मनोहर सोनकांबळे
एम .फिल.संशोधक विद्यार्थी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड
भारतीय समाज व्यवस्थेचा पाया हा विषमतेवर आधारित आहे. त्यात भारतीय इतिहास म्हणजे शोषण व्यवस्था इतिहास आहे; पण भारती विषम व्यवस्थेला समतेत रूपांतरित करण्याचे अद्वितीय कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानाच्या माध्यमातून केलेले आहे .या प्रक्रियेत एक गोष्ट महत्त्वाची आहे.ती म्हणजे भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असला तरी जोपर्यंत सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होणार नाही ,तोपर्यंत राजकीय लोकशाही कुचकामी ठरणार आहे .त्यामुळेच इथल्या शोषित, पीडित, उपेक्षित, दलित, मागासवर्गीय अल्पसंख्यांकांना समाजव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहातील समानतेच्या पातळीवर आणायचे असल्यास शैक्षणिक, राजकीय ,धार्मिक , न्यायाबरोबरच सामाजिक न्यायही महत्त्वपूर्ण आहे; कारण सामाजिक न्याय ही संकल्पना नीती मूल्यावर आधारित आहे.
भारतातील अस्पृश्य ,दलित ,पीडित, शोषित, मागासवर्गीय घटक वर्ण ,जात वंश, लिंगभाव ,या आधारावर सत्ता ,संपत्ती ,आणि प्रतिष्ठा या गोष्टीपासून दूर आहे. मग प्राथमिक गरजा आणि मानवी दर्जा पासून वंचित ठेवलेल्या समूहाच्या उत्थानासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज असल्याच्या जाणिवेतून भारतात सामाजिक न्यायाची संकल्पना उदयास आली; मात्र ही सामाजिक न्यायाची संकल्पना राज्याच्या आजच्या परिस्थितीत अन्यायाच्या भूमिकेत मार्गस्थ होताना दिसून येत आहे. मुळातच आजचा हा सामाजिक न्याय विभाग म्हणजे पूर्वीचा समाजकल्याण विभाग हा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील फार जुना विभाग आहे.
५ नोव्हेंबर १९२७ रोजी आय.सी.एस .अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्टार्ट समितीची स्थापना करण्यात आलेल्या आली होती. त्या समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सह एकूण दहा सदस्यांचा समावेश होता.या समितीने १९३० साली आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यानुसार मागास समाजासाठी १९३२ साली बॅकवर्ड क्लास वेल्फेअर डिपार्टमेंट मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले . त्या खात्याचे पहिले संचालक स्टार्ट होते; पण १९४७ साली संचालक बॅकवॉर्ड क्लास वेल्फेअर यांचे कार्यालय पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. तात्कालीन उद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि मागासवर्गीयांचे कल्याण मंत्री गणपती देवजी तपासे यांच्या हस्ते ९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संचालनालयाच्या इमारतीची कोनशिला पुणे येथे बसविण्यात आली. त्यानंतर तेवीस वर्षांनी सप्टेंबर १९५७ रोजी मुख्य निरीक्षक प्रमाणित शाळा आणि संचालक बॅकवॉर्ड क्लास वेल्फेअर या दोन कार्यालयाचे एकत्रीकरण करून समाज कल्याण विभागाची स्थापना करण्यात आली .अशा या समाज कल्याण विभाग आतून १९८२ साली आदिवासी कल्याण विभाग तर १९९१ साली महिला व बाल विकास विभाग विभक्त करण्यात आले.
त्यानंतर 1999 मध्ये अपंग कल्याण विभागाचीही वेगळी चूल मांडण्यात आली .त्यानंतर 2002 मध्ये समाजकल्यान विभागातून भटक्या ,जाती जमाती व इतर मागास वर्ग हा विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण वेगळा करण्यात आला. या सर्व समाज कल्याण विभागातून प्रत्येक खाते वेगळे काढण्याचा उद्देश हा सर्वांना सामाजिक न्याय मिळणे हाच होता.
मात्र आजच्या घडीला जे जे स्वतंत्र विभाग करून सर्वांना न्याय देण्याच्या अर्थाने जरी स्थापन करण्यात आले असले तरी राज्याच्या या सामाजिक न्याय विभागाकडून दलित, पीडित,बौद्धावर अन्याय चालू आहे .कारण केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती साठी पाच वर्षातील प्राप्त तरतूद पैकी सुमारे ८०० हून अधिक कोटीचा निधी अद्यापही अखर्चित आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यात राज्य सरकार मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी दुसरीकडे वळवत असल्याने सामाजिक न्याय विभागाचा हा प्रकार म्हणजे जखम डोक्याला आणि औषध गुडघ्याला अशी अवस्था झाली आहे.
मुळातच १९६० सालापासून भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना सुरू झाली असताना त्याचा मुख्य उद्देश हा मागासवर्गीयांना महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घेता यावे ,पैशाअभावी शिक्षणापासून वंचित न राहू देणे आहे.त्यात दर्जेदार आणि उच्च शिक्षणासाठी तरतूद असली तरीही मागास, बौद्ध, दलित, पीडित ,नवबौद्ध यांचा निधी इतरत्र वळवणे म्हणजे हा सामाजिक न्याय विभागाचा अन्यायच आहे.
