हिंगणघाट: लक्ष्मी टॉकिजने केले अवैध अतिक्रमण, नगर पालिका मुग गिळून गप्प.

55

हिंगणघाट: लक्ष्मी टॉकिजने केले अवैध अतिक्रमण, नगर पालिका मुग गिळून गप्प.

           ==== मुख्य मुद्दे ====
● हिंगणघाट नगर पालिका प्रशासन झाले काय टॉकिज मालकाच्या ताटा खालचे मांजर?
● कधी होणार लक्ष्मी टॉकिज वर कारवाई?
● हिंगणघाट न.पा मुख्याधिकारी वर मोठे प्रश्न चिन्ह?

✒ मुकेश चौधरी ✒
उपसंपादक, मिडिया वार्ता न्युज
📲7507130263📲
हिंगणघाट:- हिंगणघाट शहरात अवैध बांधकामाचे व अतिक्रमणचे मोठे पीक आले आहे. नगर पालिका प्रशासनाची पुर्व परवागी न घेता शहरात लक्ष्मी टॉकिज संचालकाने अवैध अतिक्रमण केल त्यामूळे हिंगणघाट शहरातील असलेल्या मुख्य मार्गावरुन जाणा-या नागरिकांना वहीवाट काढन त्रासदायक झाल आहे. चित्रपटगृहातील चित्रपट शोच्या वेळी रस्त्यांवर शेकडोचा वर लोक रस्त्यांवर असतात त्यामूळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

हिंगणघाट शहर वेगाने विकसित होत होते. त्यामुळे हिंगणघाट येथील एकमेव प्रसिद्ध लक्ष्मी टॉकिज चित्रपटगृहाने रिनोर्वेशनच्या नावाखाली चित्रपटगृहात चक्क अवैधरित्या रत्यावर अतिक्रमण करुन बांधकाम केले. त्यात स्थानिक नगर पालिका प्रशासनाची कुठलीही परवागी घेण्यात आली नाही. मोठ्या प्रमाणात लक्ष्मी टॉकिजने अवैध बांधकाम केल्याचे समोर आले असताना ही, नगर पालिका प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामूळे हिंगणघाट नगर पालिका प्रशासनाची भुमीका संशायपद दिसून येत आहे.

फुटपाट वरील एखादया गरिबाने थोड अतिक्रमण केल की लागलीच नगर पालिका त्याच्या वर कार्यवाई करत असते. पण समोर वाला व्यक्ती धनासेठ असेल तर त्यात पळवाट काढली जात असते. यावरुन अस दिसून येते की, गरिबाचा अतिक्रमण वर कारवाई आणि धनवानाचा अतिक्रमण वर पळवाट

हिंगणघाट शहरातील लक्ष्मी टॉकिज संचालकाने टॉकिजचे नविन बांधकाम केले. त्यांना परवानगी दिली कोणी? रस्त्यांच्या लगत असलेल्या शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामूळे मुख्य रस्त्यावरून नागरीकाना येणे जाणे मुस्किल झाले आहे. चित्रपटाची तिकिट काढताना टॉकिज बाहेर रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी होत असल्याने लोकांना रस्त्यांवरुन चालने त्रासदायक झाले आहे.

हिंगणघाट शहरातील अवैध बांधकामाच्या पाहणीसाठी पूर्वी अभियंते तनात करण्यात आले होते, मात्र आता पालिके तर्फे कारवाई कमी आणि आर्थिक हित जास्त होत असल्याचे समोर येत आहे. हिंगणघाट पालिका प्रशासनाकडुन बांधकाम नियमित करून घेण्याऐवजी प्रत्येक वेळी शुल्क वसूल करतात. त्यातून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा धंदा राजरोसपणे सुरू आहे.