रायगड जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात 40 हजार हेक्टरने घट भाताचे कोठार नष्ट झाले

रायगड जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात 40 हजार हेक्टरने घट
भाताचे कोठार नष्ट झाले

रायगड जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात 40 हजार हेक्टरने घट भाताचे कोठार नष्ट झाले

अलिबाग
रत्नाकर पाटील
९४२०३२५९९३

रायगड :- वाढते औद्योगीकरण मजुरांची कमतरता. उत्पन्नातील मर्यादा याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील शेती व्यवसायावर पडत आहे. यामुळे शेती क्षेत्रात सातत्याने घट होत आहे. मागील काही वर्षात जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात सुमारे चाळीस हजार हेक्टरने घट झाली असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्राची ही परिस्थिती असतानाही जिल्ह्यात आणखीन काही नवीन प्रकल्प येऊ लागले असून या प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनामुळे शेती क्षेत्रात आणखी घट होणार आहे.
रायगड जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. आता मात्र ही ओळख पुसली जाईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढत्या औद्योगीकरण, मजुरांची कमतरता आणि शेती उत्पन्नातील मर्यादा यासारख्या कारणांमुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख ४१ हजार २०० हेक्टर एवढे होते. मात्र या क्षेत्रात सातत्याने घट होऊन चालू खरीप हंगामात १ लाख १ हजार ५१० हेक्टर क्षेत्रावर खरीप लागवड करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात एक लाख चोवीस हजार हेक्टर वर भात पिकाची लागवड केली जात असे. मात्र चालू वर्षात हे क्षेत्र 98 हजार 487 हेक्टर पर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच भात लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास 26 हजार हेक्टरने घटले आहे. त्याचबरोबर नागली, तृणधान्य, कडधान्य आणि तूर लागवडीखाली क्षेत्रा 14000 हेक्टरने घट झाली आहे.
जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात होणारी घट ही एक चिंतेची बाब आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, आधुनिक पीक लागवड पद्धतीचा अवलंब करणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, पारंपरिक पिकाबरोबरच नगदी आणि जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करणे आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकरी दोघांचाही अस्तित्व धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.

*औद्योगिकरण शेतीच्या मुळावर*
मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगीकरण होत आहे. त्यामुळे शेत जमिनी उद्योगांचा नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. सेझ , नवी मुंबई विमानतळ, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जेएनपीटी, टाटा पवार यासारख्या प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादन करण्यात आले आहे किंवा सुरू आहे. शेती क्षेत्रात घट होण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी 450 हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लीगसाठी 28 हेक्टर, बाळ गंगाधरण प्रकल्पासाठी 1213 हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा दोन साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा तीन साठी दोन हेक्टर, नवी मुंबई विमानतळासाठी ३८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी 31 हेक्टर. याशिवाय खाजगी औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. अलिबाग तालुक्यात टाटा पॉवर साठी, रिलायन्स आणि जे एस डब्ल्यू कंपन्यांसाठी पेण तालुक्यात जागा खरेदी करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर इतर अनेक प्रकल्पांसाठी शेतजमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीला उद्योगांचे ग्रहण लागल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

*स्थलांतराचा फटका शेती व्यवसायाला*
औद्योगिकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. पण त्यात स्थानिकांचा सहभाग अत्यल्प आहे. परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग या परिसरात स्थलांतरित झाला आहे. दुसरीकडे मुंबई जवळ असल्याने स्थानिक तरुणांचा कल मुंबईकडे स्थलांतरित होण्याचा आहे. त्यामुळे कष्टाची समजल्या जाणाऱ्या शेती व्यवसायाकडे नवीन पिढी वळेनाशी झाली आहे. भात शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. हवामानातील बदल अनियमित पर्जन्यमान यात भर घालतात. या सर्व घटकांचा जिल्ह्यातील शेतीवर एकत्रित परिणाम झाला असल्याचे दिसून येत आहे.