वर्धा जिल्हा दारूबंदी, पोलीसच भरतो खिसा शासनाला लागतो चुना…
✒मुकेश चौधरी, विदर्भ ब्युरो चीफ✒
वर्धा/हिंगणघाट:- वर्धा जिल्हा गांधी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. इथे शासनाने १९७४ मध्ये दारूबंदी केली. पण ही दारूबंदी कागदावरच झाली असून प्रत्यक्षात मात्र इथे दारूचे लोट वाहत आहे.
सेवाग्राम येथे म.गांधी नी आश्रम बनविले आणि पवनार इथे आचार्य विनोबा भावेनी राहण्याची जागा निवडली. या दोन महानुभावाचा सन्मान ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. पण गेल्या ४६ वर्षात जिल्ह्यात कुठं दारू बंद होती हे कुणीही छाती ठोक पने सांगू शकत नाही. उलट इथे तर दारूचा महापूर आला आहे. जेव्हा सगळी कडे (जिथे दारू खुली आहे) सरकारी नियमानुसार दारू बंदी असते. त्यावडीवशी ही जिल्ह्यात दारू विकल्या जाते आणि कुणीही याला रोखू शकत नाही. जिल्ह्यातील कोणत्याही गाव किंवा शहरात जाऊन एखाद्या पानठेल्या वर, टपरी वर जाऊन दारूची चौकशी केल्यास माहिती मिळते. थोडक्यात हा जिल्ह्यात दारूबंदी असूनही विकणाऱ्यास आणि पिणार्यास सहजतेने दारू उपलब्ध होत आहे.
दारूच्या आहारी गेलेले तर दुधा सारखी दारूची चंदी लावून सकाळ संध्याकाळ दारू ढोसतात. ना त्यांना सणाची आडकाठी ना त्यांना राष्ट्रीय दिनाचं औचित्य, बाराही महिने, चोविसही तास या बेवड्याना दारू उपलब्ध असते. एखाद्या वेळेस महिला पोलीस अधिकारी असल्यास मात्र या अवैध दारू विक्री वर आळा बसतो. त्यावेळेस हे बेवडे उद्या दारू मिळणार की नाही मिळणार या धाकापाई नेहमी पेक्षा जास्त दारू ढोसतो. आणि दारूचा बळी होतो. या धंद्यात असणारे जास्त कमविण्या च्या लालचेने दारूत. भेसळ करून विकू लागले आहे. दारूत जास्त नशा आणण्यासाठी घातक रसायने मिसळली जाते. आणि पाणी टाकून अशी विषारी दारू विकली जाते. ज्यामुळे पिणार्याणा अनेक रोग होऊन तो निकामी होतो.
पोलिसांचा फुगला खिसा शासनाला लागला चुना..
अशी ही कागदावर बंद असलेली दारू जिल्ह्यात बिणभोबाटपणे विकणे या दारू विक्रेत्यांना कसे शक्य आहे? असा प्रश्न केल्या जात आहे. तर जिल्ह्यात विकल्या जाणाऱ्या या दारु धंद्यात पोलिसाची भागीदारी असते. जिल्ह्यात येण्यासाठी पोलिस अधिकारी मोठी देणं देऊन येतात. आणि या दारू विकणाऱ्या कडून हप्ते घेऊन आपले खिसे गरम करतात. या दारू विक्रेत्यांवर वर नेते लोकांचा ही वरदहस्त असतो. यामुळे दारुबंदी जिल्ह्यात दारूचा महापूर लोटत आहे. यात अवैध दारू विक्रेते तर गबर होत आहे सोबतच पोलिस आणि नेते लोकही आपले उखळ पांढरे करीत आहे. जिल्ह्यात आलेला पोलिस वर्षभरातच चारचाकी घेऊन फिरताना दिसतो. तर काही पोलीसांचे नावावर ठिकठिकाणी प्लॉट मध्ये पैसे गुंतलेले दिसतात. नेते लोक या दारुवाल्या कडून निवडणूक कीवा पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी मोठमोठ्या देणग्या मिळतात. अश्या प्रकारे पोलिस व नेते मिळून या दारू विक्रेत्यांना बळ देतात. जिथे दारूबंदी नाही तिथे अधिकृत पने दारू विकली जाते. आणि त्यापायी कोट्यवधीचा महसूल सरकारला मिळतो. इथे तर दारू बंदी आहे तेव्हां महसूल देण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. पण दारू तर विकली जाते आणि तीही दारूबंदी नसलेल्या जिल्ह्या इतकीच किंबहुना जास्तच , तर अश्या दारू पासून मिळणाऱ्या महसूल ला चुना लागत आहे. कोट्यावधी चा महसूल बुडून, जिल्ह्यातील पोलिस व नेते आपले उखळ पांढरे करीत आहे. आणि हे गेले ४६ वर्ष सुरू आहे.
काही वर्षांपूर्वी चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी करण्यात आला. तेव्हा या वर्ष भरात गुन्ह्याच्या संख्येत खूप वाढ झाली. भेसळयुक्त दारू मुळे कित्येक आजारी पडले, आणि कोट्यवधीचा महसूल बुडाला तो वेगळा. तेव्हां शासनाने यावर गंभीर विचार करून चंद्रपूर ची दारूबंदी उठवली. याच पार्श्वभूमीवर वर्धा जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याची मागणी होत आहे.
शहर व परिसरात देखील या अवैध दारूविक्री ने जोर धरला आहे. काही शहराच्या भागात तर पोलिस च्या भागीदारीत मोठ्या प्रमाणावर दारू विकली जात आहे. आणि यापासून हे पोलिस गबर होत आहे. या दारू मुळे शहरात गुन्हाच चे प्रमाण वाढले आहे. पण दारू पासून मिळणाऱ्या हप्त्या मुळे पोलीसांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आणि हेच पोलिस आणि नेते दारूबंदी उठविण्याचा विरोध करीत आहे. शहर आणि जिल्हा तील गुन्हेगारी वर नियत्रंण आणण्यास साठी कागदोपत्री बंद असलेली दारू आता सुरू करणेच सर्वांच्या हिताचे आहे.
