संवेदनशील मुंख्यमंत्र्याना रिलायन्स इथेन गँस पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांची आर्त साद
✒️संदेश साळुंके
कर्जत रायगड प्रतिनिधी
9011199333
कर्जत : – 5.डिसेंबर 2024 शेतक-यांचे नेतृत्व करणारे केशव तरे, उमेश राणे यांचे आमरण उपोषण कर्जत कार्यालय शेजारी सुरू. येत्या ७ जानेवारी रोजी विविध विकासकामांच्या उद्घाटनास राज्यांचे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे कर्जत येथे येत असून यावेळी रिलायन्स इथेन गँस पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या ५ वर्षाच्या संघर्षाला न्याय देण्याची मागणी करत आज दि.५ जानेवारी २०२४ रोजी कर्जत तहसिल येथे केशव तरे व उमेश राणे हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. हा लढा २०१८ पासून सुरू असून रिलायन्स कंपनीने शेतक-यांची केलेल्या फसवणूकीविरोधात आणि अधिग्रहन झालेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी सुरू आहे.
गेल्या ५ वर्षापासून कर्जत तालुक्यातील निकोप, अवसरे, बिरदोले, कोदिवले, दहिवली, वंजारपाडा, तळवडे, पिंपळोली, वाकस, नसरापुर, गणेगाव, कडाव, मार्केवाडी, सालवड कर्जत येथील रिलायन्स इथेन गॅस पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या न्याय हक्कासाठी उद्रेक आंदोलन, उपोषण आणि विविध स्तरावर पत्रव्यवहार करत आहोत परंतू आश्वासनांशिवाय मात्र काहीच हाती लागले नाही. आतापर्यत ४ वेळा आंदोलने, अनेकवेळा विविध शासकीय स्तरावर बैठका होऊनही प्रशासन आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून अहवाल आणि पत्र पाठविण्याशिवाय कोणतीही ठोस भूमिका दिसून आलेली नाही. हल्लीच याविषयी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीव्दारे आमदार महेंद्र थोरवे, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी यांनी मुद्दा उपस्थित करत कपंनीने शेतक-यांची कशाप्रकारे फसवणूक केलेली आहे याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या आमरण उपोषणाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी केशव तरे म्हणाले की, आम्ही गेल्या ५ वर्षापासून सनदशील मार्गाने पाठपुरावा करत आहोत पंरतू कंपनी आणि शासन याची कुठल्याही प्रकारे दखल घेत नाही. आतापर्यत शांततामय आणि सनदशीरमार्गाने न्यायासाठी आम्ही लढतो आहोत पंरतू त्यास कोणी गांभीर्याने घेणार नसेल तर मग काय शेतक-यांचा जीव जाण्याची अथवा एखादा अनुचित प्रकार घडण्याची वाट पाहणार आहात का ? शासन हे जनतेसाठी आहे की रिलायन्स सारख्या मुजोर कंपनीसाठी आहे हेच आम्हाला कळत नाही. आता आमची या उपोषणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांस हात जोडून विनंती आहे की त्यांनी कर्जतच्या पावनभुमीत येताना आम्हा अन्यायग्रस्त प्रकल्पबांधवाना न्याय दाया आणि या प्रदिर्घ संघर्षाचा एकदाचा शेवट व्हावा.
शेतक-यांची मागणी काय ?
– आम्हाला आमच्या जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे ठरलेला मोबदला मिळाला पाहिजे
– ज्या दलालांनी जमिनी अधिग्रहन करण्यासाठी जे खोटे पंचनामे करून जबरदस्ती जमिन बळकावणा-यांवर गुन्हे नोंद व्हावे.
– रिलायन्स प्रशासनाने मंजूर केलेला दर सरसकट शेतक-यांना देण्यात यावा
– आज पर्यत कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न मिळालेल्या शेतक-यांना त्वरीत मोबदला मिळावा
– ज्या शेतक-यांना अर्धवट मोबदला मिळाला आहे त्यांना उर्वरित मोबदला त्वरीत मिळावा
– जर रिलायन्स मोबदला देणे मान्य नसेल तर आमच्या ७/१२ वरून रिलायन्स प्रकल्पाचा शिक्का त्वरीत हटवावा व आमच्या जमिनीतून कंपनीची पाइपलाईन काढून टाकावी
– गेल्या ५ वर्षापासून झालेली पिक नुकसान भरपाई व जमिन दुरूस्ती त्वरीत करण्यात यावी