पुरवणी मागण्यावरून आमदार प्रतिभाताई धानोरकरांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष.
✒मनोज खोब्रागडे✒
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर, दि. 4 मार्च :- सामान्य माणसाचे प्रश्न विधानसभेत मांडून आज सभागृहाचे लक्ष आमदार प्रतिभाताई धानोकर यांनी वेधले आहे. त्यात प्रामुख्याने त्यांनी प्राण्याच्या हल्याने मृत्य पावलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीना १५ लाख मदत दिल्या जाते, त्याच धर्तीवर सर्पदंशाने मृत पावलेल्या कुटुंबियांना देखील देण्यात यावी, पोलीस दलात तृतीयपंथींना २ टक्के आरक्षण देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, सी. टी. पीएस येथील प्रकल्पग्रस्तांचा परीक्षेची अट रद्द करून सरळ सेवेत घेण्यात यावे. केरोसीन पूर्ववत सुरु करण्यात यावे, कर आकारून बांबूची उचल करण्यास परवानगी देण्यात यावी, चराई टीपीची अट रद्द करावी, सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न ज्यांनी घेऊन न्याय मिळवून दिला त्यांना सरकारी वकील म्हणून संधी देण्यात यावी, शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी अवजारे व साहित्य पुरवठा करणारी योजना पूर्ववत सुरु करावी हा लोकहितकारी प्रश्न सभागृहासमोर उपस्थित केले. हे प्रश्न मार्गी लागल्यास सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील आमदार प्रतिभाताई धानोरकर ह्या एकमेव आमदार आहेत. कमी कालावधीतच त्यांनी अभ्यासपूर्ण भाषण करून मतदार संघातील लोकांवर एक वेगडीच छाप सोडली आहे. आज समाजाचा घटकातील समस्या सभागृहासमोर ठेऊन अभ्यासू आमदार म्हणून वेगळी ओळख महाराष्ट्रात निर्माण केली आहे. त्यांच्या आजच्या भाषणात चांदा पासून तर बांधा पर्यंतचे सर्वच प्रश्न घेतले आहे. हे प्रश्न मार्गी लागल्यास सामान्य जनतेला दिलासा मिळणार आहे.
त्यात प्रामुख्याने प्राण्याच्या हल्याने मृत्य पावलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीना १५ लाख मदत दिल्या जाते, त्याच धर्तीवर सर्पदंशाने मृत पावलेल्या कुटुंबियांना देखील देण्यात यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. तृतीलपंथी आपल्या समाजातील घटक आहे. उपजिविकेकरिता ते रेल्वे, बस व इतर ठिकाणी आर्थिक मदत मागत असतात. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांना पोलीस दलात २ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. बांबू पासून वस्तू तयार करून ग्रामीण भागातील ग्रामस्त व बुरड समाज उपजीविका करतो. परंतु बांबू पुरवठा करणे साधने बंद केल्याने परंपरागत कौशल्यावर निर्बंध येत आहे. त्यामुळे शासनाने मोफत बांबू देण्यात यावा शक्य नसल्यास कर आकारून बांबू उपलब्ध करून देण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. राज्यातील २७ हजार ९२० ग्रामपंचायतीमध्ये काम करीत असलेल्या सुमारे ६० हजार कर्मचाज्यांचा प्रश्न मागील २० वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, निवृत्तीवेतन सुधारित किमान वेतन व इतर मागण्या मंजूर करून न्याय मिळवून देण्यात यावा. सन २०१२ ते २०१४ या वर्षांमध्ये इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलाचा शेवटच्या टप्प्यातील रक्कम चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास ५०० लाभार्थ्यांना तसेच वरोरा तालुक्यातील ५० लाभार्थ्यांना घरकुलाचा शेवटचा हप्ता अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. सदर लाभार्थ्यांचे घरकुल पूर्ण होऊन ५ वर्ष झालेले आहे. तरी शासनाने त्याचा घरकुलाचा निधी लवकर देऊन लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केली आहे. यासह अन्य प्रश्नावर त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
