सीएसटीपीएस आणि वेकोलीच्या प्रदूषणाबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा विधानसभेत तारांकित प्रश्न
♦️प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरु असल्याची पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती
🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
📱 8830857351
चंद्रपूर : 4 मार्च
चंद्रपूर येथे महाऔष्णिक विद्युत केंद्र प्रकल्पातून निघणाऱ्या धुळीमुळे प्रदुषणात वाढ झाल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी १७ जानेवारी २०२५ रोजी चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र व वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या मे. दुर्गापुर खुली खाण या उद्योगांची पाहणी करण्यात आली. भेटी दरम्यान आढळुन आलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने संबंधित उद्योगांवर नियामाप्रमाणे आवश्यक कारवाई करण्यात आली आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र या उद्योगास १७ जानेवारी २०२५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली व त्या अनुषंगाने या उद्योगाने ३० जानेवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये अनुपालन अहवाल सादर केला आहे. तसेच, वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड दुर्गापुर या उद्योगास २९ जानेवारी २०२५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली व त्या अनुषंगाने या उद्योगाने ०७ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये अनुपालन अहवाल सादर केला आहे. तसेच उपरोक्त दोन्ही उद्योगांची अनुक्रमे रू.१५.०० लक्ष व रू.५.०० लक्ष बँक हमी जप्त करण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ऊर्जानगर, कोंडी व नेरी येथील वेकोलि दुर्गापूर सीएचपी बंकर, सीएचपी रोप-वे व महाऔष्णीक विद्युत केंद्र प्रकल्पातून २४ तास निघणाऱ्या धुळीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायुप्रदुषण होत असल्याची बाब आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुळ तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून निदर्शनास आणली. प्रदुषणामुळे नागरिकांना श्वसनाच्या व त्वचेच्या होणाऱ्या विकारांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, ही प्रदुषणकारी उपकरणे हटविण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी सदर प्रश्नाद्वारे केली.
चंद्रपूर तालुक्यातील येरूर येथील एमआयडीसीतील कारखान्यामुळे तसेच अल्ट्राटेक व माणिकगड सिमेंट कंपन्यामुळे गडचांदूर, नांदा फाटा व लगतच्या गावांमध्ये जल व वायू प्रदूषणामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे नुकसान होत असल्याची बाब आ. मुनगंटीवार यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे निदर्शनास आणली. या विषयाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मार्फत प्रतिबंधक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पर्यावरण मंत्र्यानी लेखी उत्तरात सांगितले.
