कलम 370 व 35अ- आज एक वर्ष पूर्ण
✍अजित दुराफे ✍
मुंबई महानगर प्रतिनिधी
77180 95197
मुंबई : – सविस्तर वृत्त याप्रमाणे आहे की ,आजच्या दिवशी तीन वर्षांपूर्वी देशाने एक थरार अनुभवला. दिनांक 5 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्यघटनेची ३७० व ३५अ ही कलमे रद्द केली गेली. त्या निमित्ताने भारताच्या स्वातंत्र्याला लागलेल्या काही कलंकांपैकी एक पुसला गेला. या कलंकाच्या आड जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचा जो गळा गेली कित्येक दशके दाबला जात होता, त्याला वाचा फुटली.
ज्यांचा आजवर बाऊ केला गेला ती कलमे ज्या पद्धतीने अतिशय लीलया हटवली गेली, ते पाहणे खरोखर विलक्षण होते.
ही कलमे हटवल्यामुळे निखळ आनंद व्यक्त करण्याऐवजी तेथील हिंसाचार संपला का, किती जणांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनी विकत घेतल्या, नक्की काय फरक पडला, असे प्रश्न विचारणारी बांडगुळे अपेक्षेप्रमाणे उगवली. सत्तर वर्षे यांच्या मेंदूला या प्रश्नावरून बूच बसले होते. इतके पक्के की ही कलमे अस्तित्वात असण्यात यांना काही वावगे वाटत नव्हते. भारताच्या हिताचे काय होते, हा प्रश्नच यांना पडत नसे.
‘देश सर्वप्रथम’ या तत्त्वाशी काहीही घेणेदेणे नसलेल्या नेहरूंनी या कलमांद्वारे व जम्मूकाश्मीरबाबत एकूणच देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कशी तडजोड केली आणि प्रसंगी संसदेलाही विश्वासात न घेता काही कलमे राज्यघटनेत घुसडण्याची मनमानी कशी केली, याच्याशी यांना घेणेदेणे नव्हते. काश्मीर भारताचा आहे ही भावनाच नेहरूंमध्ये नसल्याने प्रसंगी तेथील हिंदू राजा हरिसिंग आडमुठेपणाने वागत असेल, तर त्यालाही बाजूला सारून पाकच्या आक्रमणाचा वेळीच मुकाबला करत काश्मीर ताब्यात ठेवणे गरजेचे आहे, हे देशाच्या पंतप्रधानालाच समजत नसेल तर त्या देशाचे नशीब गांडू नाही तर कसे असणार होते? ‘स्वातंत्र्यदिनी या देशाने ‘नियतीशी करार’ केला आहे’, असे जे मोठमोठे शब्द त्यांनी वापरले होते, ते आपणच आपल्या करंटेपणाने व नेभळटपणाने मातीत मिळवत आहोत, हे त्यांना कळणे शक्य होते का? उलट स्वातंत्र्यदिनी यांचे नेतृत्व असल्यामुळे देशाने नियतीशी नव्हे, तर प्रत्यक्षात यांच्या करंटेपणाशी व नेभळटपणाशी करार केला होता हे कळेपर्यंत बराच उशीर झाला होता. पुढे तर या ‘सुसंस्कृत’ या शब्दाचा अर्थ काही वेगळाच असावा, असे वाटायला लावणार्‍या याच नेहरूंनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी श्रीनगरमधील तुरूंगातून जिवंत परत येणार नाहीत याची पुरती दक्षता घेतली होती.
तर यांच्यामुळे भारताच्या नशिबी आलेल्या या काळ्या अध्यायाचा काही भाग तीन वर्षांपूर्वी पुसला गेला. अद्यापही जम्मू-काश्मीरचा बराचसा भूप्रदेश पाकच्या ताब्यात आहे. तो जेव्हा भारत लष्करी बळाने किंवा मुत्सद्दीपणाने ताब्यात घेईल, तो दिवस पहायला प्रत्येक देशाभिमानी भारतीयाचे डोळे आसुसलेले आहेत. सध्या तरी हा विषय कोणाच्याही अजेंड्यावर नाही, यावरूनही ‘सगळेच पक्ष सारखे’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यातून आपल्याच घराचे वासे मोजणार्‍या मंडळींचे सहकार्य लाभले तर उत्तमच; अन्यथा त्यांच्याविनाच ही कलमे हटली. आता त्यांच्याविनाच हा उर्वरित अजेंडाही पूर्ण करावा लागणार आहे.
या भारत सरकारला या पवित्र कार्यासाठी शुभेच्छा!
