स्पॉटलाईट: कशाला हवेत राजकीय नेते?
अंकुश शिंगाडे
मो: ९३७३३५९४५०
नागपूर:एकाच प्रभागातील दोनशे चेंबरची झाकणं चोरीला. दै महाराष्ट्र टाईम्स नागपूरची बातमी. शहरात वालीच नसल्याचा हवाला. मुद्दा गंभीर असल्यासारखा वाटतो. कारण शहराला नगरसेवक नाही. खरंच या प्रकरणावरून जाणवते की शहराला नगरसेवक असावा. तो विषयच मुळात मागील एक वर्षापासून नगरसेवक नसल्यानं गंभीर करुन टाकला.
विषय हा आहे की शहराला नगरसेवक असावा की नसावा? यात शहराला नगरसेवक असावा अशी बाजू मांडली तर खरंच नगरसेवकाच्या कामावर ताशेरे ओढावे लागतील. मग नगरसेवकाच्या कामाचा आढावा घ्यावा लागेल. आता नगरसेवकाच्या कामाचा आढावा घेतल्यास तो कोणते काम करतो.
बरेचसे नगरसेवक असे असतात की ते निवडून आले की शो पीस म्हणून वागत असतात. जेव्हा जनता त्याचेजवळ जात असते, तेव्हा ते चक्क सांगतात की मला काही तू निवडून दिलेलं नाही. मी पैशाच्या भरवशावर निवडून आलेलो आहे. काही काही नगरसेवक असे असतात की ते प्रभाग किंवा वार्डात कोणतेच काम करीत नाहीत. त्यांच्या वार्डात किंवा प्रभागात गेल्यास ना बरोबर रस्ते राहात. ना बरोबर पाणी मिळत. ना कोणत्या सुविधा. तरीही त्याला सरकारी सुविधा लागू होत असतात. त्या सुविधा जनतेच्या पैशानं भागवल्या जात असतात. यात जनतेचा पैसा विनाकारणचा नष्ट होत असतो. त्यामुळं अशा नगरसेवकासाठी नगरसेवक म्हणून का निवडून आणावं असा प्रश्न निर्माण होतो.
आता नागपूरचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास नागपूरला एक वर्षापासून नगरसेवक नाही. तरीही कारभार व्यवस्थीत सुरु आहे. एका चेंबरच्या झाकणाच्या चोरीची गोष्ट सोडली तर कोणाची कशाचीच कुरकूर नाही. सगळं शांततेत सुरु आहे. कारण सरकारी कर्मचारी असलेला महानगरपालिका आयुक्त व्यवस्थीत काम करीत आहे आणि तो करणारच. कारण तो सरकारी कर्मचारी आहे. हं, कुठं कधी कमीजास्त होतं. नगरसेवक असतांना कमीजास्त होत नाही काय? इथं तर देशाची अशी स्थिती आहे की देशात नगरसेवक नाही तर आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री व पंतप्रधान असतांना देशात मोठमोठं साहित्य चोरीला जातं. नगरसेवक नाही तर सारे आमदार, खासदार मालामाल होतात. त्यांचा पुर्वइतिहास पाहिला तर असे जाणवते की तो व्यक्ती किती गरीब होता आणि पद मिळताच किती पुढे गेला. मग एवढा पैसा कुठून आणला? याची शहानिशा केल्यास कळायला लागतं की त्यानं देशात मोठा घोटाळा केला. मग हा मिळवलेला पैसा हा चोरीचाच नसतो काय? असतो. परंतू त्याची चौकशी होत नाही. केली तर साधीच चौकशी होते. तसं पाहता सत्तारूढ पक्षाची चौकशी कोण करणार? ते जेव्हा पदावरून उतरतात. तेव्हा मात्र एक एक मासा गळाला लागल्यागत सारे सापडत असतात. याच स्वरुपानं देशातील अनेक घोटाळे पुढे आले आहेत. मग टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा असो वा शिष्यवृत्ती घोटाळे असो, चारा घोटाळा असो वा नीरव मोदी, विजय माल्यानं केलेले राजकारण्यांच्या माध्यमातून केलेले घोटाळे असो. असे बरेच घोटाळे आहेत. त्यावर लक्ष कोण घालणार. हे देशातील मोठमोठे घोटाळे झाले. स्थानीक नगरसेवकाच्या पातळीवरही बरेच घोटाळे होतात. परंतू ते उजेडात येत नाहीत. कोणी उजेडात आणत नाहीत. कारण सर्वजण आपल्याला काय करायचं अशी बघ्याची भुमिका घेत असतात.
राजकारण्यांचं काही सांगता येत नाही. ते केव्हा कोणाला संपवतील व कोणाला पुढं आणतील. ते काही सांगता येत नाही. संपवतील याचा अर्थ राजकारणात मुरवतील असा आहे. देशाचा विचार केल्यास देशात शंभर प्रतिशत बेईमान आहेत. एक प्रतिशत इमानदार. देशात अरब लोकसंख्येत या टक्क्याचा विचार केल्यास इमानदारांची संख्या कोटीच्या घरात आहे. ज्यांच्यावर देश सुरु आहे. ते इमानदार कोणताच घोटाळा करीत नाहीत. देश त्या इमानदारावरच टिकून आहे. तसंच देशात असेही काही लोकं आहेत की जे स्वतःच वस्तू चोरतात आणि इतरांना बदनाम करतात. असेच लोकं राजकारणातून आपला राजकीय स्वार्थ साधत असतात. आपण केलेले घोटाळे जनतेसमोर येवू नये. म्हणून ताबडतोब पक्षबदल केले जातात. हे न सांगीतलेलं बरं.
