जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवड श्रेणी व इतर प्रलंबीत प्रकरणेबाबत राज्य शिक्षण मंत्री बच्चु कडु यांच्याशी चर्चा.

53

जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवड श्रेणी व इतर प्रलंबीत प्रकरणेबाबत राज्य शिक्षण मंत्री बच्चु कडु यांच्याशी चर्चा.

जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवड श्रेणी व इतर प्रलंबीत प्रकरणेबाबत राज्य शिक्षण मंत्री बच्चु कडु यांच्याशी चर्चा.
जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवड श्रेणी व इतर प्रलंबीत प्रकरणेबाबत राज्य शिक्षण मंत्री बच्चु कडु यांच्याशी चर्चा.

मुकेश चौधरी
उप संपादक मिडिया वार्ता न्यूज
7507130263
वर्धा:- 02/09/1989 च्या शासन निर्णयानुसार मा. प्रा. पि.टी. चटोपाध्याय आयोगानुसार सर्व प्राथमिक शिक्षकांना निवड श्रेणी 01/01/1946 नोकरीत रुजू झाल्यापासून 24 वर्षे किंवा 18 वर्षे सलग्न सेवा दिली असल्यास 01/01/1986 पर्यत कार्यरत सेवा निवड वेतन श्रेणी सर्वांना सरसकट देण्यात यावी यामध्ये प्रतिवर्षी 20 टक्के प्रमाणाची अट नसुन सर्वांना निवड श्रेणी देण्यात सरसकट यावी व इतर वर्धा जिल्हा परिषद शिक्षकांची प्रलंबित प्रकरणे 2008 पर्यंत त्वरीत निकालात काढावी. महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाकित मिळण्यानुसार 01/01/2006 ते दि.26/02/2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकाचा शासन निर्णय प्रमाण ना.या.प्र. 2015 एस.एल.पी./प्र.क्र.5/सेवा4/ मंत्रालय, मुंबई 40032 दि.27 डिसेंबर 2018 शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना कोणती अट न ठेवता सरसकट निवड श्रेणी व इतर प्रकरणी रिट याचीका क्रमांक 8985/2011 / मा. उच्च न्यायालय प्रमाणे सर्वांना लाभ मिळावा. सातवा वेतन आयोगाची पाचव्या वेतन आयोगाची सहाव्या वेतन आयोगाची अनुज्ञेय असलेली थकबाकीची रक्कम वर्धा जिल्हा परिषदच्या 2010 ते 2019 पर्यंत झालेल्या अदालत मध्ये सर्व विषयावर चर्चा करुनही सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी यांचे आश्वासन मिळून सुध्दा व प्रत्यक्ष निवेदन देवून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची अमलबजावणी झाली नसल्यामुळे वेळकाढू धोरण अवलंबीत असल्यामुळे प्रहारचे संस्थापक बच्चुभाऊ कडु, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांना निवड श्रेणी व इतर प्रलंबित प्रकरणाची निवेदन व चर्चा सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघटनांचे अध्यक्ष अशोक अण्णाजी सोरटे यांनी भेटीद्वारे सर्व विषयांवर चर्चा करून वर्धा जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमध्ये 2010 ते 2021 पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांची प्रकरणे व 20 टक्के ची अट रद्द करुन सरसकट सर्वांना निवड श्रेणी देण्यात येईल व सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात येईल असे कबुल केले.

या सर्व प्रकरणांवर वर्धा जिल्ह्यात सर्व सेवानिवृत्त शिक्षकांची सभा लवकरच घेणार आहे तरी सर्वानी आपली उपस्थिती दर्शवावी असे आव्हान यावेळी करण्यात आले.