ओबीसी आरक्षण सत्ताधा-यांचा मुखवटा , जनगणना आरक्षणाचा मार्ग : अश्विन मेश्राम
✍मुकेश मेश्राम✍
तालुका प्रतिनिधी लाखणी
जिल्हा भंडारा
📱7620512045📱
लाखणी/चंद्रपूर:-आधी राज्य सरकारच्या २७% आरक्षणाच्या अध्यादेशाला इम्पोरियल डाटा अभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती . त्याआधारावर निवडनुक आयोगाने गोंदिया , भंडारा इ. ठीकाणी जि.प प.स च्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणविणा घेतल्या होत्या.
त्यांनतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गिय आयोगाच्या माध्यमातुन ओबिसीची सुस्पष्ट योग्य माहीती न देता ओबीसीच्या आरक्षणाची मांगणी केली आणि सुप्रिम कोर्टाने पुन्हा आरक्षण नाकारीत ओबिसी आरक्षणा शिवाय निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे त्यामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडले आहे
सरकार ने ओबिसी आरक्षणाशिवाय निवडणुक न घेण्याचा ठराव घेतला असला तरी निवडणुक आयोगाला ज्या जि.प प.स पाच वर्षाच कार्यकाल संपला असेल तिथे संविधानानुसार निवडणुक घ्याव लागणार आहे त्यामुळे
राज्य सरकार ओबिसी जनतेच्या भावनेशी खेळ करीत आरक्षण विषयी दिशाभुल करीत आहे
ओबिसी आरक्षण मिळण्यासाठी जनगणना करने आवश्यक असुन सुध्दा देश स्वातंत्र्य झाल्यापासुन आजपावेतो कांग्रेस ने साठ वर्षात ओबिसी जनगणना केली नाही तर बिजेपी सरकार ने सुद्धा केली नाही उलट २०२१ च्या जनगणनेत बिजेपी केंद्र सरकार ने ओबिसी जनगणना करण्यास नकार दिला
ओबिसी आरक्षणाचा मुखवटा घालुन केंद्र व राज्य सरकार रडीचा डाव खेळत असुन ओबिसी आरक्षण वा-यावर सोडले आहे फक्त धर्माच्या जाळ्यात अडकवुन फक्त ओबिसी मताचा वापर सत्ताधा-यांनी केला. ओबिसी आरक्षण जनगणनेवर अधारीत असुन जनगणना हाच ओबिसी आरक्षणाचा मार्ग आहे येणा-या निवडणुकीत केंद्र व राज्य सरकारच्या विरुद्ध मतदान हेच ओबिसी आरक्षण मिळवण्यासाठी शस्त्र आहे त्यामुळे जनतेने नविन राजकीय दिशा स्विकारने गरजेचे आहे असे आवाहन वंचित बहुजन आघाड़ी चंद्रपूर चे जिल्हा कार्यकारणी सचिव अश्विन मेश्राम यांनी केले
