मोदी सरकार जनगणना टाळतय..? जणगणना न होण्याने जनतेला होणारे नुकसान
मीडियावार्ता
४ जुलै, मुंबई: 2021 साली अपेक्षित असणारी जनगणना आजवर रखडलेली दिसत आहे. ही एक गंभीर समस्या आहे. यासंदर्भात मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी ट्विरवरून काही महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत.
रखडलेल्या जनगणनेबाबत ते म्हणतात की, कुठल्याही सरकारची काही आवश्यक कामं असतात. त्यात आहे जनगणना. १८८१ सालापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना देशात केली जाते. अगदी दुसरं महायुध्दही त्याला अपवाद नाही. तेंव्हाही जनगणना झाली होती. मात्र, आत्ताच २०२१ ची जनगणना रखडताना दिसते आहे.
जनगणनेच्या आधी जिल्हा, तालुका, शहरं, गावं ह्यांच्या सीमा निश्चित करण्याची पहिली पायरी असते. हे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठरवलं आहे. त्यानंतर जनगणनेबाबतचं प्रशिक्षण केलं जातं, त्याला किमान तीन महिने लागतात. म्हणजे एप्रिल २०२४ पर्यंत ही जनगणना सुरूही होणार नाही. नंतर तर देशात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्यामुळे सहा महिने काही नाही.
जनगणना करणं फार महत्वाचं असतं. ह्यावरून कुठे किती लोकसंख्या आहे? कुठे दाटी वाढते आहे? कुठल्या भागात स्थलांतर होत आहे? किती घरांमध्ये किती आणि काय सुविधा आहेत ह्याचं सरकारला नीट आकलन होतं म्हणजे त्याप्रमाणे सरकारला धोरणं आखता येतात. परंतु, ती आकडेवारीच नसेल तर सरकार योग्य रितीनं धोरणं तरी कशी आखणार?
महाराष्ट्राच्या दृष्टीनंही जनगणनेची फार आवश्यकता आहे. ज्यामुळे राज्यात परप्रांतीय किती, शेतीवर किती लोक अवलंबून, कुठली शहरं वारेमाप वाढताहेत किंवा राज्यात कुठल्या मातृभाषेचे किती लोक आहेत, किती घरात नळानं पाणी येतं अशा गोष्टींचं आकलन सरकारला होईल.
राजकारण आपल्या पध्दतीनं होत राहील मात्र सरकारनं, केंद्र आणि राज्य, त्यांच्या मुलभूत कर्तव्यापासून ढळू नये. नाहीतर, त्याची मोठी किंमत आपल्या सर्वांनाच द्यावी लागेल.
