जागतिक गुलामगिरी मुक्तता दिन, गुलामगिरीतून मुक्त हौऊया आजच्या दिवशी हे प्रण घेऊया…!
✒️लेखक :- प्रशांत जगताप✒️
गुलामी ही कुठल्याही देशाला, समाजाला, संस्कृतीला लागलेला कलंक आहे. या गुलामीच्या छत्रछाये खाली जगात आणि भारतात अनेक पिढ्या अनेक बार्बाद झाल्या. हजारो वर्ष मानवी अधिकार पायाखाली तुडवत मुठ भर लोकांनी लाखो करोडो गरीब लोकांवर ही गुलामी लादली.
2 डिसेंबर 2009 ला दिलेले संदेशात तथकालीन युनोचे सरचिटणीस बान की मून म्हणाले होते की, गुलामगिरीचे उच्चाटन केवळ कायद्याने होणार नाही. या मोहिमेत गरिबी हटाव, साक्षरता प्रसार, लैंगिक समानता, हिंसेचे उच्चाटन हे कार्यक्रम देखील अंतर्भूत व्हायला हवेत.
गुलामगिरी ही एक सर्व सामाजातील गरीब, कामगार, शेतकरी, महिला, छोटे मुल यांच्या शोषणाची एक पद्धत असून या गुलामगीरीच्या व्यवस्थेत माणसांना कोणाची तरी मालमत्ता समजुन त्याला हिन समजले जाते. आपल्या शक्तीचा वापर करून कुठलेली काम करायला भाग पाडले जाते, त्याक्षणी मनुष्य आणि मानुसकीची संज्ञा पुर्णपणे पायाखाली तुडवीली जाते.
भारत देशात तर हजारो वर्षांचा गुलामीच्या छत्रछाये खाली शेकडो पिढ्या बार्बाद होण्याचा ईतिहास आहे. त्यात राजघराण्याची गुलामी, स्वता:ला उच्च समजुन ब्राम्हण, पुरोहित समाजाने तम्माम बहुसंख्य समाजावर लादलेली धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सार्वजनीक गुलामी, भांडलशाहीने लादलेली कामगार, मजुराची गुलामी, आता राज्यकर्त्यांनी लादलेली मानसिक गुलामी.
इतिहासातील अनेक दाखले पडून आहे या नरकीय गुलामीचे. अलीकडील काळात जगभरातील बहुतांश ठिकाणी गुलामगिरी जरी बेकायदा असली, तरीसुद्धा ती आज अनेक स्वरूपात चालू आहेच हेच आजचे भयावह सत्य आहे. गुलामगिरी ही जगात अस्तित्वात आहे व ती सध्या नवनव्या स्वरूपात रूढ होत असताना दिसत आहे. महिलेला जबरदस्तीने वेशाव्यसाय करण्यास बाद्ध करणे, कामगाराना कमी वेतन देने, शेतक-यांचा शेतमालाला कमी भाव देने, गरीब मुलांचा आणि गरजू स्त्रियांचा व्यापार करून, कष्टांच्या कामाला जुंपणे तसेच जबरदस्ती करून त्यांच्याकडून विविध हिन दर्जाच्या कामे करून घेणे आणि आता तर राजकिय गुलामीची नव प्रकारची गुलामगिरीची नवी आवृत्ती आहे.
देशाची सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्वच राजकिय पक्ष आपल्या गुलाम मानसिकतेच्या कार्यकर्त्याचा वापर करुन समाजात विविध आघाड्यांवर तेढ निर्मान करुन जातीवाद, कठ्ठर धर्मीकता, हिंसाचार, गुन्हेगारी करण्यासाठी अशा गुलाम कार्यकर्त्याचा सरास वापर करत आहे.
गुलामी मात्र आर्थिक कारणांसाठी नाही तर मानवी हक्क म्हणून बेकायदेशीर ठरवली गेली. गुलामगिरीचे समुळ उच्चाटन केवळ कायद्याने होणार नसून त्यासाठी या मोहिमेत गरिबी हटाव, साक्षरता प्रसार, लैंगिक समानता, हिंसेचे उच्चाटन हे कार्यक्रमदेखील अंतर्भूत व्हायला हवेत असे मत बान की मून यांनी 2 डिसेंबर 2009 मध्ये मांडले होते. त्यावर विचार व्हायला काहीच हरकत नाही हि तितकेच खरे.
