ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये; माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे.
सर्वसमावेशक विकासासाठी जातनिहाय जनगणनाच पर्याय.
✒आशीष अंबादे ✒
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी
8888630841
हिंगणघाट 05 सप्टेंबर:– इतर मागास वर्गीय ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत दिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
नुकत्याच काही दिवसा अगोदर खासदार सुप्रिया सुळे वर्धा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ता बैठकीला आले असताना माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता तर तिमांडे यांच्या नेतृत्वात ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत विविध आंदोलन सुद्धा करण्यात आले तसेच केंद्र सरकारच्या विरोधी भूमिकेमुळे काही दिवसा अगोदर निषेध मोर्चा सुद्धा काढण्यात आला होता.
इतर मागास वर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण पूर्णपणे मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे पत्राद्वारे सुचविले आहे.
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या सर्व अडचणी दूर करण्यात याव्या. ओबीसीचे आरक्षण न देता निवडणुका झाल्यास खुप मोठा अन्याय इतर मागासवर्गीय समाजावर होईल. ओबीसी समाजाचा संपूर्ण देशात विविध भाषेत प्रत्येक राज्यात पसरला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा मागास वर्ग आयोगाकडून प्राप्त करून घ्यावा. परंतु ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी समाजाला पूर्णपणे आरक्षण मिळाल्याशिवाय घेण्यात येऊ नये.
कुठल्याही तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ शकते. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन झालेला आहेच, इम्पिरिकल डेटा प्राप्त झाला तर त्यामाध्यमातून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासुद्धा करुन घ्यावी. जेणेकरुन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी समाजाला जो धोका दिला आहे त्याचे परिमार्जन महाराष्ट्रात तरी व्हावे. यातून देशभरातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्याचा मार्ग उघडावा अशी विनंती वजा सुचना सरकारला माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे यांनी केली आहे.
सर्वसमावेशक विकासासाठी जातनिहाय जनगणनाच पर्याय.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी समाजाला पूर्णपणे आरक्षण मिळाल्याशिवाय घेण्यात येऊ नये. कुठल्याही तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ शकते.मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन झालेला आहेच, इम्पिरिकल डेटा प्राप्त झाला तर त्यामाध्यमातून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासुद्धा करुन घ्यावी.
– माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे
