राजिप वेतन घोटाळ्यातील आरोपीच्या नातेवाईकांचेही अटकपूर्व जामिन फेटाळले.

राजिप वेतन घोटाळ्यातील आरोपीच्या नातेवाईकांचेही अटकपूर्व जामिन फेटाळले.
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- राजिपच्या रू. ५ कोटी ३५ लाख ३४ हजार ७७१ रुपयांच्या
वेतन घोटाळ्यातील फरार आरोपी महेश गोपीनाथ मांडवकर याने आपल्या नातेवाईकांच्या विविध बँक खात्यात घोटाळ्यातील रू. ८० लाख ७८ हजार ९९२/- एवढी रक्कम जमा केल्याने आरोपीचे नातेवाईक जयेश गोपिनाथ मांडवकर, राजेश भगवान नाईक व लता भगवान नाईक यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग एस.डी. भगत यांनी फेटाळून लावले आहेत.
जिल्हा सरकारी वकील ॲड. संतोष पवार यांनी सरकारतर्फे जोरदार युक्तिवाद करून आरोपींच्या जामिनास कडाडून विरोध केला.
ॲड.पवार यांनी सरकारतर्फे केलेल्या युक्तिवादात प्रमुख आरोप महेश गोपीनाथ मांडवकर याने आपल्या खात्यात गैरवापर करून सरकारी निधी जमा केला होता, ज्यातून अर्जदारांनी रक्कम काढली होती आणि त्याचा थेट फायदा गुन्ह्यात झाला होता याची कल्पना होती. या तीन आरोपींना निधीच्या बेकायदेशीर स्वरूपाची माहिती होती आणि तरीही त्यांनी बेकायदेशीरपणे सरकारी पैसे वापरणे निवडले.
त्यांची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे असुन त्यामुळे या आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती उघड होईल असे मुद्दे मांडून आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती न्यायालयास केली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने आरोपींना आर्थिक लाभ झाला आहे हे तपास अधिकाऱ्यांनी रेकॉर्डवर आणले आहे.आरोपींनी सरकारी निधीचा गैरवापर करून पैसे घेतले आणि काढल्याचे उघड झाले आहे.गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा वापर करण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग त्यांना कथित गुन्ह्याखाली प्रथमदर्शनी जबाबदार बनवतो त्यामुळे कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे.
गुन्ह्याच्या स्वरूपामध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचा समावेश आहे, ज्यासाठी तपशीलवार प्रश्नांची आवश्यकता आहे. काढलेली नेमकी रक्कम किती,अर्जदारांनी मुख्य आरोपींसोबत संगनमताने काम केले की नाही,जर त्यांनी गैरवापर केलेला निधी लपवण्यात किंवा लाँडरिंग करण्यात मदत केली असेल. अर्जदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास अशा बाबींचा प्रभावीपणे तपास करता येणार नाही.कथित गुन्ह्यांमध्ये सरकारी निधीचा अपव्यय / गैरवापराचा समावेश आहे, जो सार्वजनिक हित प्रभावित करणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सातत्याने सांगितले आहे की आर्थिक गुन्ह्यांसाठी कठोर दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेता, अर्जदारांना गैरव्यवहारातून थेट आर्थिक फायदा निधी, आणि कोठडीत चौकशीची आवश्यकता, या न्यायालयाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे जयेश गोपिनाथ मांडवकर, राजेश भगवान नाईक व लता भगवान नाईक यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.