पर्यायी रस्त्याचा अभाव, थेट पोलिसी दबाव
एमएसआयडीसीच्या कामावर शेतकऱ्यांचा संताप
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- एमएसआयडीसीच्या कार्लेखिंड-थळ-वायशेत रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ) कडून रस्त्याचे काम सुरु असताना, शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कोणताही पर्यायी मार्ग किंवा रस्ता ठेवण्यात आलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची दररोजची शेती, घरकुल, जनावरांचे व्यवस्थापन या सर्व आधारभूत आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी एमएसआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांना शेतकऱ्यांचे निवेदन ईमेलद्वारे पाठवून त्यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे याबाबत चर्चा केली आहे.
दरम्यान, शेतकरी सीताराम शामराव कवळे यांनी एमएसआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांना लिहिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी व इतर शेतकऱ्यांनी वारंवार ठेकेदार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे पर्यायी रस्त्याची मागणी केली. मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाले. उलटपक्षी, विनंती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे थेट पोलिसांकडे देण्यात आली. शेतकऱ्यांना पोलीस ठाण्यात बोलविण्यात येऊन समज देण्यात आली. त्यामुळे ठेकेदाराकडून शेतकऱ्यांवर पोलिसी दबाव आणण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शेतकरी हक्कांवर घाला
कार्लेखिंड-थळ-परहूर परिसरातील शेतजमिनी शेतकऱ्यांचा एकमेव आधार असून, या रस्त्याखालचा प्रश्न आता शेतीच्या भवितव्याशी थेट जोडला गेला आहे. रस्ता पूर्णपणे काँक्रिटचा झाल्यानंतर घर, शेत, जनावरांचे गोठे अशा ठिकाणी जाण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक न ठेवता काम सुरू ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यात, शेतकरी प्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष बैठक घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, ठेकेदारानी कोणतीही संवेदनशीलता न दाखवता, सर्व विनंत्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले.
शेतकरी आक्रमक, संघर्षाची तयारी
शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर त्वरित पर्यायी मार्ग दिला गेला नाही, तसेच पोलिसांचा दबाव थांबवला नाही, तर पुढे शासन, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खाते व सर्व संबंधित यंत्रणांच्या कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल. या प्रकरणाची दखल न घेतल्यास, न्यायालयीन प्रक्रियेकडेही वळण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवर ग्रामसभा बोलवण्याची, सर्व शेतकऱ्यांची एकजूट होत आंदोलनासाठी मैदानात उतरण्याची जोरदार मागणी सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
परहूर तलाठी कार्यालयाजवळ शेताकडे जाण्यासाठी रस्ता/मार्ग त्वरित उपलब्ध करावा. शेतकऱ्यांवर आणला जाणारा दबाव तातडीने थांबवावा. ठेकेदार व अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष बैठक घेऊन समस्या सोडवावी. शेतकऱ्यांची उपजीविका, शेती व हक्क यांना धक्का न पोहोचवता रस्त्याचं काम पारदर्शक व न्याय्यतेने मार्गी लावावे.
ही गंभीर समस्या केवळ एका गावापुरती मर्यादित नसून, राज्यभरातील विकासकामांमध्ये स्थानिक शेतकरी व मालकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यास असंतोषाचा भडका उडू शकतो, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. न्याय, संवाद, आणि न्याय्य विकास हे कोणत्याही नागरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील लोकशाही व्यवस्थेचे खरे अधिष्ठान आहे, हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे.
संजय सावंत,
सामाजिक कार्यकर्ते
