गुजरातप्रमाणे आता विदर्भ- मराठवाड्यातील प्रत्येक गावागावांमध्ये दुग्धव्यवसायाला चालना.
त्रिशा राऊत
चिमूर तालुका प्रतिनिधी
मिडीया वार्ता न्यूज चंद्रपूर
Mo 9096817953
नागपूर : – सविस्तर वृत्त याप्रमाणे आहे की, मिळावी, जोडधंदे उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाचा उपक्रम असणाऱ्या मदर डेअरीला स्थानिक स्तरावर आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे.राज्य शासन सुद्धा या उपक्रमासाठी सक्रिय आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षात अधोरेखित होईल असे अपेक्षित कार्य मदर डेअरीने केले नाही. त्यासाठी नव्याने कामाला लागा. कोणत्याही परिस्थितीत दूध खरेदी कमी होता कामा नये, असे निर्देश केंद्रीय रस्ते महामार्ग वाहतूक व परिवहन मंत्री मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिले.
राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास महामंडळाअंतर्गत येणाऱ्या मदर डेअरीने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणारी दूध खरेदी वाढवावी. तसेच दूध संकलन केंद्रही वाढवावे. गेल्या तीन वर्षात अपेक्षेप्रमाणे दुग्धव्यवसाय विकास होऊ शकला नाही, त्याकडे लक्ष घालावे. 5 लक्ष लिटर प्रती दिवसाला दूध खरेदी व्हावी, असे उद्दिष्ट आजच्या बैठकीत केंद्रीय रस्ते महामार्ग वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मदर डेअरीला दिले. तीन महिन्यानंतर पुन्हा आढावा घेण्याचे त्यांनी सांगितले.
मदर डेअरी व दुग्ध व्यवसाय विभागाची एक आढावा बैठक आज घेण्यात आली. या बैठकीला राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाचे महामंडळाचे अध्यक्ष मीनेश शहा, मदर डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष बंडलीश, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंग, प्रकल्प संचालक रवींद्र ठाकरे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
विदर्भ व मराठवाडा भागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद आणि जालना या 11 आत्महत्या अधिक असणाऱ्या जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विदर्भ मराठवाडा डेअरी डेवलपमेंट प्रकल्पाची तीन वर्षापूर्वी सुरुवात करण्यात आली होती. या जिल्ह्यामध्ये दूध उत्पादन वाढविणे यासाठी दुधाळ जनावरांचे वाटप त्यांचे संगोपन, त्यांचा रखरखाव सारा लागवड ते दूध संकलन अशा प्रकारच्या कालबद्ध कार्यक्रमाचे नियोजन या प्रकल्पांतर्गत करण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षानंतर या प्रकल्पात काय प्रगती झाली या बाबतचा आढावा उभय मंत्र्यांनी आज येते घेतला.
आजच्या बैठकीत मदर डेअरीने करारानुसार काय काम केले, याचा आढावा घेण्यात आला. दुधाची मागणी आहे. पण दूध संकलन केंद्र कमी असल्यामुळे तसेच खरेदी वाढविली गेली नसल्यामुळे लोकांना मदर डेअरीचे दूध उपलब्ध होत नाही, याकडे लक्ष वेधताना ना. गडकरी म्हणाले, कोल्हापूर-सोलापूर सारख्या एकट्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्याचे जे दूध खरेदी केले जाते, तेवढे संपूर्ण विदर्भात खरेदी होते.
गेल्या तीन वर्षात मोठ्याप्रमाणात 15 ते 20 लाख लिटर दू़ध खरेदी होणे आवश्यक होते. सन 2016-17 ते 2020-21 या दरम्यान 1996 गावांमधील 15 हजारावर शेतकरी मदर डेअरीशी जोडले गेले. आतापर्यंत 147 कोटी रुपये दूध खरेदी पोटी देण्यात आले, तर मराठवाड्यात 947 गावांमधील 9203 शेतकरी या व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. ही आकडेवारी पाहता दूध संकलन केंद्रांचा विस्तार आणि शेतकर्‍यांची दूध खरेदी संथ गतीने असल्याचे दिसते.
दररोज 8 ते 10 लाख लिटर दूध खरेदी व्हावी यादृष्टीने नियोजन करण्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले एकेका क्षेत्रात दूध खरेदी व संकलन वाढेल, या दृष्टीने या व्यवसायाचा विस्तार व्हावा. मदर डेअरीला दूध विक्री करण्यासाठी शेतकरी जोडला गेला पाहिजे. विपणन व खरेदी या दोन्ही विभागात समन्वय असणे आवश्यक आहे. दूध खरेदी संबंधात येणार्‍या लहान लहान तक्रारी सोडविल्या गेल्या पाहिजेत. मदर डेअरीचे उत्पादन चांगले आहे पण मार्केटिंग व्यवस्थित केले जात नाही, याकडेही ना. गडकरी व ना. केदार यांनी लक्ष वेधले.
चांगले दुधाळू जनावर तयार व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत दोन्हीची गरज आहे. यासाठी चाऱ्याचा प्रश्नही सोडविण्याचा प्रयत्न डेअरीने केला पाहिजे. या संदर्भात प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक या दोन्ही बाबत आपण मागे आहोत, यासाठी महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विद्यापीठ परिसरात ना. केदार जागा व सुविधा उपलब्ध करतील. मात्र नियोजन करा, असे सांगून ना. गडकरी म्हणाले- अधिक दूध देणारे चांगले जनावर खरेदीसाठी शेतकरी तयार आहे. पण ते उपलब्ध होत नाही. याशिवाय डेअरीने दुधापासून बनविण्यात येणारी उत्पादनांचे मार्केटिंग प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातून 5 लाख लिटर दुधाचे संकलन आणि खरेदी होईल तेव्हाच आपली यशस्वी गाथा लोकांसमोर येईल, असेही ना. गडकरी म्हणाले. आगामी 3 महिन्यात हे चित्र बदलून दाखवू असे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले. सध्या नागपूर येथून मदर डेअरीद्वारे संकलित 90 हजार लिटर दूध रोज दिल्लीला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील काळात राज्य शासनासोबत प्रशिक्षणाचे कार्य आणखी जोमाने केले जाईल. तसेच काही उत्पादनासाठी विदर्भामध्ये प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
