गोंदिया मंजुरीअभावी 25 कोटीच्या महसुलावर पाणी

गोंदिया जिल्ह्यात 27 रेती घाट आहे. या 27 रेती घाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला मागील वर्षी 25 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. दरवर्षी मार्च महिन्यापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातंर्गत जनसुनावणी घेवून परवानगी तसेच राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र यंदा मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला.

रेती घाटांचे लिलाव रखडले : रेती माफीयांना सुगीचे दिवस

गोंदिया :-  वर्षभराचा कालावधी लोटला तरी जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव करण्यात अद्यापही जिल्हा खनिकर्म विभागाला यश आले नाही. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची रेती घाटांच्या लिलाव करण्यासाठी मंजुरी न मिळाल्याने महसूल विभागाला 25 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरावे लागले. मात्र यामुळे रेतीमाफीयांना सुगीचे दिवस आले आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात 27 रेती घाट आहे. या 27 रेती घाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला मागील वर्षी 25 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. दरवर्षी मार्च महिन्यापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातंर्गत जनसुनावणी घेवून परवानगी तसेच राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र यंदा मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण विभागातर्फे रेती घाटांच्या लिलावावर जनसुनावणी घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर गेली होती. त्यानंतर जनसुवाणीची प्रक्रिया तीन महिन्यापूर्वीच पूर्ण झाली. मात्र राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने रेती घाटांचे लिलाव होवू शकले नाही. जिल्हा खनिकर्म विभागाने 27 पैकी 24 रेती घाटांचे लिलावाची प्रक्रिया पूृर्ण केली होती. मात्र मंजुरी अभावी ही प्रक्रिया पुढे जावू शकली नाही. परिमाणी रेती घाटांच्या लिलावाच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या 25 कोटी रुपयांच्या महसुलावर जिल्हा प्रशासनाला पाणी फेरावे लागत आहे.