नागपूर आगामी मनपा निवडणूक, ओबीसी समाजासाठी राखीव जागा नसणार.
✒युवराज मेश्राम, नागपुर जिल्हा प्रतिनिधी✒
नागपूर,दि.3 जुन:- स्थानिक महानगर पालिका आणि नगर पालीकेत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणासाठी लांबलचक प्रक्रियेतून जावे लागणार असल्याने आगामी महापालिका, नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातूनच निवडणूक लढावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेक दिग्गज उमेदवारांना ओबीसी उमेदवारान बरोबर खल्ल्या प्रवर्गात करावा लागणार आहे.
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. आरक्षण हवे असल्यास कशाच्या आधारावर द्यायचे याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकाराला आयोग नेमावा लागणार आहेत. आयोगाला सर्वेक्षण, सुनावणी, ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आदी इत्युंभूत माहिती सादर करावी लागणार आहे. यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो.
सहा महिन्यांनंतर नागपूर महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्याशिवाय नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या राखीव जागेवर लढलेल्या सदस्य रद्द झालेल्या रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतील राखीव जागेसमोरील ‘नामाप’ राखीव हा कॉलमच त्यात असणार नाही. त्यामुळे खुल्या जागेवर लढताना ओबीसी समाजाच्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक दावेदारांशी लढत द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सभागृहातील ओबीसी समाजाची संख्याही घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागपूर महापालिकेतून अनेक ओबीसीचे नेत्वृत्व उदयाला आहेत. त्यापैकी काही विधानसभेत पोहोचले आहेत. आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास ठाकरे, आमदार मोहन मते, आमदार प्रवीण दटके, आमदार परिणय फुके हे राज्याच्या राजकारणात दाखल झाले आहेत. त्याशिवाय ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल गुडधे, मनपातील सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे, काँग्रेसचे गटनेते तानाजी वनवे, बाल्या बोरकर, दुनेश्वर पेठेही ओबीसी समाजामधूनच आले आहेत.
नागपूर महापालिकेत एकूण 151 नगरसेवक आहेत. त्यापैकी 27 टक्के जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असायच्या. राखीव जागेवरून एकूण 37 ओबीसी समाजाचे नगरसेवक निवडूण आले आहेत. महापालिकेत ओबीसी समाजाचे एकूण 76 नगरसेवक आहेत. उर्वरित नगरसेवक खुल्या प्रवर्गातून निवडूण आले आहेत. जिल्हा परिषदेत 59 जागा आहेत.
