पेण तालुक्यातील बेकायदा गौण खनिज उत्खननाला कुणाचा आशीर्वाद, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा हायकोर्टात जाण्याचा इशारा
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- पेण तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत दशमी खारपाडा, खरोशी, बेलवडे, बळवली आणि बोरगाव हद्दीत सुमारे 13 बेकायदेशीर दगड खाणींसह स्टोन क्रशर्स आहेत. यांच्या माध्यमातून बेसुमार उत्खन सुरू असून त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, आदिवासी जनजीवनावरील परिणाम आणि राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, एकविरा प्रतिष्ठान तथा वन शक्ती सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते नंदकुमार पवार, उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा लोक हितकारिणी सभेचे अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी त्यांनी बुधवारी (4 जून) अलिबागमधील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.
पेण तालुक्यात बेकायदा दगड खाणी आणि स्टोन क्रशर्स असून यांना वन विभाग आणि परिवहन विभागाचे अभय असल्याचा गंभीर आरोप नंदकुमार पवार यांनी केला. जिल्हा प्रशासनाकडून माहितीचा अधिकार आणि राज्य शासनाच्या खनिकर्म विभागाच्या परवेश पोर्टलवर खरोशी हद्दीत वैभव एकनाथ दुधे यांचा फक्त एक अर्ज उत्खननासाठीच्या परवानगीसाठी आल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात आदिवासी वस्तीला लागूनच आणि पर्यावरणासंबंधीचे सर्व नियम आणि अटी धाब्यावर बसवून पेण तहसीलदारांनी दिलेल्या तात्पुरत्या 500 ब्रास उत्खननाच्या परवान्याचा गैरवापर केला जात आहे. वनविभागाच्या जागेतून, पेण आरटीओच्या कार्यालयासमोरून दररोज शेकडो ओव्हरलोडेड डंपरने वाहतूक होत असताना वनविभाग, परिवहन विभाग आणि महसूल विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून राज्य सरकारचा महसूल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करत असल्याकडे लक्ष वेधले.
संतोष ठाकूर यांनी सांगितले की, 2023 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, पेण तहसील आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार अर्ज, निवेदने, मोर्चे, आंदोलने करून बेकायदेशीर उत्खननामुळे खैरासवाडी, वडमालवाडी येथील आदिवासींच्या जीवनास धोका निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तरीही रायगड जिल्हा प्रशासनासह आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेले एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तालुका महसूल विभाग आदिवासींच्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करत जीवाशी खेळत आहे. ओव्हरलोडेड दगड वाहतूक वनविभागाच्या जागेतून होत असताना पेणचे वन परिक्षेत्राधिकारी प्रदीप पाटकरांचा छुपा पाठिंबा असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला.
वन अधिकाऱ्यांसह या दगड खाणींना अभय देणाऱ्या महसूल विभाग आणि परिवहन विभाग अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच या दगड खाणींचे मालक सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्याची हिंमत करत असल्याचा आरोप संतोष ठाकूर यांनी केला. त्यामुळे जिल्हाधिकारयांनी या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून बेकायदा दगड खाणींवर कारवाई करून त्यांच्या उत्खननाचे ईटीएस (इलेक्ट्रिकल टोटल स्टेशन) टेक्नॉलॉजीमार्फत सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी अन्यथा रायगड जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे ॲड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी सांगितले.
