ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेले!
चंद्रपूर येथे ३ जूनला भाजपचे आक्रोश आंदोलन..
🖋मनोज खोब्रागडे🖋
विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
चंद्रपूर :- न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन आणि भाजपच्या पाठपुराव्यानंतरही ठाकरे सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असून ते पुन्हा मिळवून देण्याकरिता राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपच्या वतीने गुरुवार, दि. ३ जून रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर ठीक सकाळी 11 वाजता आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे
या आंदोलनामध्ये विधी मंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ.सुधीर मुनगंटीवार,राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर आ.बंटी भांगडीया, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्याताई गुरुनुले, महापौर राखी कंचरलावार,माजी आमदार संजय धोटे, माजी आमदार सुदर्शन निमकर,माजी आमदार अतुल देशकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे अशी माहिती चंद्रपूर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी आज प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वेळा राज्य सरकारला पत्रे पाठविली होती. पण सरकार नेहमीप्रमाणे निष्क्रीय राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी करिता कोणतेही राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेले नाही. जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही असे सांगून आता दिशाभूल केली जात आहे. या आरक्षणाची आवश्यकता का आहे, हे सिद्ध करण्याकरिता एम्पिरिकल डाटा तयार करणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून सातत्याने त्याचाही पाठपुरावा केला होता मात्र, असा डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असावा लागतो. त्याचेही पुनर्गठण करण्यात आलेले नाही. असा आयोग स्थापन केला असता तर एम्पिरिकल डाटाचे काम सुरू करता येऊन काही दिवसांत हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते. पण राज्य सरकारला या समस्येचे गांभीर्यच कळलेले नाही. तब्बल सव्वा वर्ष सरकार ढिम्म राहिले, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जारी केलेला वटहुकूमदेखील रद्दबातल झाला आहे, असा आरोप भाजपा जिल्ह्याध्यक्ष श्री.देवराव भोंगळे यांनी केला.
मागास आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकार काहीच हालचाल करत नसल्याने सरकारच्या हेतूविषयीच शंका निर्माण होत आहे. राज्याच्या ओबीसी मंत्रालयाने यासंदर्भात ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली असून समाजाचा विश्वासघात करणारे ओबीसी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार हे आता मगरीचे अश्रू ढाळत असले तरी या नामुष्कीस तेच जबाबदार असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री. देवराव भोंगळे तसेच भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे यांनी केली आहे . ओबीसी समाजावर अन्याय होत असताना भुजबळ, वड्डेट्टीवार हे नेते मात्र सत्तेत रममाण झाले असून, हा प्रश्न सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे पुन्हा गंभीर झाला आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी आणि ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येविषयी जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून अहवालाच्या आधारावर आरक्षण वाचविण्यासाठी तातडीने हालचाल करावी अशी मागणी भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री .देवराव भोंगळे, भाजपा चंद्रपूर महानगर अध्यक्ष डॉ.मंगेश गुलवाडे,भाजपा ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष अविनाश पाल, भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपूर महानगरचे अध्यक्ष विनोद शेरकी यांनी केली आहे.
