शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारासाठी भारतीय लोकसत्ताक संघटना आणि भारतीय लोकसत्ताक विद्यार्थी संघाच्या वतीने आझाद मैदानावर धरणे निदर्शने
गुणवंत कांबळे
मुंबई प्रतिनिधी
मो. नं.९८६९८६०५३०
मुंबई- भारतीय लोकसत्ताक संघटना आणि भारतीय लोकसत्ताक विदयार्थी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३/०८/२०२३ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारा नुसार प्रत्येकास एक समान दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण शासनाने ऊपलब्ध करून देणे, कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने तत्काळ मागे घ्यावा, शिक्षणाचा बजेट वाढवून एकूण बजेटच्या २० टक्के करण्यात यावा या विषयी धरणे निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.”सरकार झालय खुर्चीत दंग सरकारी शाळा करतंय बंध” अश्या घोषणांनी आझाद मैदान काल दुमदुमले. आंदोलनादरम्यान शाळा व क्रिडा विभाग सचिव मा.टी. व्ही.करपते यांची भेट झाली. त्यांनी सदर मागण्या सकारात्मक घेऊन त्यावर प्रस्ताव तयार करून मंत्री महोदयास सादर करण्याचे आश्वासित केले.
शिक्षण हा संविधानातील अनुच्छेद २१ क, २८, २९ नुसार मूलभूत अधिकार असून देखील महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यातील हजारो शासकीय प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून सदर निर्णया विरोधात भारतीय लोकसत्ताक संघटना आणि भारतीय लोकसत्ताक विद्यार्थी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ रोजी हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे धरणे आंदोलन केले असता, उपुख्यमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एक विद्यार्थी जरी शाळेत असेल तरी शासन सदर विद्यार्थ्यासाठी शाळा सुरू ठेवीली जाईल, असे सभागृहात आश्वासन दिले होते. असे असुन देखील, कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्यात येत आहेत. पुणे पानशेत येथे प्रायोगिक तत्वावर शाळांचे क्लस्टर धोरण राबविण्यात येत आहे, एकूण १६ शाळा बंद करून त्याची एक शाळा करण्यात आली आहे. शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य असून देखील, शासन,प्रशासन शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करीत आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठ हे देश घडविण्याचे साधन आहेत. जर सर्व नागरिक समान आहेत तर सर्वांस समान दर्जाचे शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा हक्क अधिकार आहे. शिक्षण हे मानवाच्या जडणघडणीचे महत्वपूर्ण साधन आहे, शिक्षण हे मानवाच्या विकासाचा केंद्र बिंदू आहे. शासनाने प्रत्येक विद्यार्थ्यास मोफत, एकसमान दर्जाचे शिक्षण दिले पाहिजे. शासन शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी करेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा व देशाचा विकास होईल.
सदर आंदोलनातील प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे.
१) एक समान दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण प्रत्येकास उपलब्ध होण्यासाठी शासकीय (जिल्हापरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका) शाळांमध्ये सी.बी.एस.ई बोर्ड अथवा ईतर बोर्डच्या दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळा प्रत्येक गावात, आदिवासी पाड्या वरती, शहरात सुरू करण्यात याव्यात.
२) २० पट संख्या अथवा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा.
३) शासनाने शाळांचे क्लस्टर करण्याचे धोरण आखले आहे हे अन्याय कारक असून खेड्यातील, वस्ती, आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेणारे आहे. सदर धोरण शासनाने तात्काळ मागे घ्यावे व तसे परिपत्रक काढण्यात यावे.
४) प्रत्येकास शिक्षण दर्जेदार आणि मोफत उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
५) वाढत्या लोकसंख्ये नुसार अधिक शाळांची आवश्यकता असून शासनाने अधिक शाळा निर्माण कराव्यात.
६) शिक्षकांची कमतरता असून, नव्याने शिक्षक भरती शासनाने करावी.
७) एकूण बजेटच्या २० %बजेट शासनाने शिक्षणावरती खर्च करण्याची तरतूद करावी.
८) २०२० चे नवीन शिक्षण धोरण शासनाने तात्काळ मागे घ्यावे
सदर आंदोलनात भारतीय लोकसत्ताक संघटना आणि भारतीय लोकसत्ताक विदयार्थी संघ यांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मा. अमोलकुमार बोधिराज (अध्यक्ष, भा.लो.सं.) मा.दिपीका आग्रे मॅडम (उपाध्यक्ष,भा.लो.सं.) मा. मनिष जाधव (भा. लो. सं सरचिटणीस, भा लो. वि. स अध्यक्ष) मा. पिलाजी कांबळे सहकोषाध्यक्ष, मा प्रितेश मांजलकर,मा कमलेश मोहिते भा लो वि स उपाध्यक्ष , मा गुणवंत कांबळे , मा.अश्विनी पवडमन,मा.रत्ना बनकर, मा.योगेश कांबळे,मा.अंकिता मोरे, मा.संदीप आग्रे मा.श्रेयस जाधव, मा.मनीष कदम, मा.संबुद्ध मोरे,मा.सुशांत पवार,मा.मितेश धोत्रे आदी.कार्यकर्ते उपस्थित होते.
