहीवाशांना दिलासा द्यावा याबाबत सूचना केल्या.
