दीक्षाभूमीवर विस्तारीकरणाच्या नवीन बांधकामासाठी ३५० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला
त्रिशा राऊत
नागपूर ग्रामीण प्रतिनिधीं
मो 9096817953
नागपूर : दीक्षाभूमीवर विस्तारीकरणाच्या बांधकामासाठी ३५० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील ४० कोटींची निधी शासनाकडून नागपूर सुधार प्रन्यासकडे (नासुप्र) वळताही करण्यात आला.परंतु, गेल्या सात वर्षांपासून शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने या आराखड्यात त्रुटी काढून खोडा घातला आहे, असा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे सचिव डॉ. सुधीर फुलझेले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला.
दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी नासुप्रच्या माध्यमातून एक ३५० कोटींचा आराखडाही तयार केला. पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी मंजूर करून ४० कोटींचा निधी नासुप्रकडे तात्काळ वळवला. नासुप्रने खासगी आर्किटेकने तयार केलेल्या आराखड्यात समोरील आरोग्य विभागासह बाजुच्या कॉटन रिसर्च सेंटरच्या जागेचा समावेश होता. परंतु ही जागा देण्यास कॉटन रिसर्च सेंटरचे अधिकारी सहकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे आराखड्यात स्मारक समितीकडून काही दुरुस्ती सुचविल्या. त्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरीसाठी शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आला. परंतु गेल्या सात वर्षात या उच्चस्तरीय समितीकडून त्रुटी काढून तो परत पाठविण्यात येत आहे. त्यांच्या त्रुटी अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. एकप्रकारे त्यांच्याकडून अडथळा आणण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील १०० कोटींचा खर्च आता १८० कोटींवर गेला असल्याची माहिती फुलझेले यांनी दिली.
नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून निधी देण्याची मागणी होती. परंतु शासनाने समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर केला. क्वॉटन रिसर्च सेंटलादेण्यात आलेली जागा केंद्राची नसून राज्याची असल्याची माहिती समोर आली आहे. दीक्षाभूमीसाठी ही जागा आवश्यक असल्याने ती देण्यासाठी राज्याकडे मागणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उच्चस्तरीय समितीची बैठक १०-१२ दिवसात होणार असल्याची माहिती आहे. यावेळी त्यांच्याकडून प्रस्तावास मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