तर शिक्षण हे सर्व परिवर्तनाचे द्वार असल्याने आणि शिक्षणातूनच मानवी प्रगती साधता येत असल्याने अशा पवित्र ज्ञानापासून परावृत्त करणे म्हणजे एक प्रकारचे षडयंत्र म्हणता येईल .एका माहितीच्या आधारे १०१७ ते २०२१पर्यंत केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त निधीमधून 881 कोटी रुपये अखर्चीत आहेत. २०१७-१८ मध्ये ८८७ कोटी ८८ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी ८८३ कोटी खर्च करण्यात आले तर २०१८-१९ मध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५२५ कोटींच्या तरतुदी पैकी १३३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच १९३ कोटी अखर्चीत आहेत.
२०१९-२० या काळात तर शासनाने अन्यायाचा कहरच केला. या वर्षात सतराशे १७१७ कोटी मधून केवळ १५५३कोटीचा खर्च करण्यात आला असून उरलेले ६६४ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. अशा या पाच वर्षाचा लेखात झोका म्हणजे ८८१ कोटींचा निधी सरकारकडे असूनही अद्यापही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याने हा अन्याय सामाजिक न्याय विभागाकडून चालू आहे .त्यामुळे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्याकडे असणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या विभागाकडून अशा प्रकारची अन्यायी ही भूमिका समोर आणू नये .सामाजिक न्यायाच्या आखत्याखाली येणाऱ्या महाज्योती ,सारथी ,सारख्या संस्थांना उच्च शिक्षणातील संशोधनाला वाव देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आल्याआहेत. या संस्था राज्यातील सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना केवळ कागदपत्रांच्या पूर्ततेच्या अटीवर अनेक विद्यार्थ्यांना सरसगट फेलोशिप देतात; पण त्याच सामाजिक न्यायाच्या अंतर्गत येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ही वरील दोन्ही संस्थेच्या निर्मितीच्या धरतीवर अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहे .खरे तर बार्टी हीच सारथी ,महाज्योतीची प्रेरणा म्हणता येईल .अशा या बार्टी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षा ,मुलाखत ,निवड यादी यासारख्या जाचक अटी निर्माण करून त्यांच्या अधिकाराच्या सामाजिक न्यायात बेड्या का अडकवण्यात येत आहेत हाच मोठा संशोधनाचा प्रश्न या विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. कारण उच्च शिक्षणाचा उद्देश हा समाजाच्या उपयोगासाठी संशोधन करणे आहे .त्यात बार्टी अंतर्गत फेलोशिपच्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचे संशोधन हे फुले, शाहू आंबेडकरी विचारांना चालना देणारे परिवर्तनवादी विचारांचे समाजोपयोगी संशोधन आहे . हाच फुले-शाहू-आंबेडकरी विचार पिडीत ,दलित, शोषित, दुर्बल घटकांच्या जगण्याच्या समस्यांशी निगडीत असणाऱ्या या विद्यार्थी संशोधकांची गाळणी होताना राज्यात आता फुले शाहू आंबेडकरी विचारांची वावडे निर्माण झाली की काय ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे .एकीकडे बार्टीत चाललेल्या भ्रष्टाचाराची एपिसोड मालिका गुण्यागोविंदाने चालू आहे. त्याच्यावर सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घालण्याची गरज असताना बार्टीचा निधी हा भीमा कोरेगाव साठी उपयोगात आणला जात आहे .त्यात केवळ ट्राफी, कार्ड ,कर्मचारी स्वयंसेवक ,जाहिरात भोजन यासारख्या बाबीवर पन्नास पन्नास लाख निधी कागदोपत्री उडवून बिले बनवण्याचा प्रकार चालू आहे. तर दुसरीकडे आपापल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारावर सगळा सामाजिक न्याय ओवाळून टाकण्याची प्रकारही घडून येत आहेत. त्यामुळे बार्टीत कोणता नेमका कोणता गोंधळ सुरू आहे हे आजच्या घडीला राज्यात चालू असणाऱ्या सामाजिक अन्यायाच्या भूमिकेतून स्पष्ट दिसत नाही.
एवढेच नाही तर सामाजिक न्याय विभाग म्हणजे दलित, पीडित ,शोषित, मागासवर्गीयांच्या आशेचा किरण वाटतो पण ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात दलित,बौद्धावर ,शोषितावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येत आहे त्याप्रकाराला आळा घालण्यात सामाजिक न्याय विभाग उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे राज्यात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, न्यायाबरोबरच सामाजिक न्याय आणि दर्जाची व संधीची समानता येते लोप झालेली दिसत आहे .
गावागावातून सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे प्रमाण वाढत आहेत .सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशास मज्जाव होत आहे. पर्यायाने ग्रामपातळीवर राजकीय, जातीवादी ,समाजकंटकांचा धुडगूस माजला जात असताना आपल्या सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या जबाबदारीच्या कुबड्या मात्र गळून पडताना दिसतात.सामाजिक बहिष्कारासारखा क्रूर प्रकार इतका सोप्यावर घेण्याचा राज्यातला हा प्रकार म्हणजे व्यक्ती,समाज,समूह यांच्या प्रतिष्टेला ठेच पोहचवून अन्यायकरणाऱ्यांना अभय देण्याचा प्रकार वाटतो.कुठल्याही घटनेस सामाजिक न्याय मंत्री ना भेट देतात ना प्रभावी यंत्रणा राबवतात. त्यामुळे राज्यात दर्जाची व संधीची समानता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा केवळ राजकारणी,उच्यवर्णीय,बड्या घरानेशाहीलाच प्राप्त होत आहे की काय हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