नगरसेवक, आमदार, खासदार, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री हे सर्वच राजकीय घटक दबाव आणणारे घटक आहेत. हे घटक काम करणा-या घटकांवर त्यानं काम करावं. चांगलं काम करावं. म्हणून दबाव आणत असतात. कोणतंही काम चांगलं वा वाईट करुन घेणं हे त्यांच्या हातात असतं. घोटाळे केव्हा होतात? जेव्हा हे घटक असे काम करतांना त्यात स्वार्थ आणतात तेव्हा.
याबाबत मुख्य सांगायचं म्हणजे देश चालवायला नगरसेवक, खासदार आमदाराची गरज नाही. मुख्यमंत्री व पंतप्रधानाची गरज थोडीशी राहू शकते खंबीर नेतृत्वासाठी. कारण मुख्यमंत्री राज्य चालवतात व पंतप्रधान देश. ते नेतृत्व देशातील सरकारी कर्मचा-यांमार्फत देश चालवू शकतात. मग कशाला हवेत नगरसेवक व आमदार, खासदार? त्यांना ठेवूच नये. कारण त्यांना उदरनिर्वाहासाठी देण्यात येणा-या वेतनासाठी खर्च होणारा पैसा हा जनतेचा असतो. तो तेवढा खर्च होणार नाही व जो पैसा वाचेल. तो देश विकासाच्या कामात येईल. हं, त्यातही एक यंत्रणा असावी. ती म्हणजे या सरकारी कर्मचा-यांवर लक्ष ठेवणारी. ती स्वतंत्र्य यंत्रणा असावी. त्या यंत्रनेनं कोणाच्याही दबावात काम करु नये. त्या यंत्रणेनं फक्त चौकशी करावी वा महाभियोगासारख्या याही देशात प्रक्रिया राबवून सरकारी कर्मचा-यांना पदावरून बरखास्त करावे. तसेच त्याची ताबडतोब चौकशी करुन तो दोषी आढळल्यास त्याची एकंदर संपुर्ण संपत्ती जप्त करावी. अशी जर प्रक्रिया राबवली तर देशातील भ्रष्टाचारही कमी करता येईल व देशाचा सर्वतोपरी विकासही करता येईल हे तेवढंच खरं. परंतू आम्हाला तसा देशाचा विकास हवा नाही. आम्हाला आमचा विकास हवा आहे. आम्हाला आमच्या देशातील पैसा आमच्या स्वतःसाठी गोळा करुन ठेवायचा आहे. आमच्या सात पिढ्या सुखात जाव्या यासाठी. कारण आमच्यात स्वार्थ आहे. हा स्वार्थीपणा सांभाळण्यासाठी आम्हाला मोठमोठी पदं हवी आहेत.
विशेष सांगायचं म्हणजे देशात सरकारी यंत्रणा आहे आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करणारी विशेष अशी यंत्रणाही. त्या यंत्रणेलाच आमदार, खासदार वा नगरसेवक वा सरपंच रचना म्हणता येईल. जिला पंचायत राज यंत्रणा म्हणतात. परंतू ही यंत्रणा आज घडीला कुचकामी ठरत चालली आहे. कारण ही यंत्रणा आज आपला स्वार्थ पाहात आहे व आपलाच विकास करीत आहे. आज असा एकही आमदार, खासदार दिसणार नाही की ज्यांच्याकडे गडगंज संपत्ती नाही. तिही संपत्ती कोटी आणि अरबोंच्या घरात आहे. काहींची संपत्ती विदेशात आहे. देशातील करंन्सी बदलली. परंतू त्या बदलल्या करन्सीचा कोणताच फरक अशा विदेशी बँकातील देशीय लोकांच्या पैशावर पडलेला नाही. म्हणूनच तो पैसा सुरक्षीत राहिला.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की आमदार, खासदार वा नगरसेवक नसावा. त्यामुळं देशातील विनाकारणचा उध्वस्त होणारा पैसा वाचतो. परंतू हे जरी खरं असलं तरी ज्याच्यावर आपलं प्रेम असतं. तो जवळचा माणूस आपलं काम करतांना नक्कीच नियुक्त असावा. त्यालाच आमदार, खासदार वा नगरसेवक म्हणता येईल. परंतू ज्यांच्यावर आपण प्रेम करतो. तो आमदार, खासदार नगरसेवक घटक इमानदार असावा. त्यानं अशा प्रेम करणा-या घटकाच्या विचारांची हत्या करु नये. जनतेच्या विचारांचा त्यांनी आदर करावा. नाहीतर आता असे आमदार, खासदार वा नगरसेवक आम्ही पाहतो की जे कोणतीही व्यक्ती त्यांच्याकडे गेल्यास त्याला धुत्कारुन लावतात. हा माझ्या पक्षाचा व तो दुस-या पक्षाचा असे म्हणत भेदभाव करतात. भेदभावात्मक वातावरण तयार करतात. तसेच विनाकारणचे घोटाळे करतात. जो जनतेचा पैसा असतो. त्या जनतेनं अतिशय काबाडकष्ट करुन व रक्ताचं पाणी करुन कर भरलेलं असतं. असं जर कोणताही आमदार, खासदार वा नगरसेवक वा कोणत्याही राजकीय पक्षातील नेते करीत असतील तर ते नसलेले बरे. हे तेवढंच खरं आहे. तसंच कोणावरही ‘कशाला हवेत राजकीय नेते’ असं म्हणण्याची वेळ येणार नाही. असंओ नेत्यांनी वागायला हवं.
