शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्णालय चंद्रपूर येथील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न त्वरीत सोडवा. आ. सुधीर मुनगंटीवार
पुरवणी विनियोजन विधेयकावरील चर्चेत मांडले विविध मुद्दे
उच्चस्तरीय बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
✒मनोज खोब्रागडे✒
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर, दि. 4 मार्च: – शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्णालय चंद्रपूर येथील कंत्राटी कामगारांच्या कोरोना काळातील वेतनासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डेरा आंदोलन सुरू आहे. वेतनाअभावी सदर कंत्राटी कामगारांची उपासमार होत आहे. मात्र शासनाला त्यांच्या व्यथा, वेदनांशी कोणतेही देणेघेणे नाही. सदर कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न त्वरीत सोडवावा, अशी मागणी विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली.
दिनांक ४ मार्च रोजी विधानसभेत पुरवणी विनियोजन विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरील मागणी केली. या मागणीसह शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्णालय चंद्रपूर येथे चार क्लिनीकल ट्रायल सुरू करण्याची आवश्यकता आ. मुनगंटीवार यांनी प्रतिपादीत केली. सदर महाविद्यालयात क्लिनीकल रिसर्चसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी या चर्चेदरम्यान केली. त्याचप्रमाणे सदर वैद्यकिय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, सांख्यिकी अधिव्याख्याता, अधिपरिचारीका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ आदी महत्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे आरोग्य सेवेवर व वैद्यकिय शिक्षणावर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेता सदर रिक्त पदे त्वरीत भरण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील तासिका तत्वावरील निदेशकांचे कोरोना लॉकडाऊनच्या कालावधीतील थकित वेतन त्वरीत प्रदान करावे, विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावा, कोरोनाचा पुन्हा एकदा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता चंद्रपूर जिल्हयात होवू घातलेल्या चिमूर नगर परिषद, सावली, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, जिवती, कोरपना या नगर पंचायतीच्या सार्वत्रीक निवडूका व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर परिषदांच्या पोटनिवडणूका सहा महिन्यासाठी पुढे ढकलाव्या त्याचप्रमाणे चंद्रपूर जिल्हयातील नवरगांव येथील श्री ज्ञानेश चित्रकला महाविद्यालय या ख्यातीप्राप्त, आदर्श चित्रकला महाविद्यालयाला आदिवासीबहूल, नक्षलप्रभावित परिसरातील महाविद्यालय म्हणून विशेष बाब या सदराखाली अनुदान मंजूर करावे या मागण्या त्यांनी पुरवणी विनियोजन विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मांडल्या. या मागण्यांच्या अनुषंगाने लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेवून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले.