मायक्रो फायनान्स मुळे वाढत आहे.ग्रामीण भागात कोरोना संसर्ग: जगावे की मरावे असा प्रश्न सामान्य जनतेसमोर.
घरात मुले उपाशी मात्र फायनान्स कंपन्यांना हवेत हप्त्याचे पैसे भरण्याकरिता दबाव
फायनान्स कंपन्यांपासून वाढत आहे कोरोना; जिल्हाधिकारी साहेबांनी फायनान्स कंपन्यांना दयावि ताकित
✒मनोज खोब्रागडे✒
पूर्व विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
भंडारा(लाखनी):- तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये फायनान्स कंपन्यांची जाडे गुंतले आहेत .सरकारी बँक छोट्या व्यवसायिकना कर्ज देत नाही. अशा परिस्थितीत या छोट्या व्यावसायिकांना कमी वेळात आणि कमी कागदपत्रांमध्ये कर्ज मिळण्याकरिता एकमेव पर्याय म्हणजे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे धाव घ्यावे लागते. आजची परिस्थिती पाहता ग्रामीण भागातील छोट्या व्यवसायिक, शेतकरी, शेतमजूर करणाऱ्या व्यक्ती समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे .राज्यासह जिल्ह्यातही कोरोना संसर्गजन्य रोगाची महामारी सुरू आहे. ही परिस्थिती पाहता संपूर्ण महाराष्ट्रात ब्रेक द चेन अंतर्गत लाँकडाऊन सुरू आहे .अनेक लहान मोठे व्यवसाय बंद आहेत. मागील वर्षीच्या लाँकडाऊन मध्ये कसेबसे सावरून आपले व्यवसाय सुरू केले. पण याहीवर्षी तीच परिस्थिती आहे. खरंच, आपल्या देशातील सरकार आपली आहे का? आता जगावे की मरावे असा प्रश्न सामान्य जनतेसमोर येतो.
आपले सरकार आपले आहे का? असा प्रश्न का समोर येतो, होय लाँकडाऊन करा लोकांना कोरोना संसर्गजंन्य रोगाच्या महामारी पासुन वाचवा पण साहेब आमचाही थोडा विचार करा भारतामध्ये सगळ्यांसाठी सारखाच कायदा आहे पण लाँकडाऊन मध्येच का? देशाच्या राष्ट्रपती पासून तर गावाच्या सरपंचा पर्यंत मानधन सुरूच असते एवढेच नाही. तर सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार सुरू आहे. मात्र सामान्य जनतेला बँकेचे कर्ज, फायनान्स कंपन्यांचे कर्ज, कर्जावर व्याजाचे दंड, लाँकडाऊन मध्ये कर्ज वसुली केली जाते. वीज वितरण कंपन्यांकडून व्याजासकट जास्त दराने वीज बिल वसुली केली जाते. तेलाचा डबा 1470 वरून 2550 झाला आहे. दवाखान्या तील डॉक्टरांनी हजारो वरून लाखोच्या बिले काढत आहे. पेट्रोल ,डिझेल, घरगुती गॅस या सर्वांच्या किंमती वाढत आहेत. सामान्य माणूस यात भरकट जात आहे. आज छोटा व्यापारी आणि सामान्य माणूस उत्पन्नाची साधने लाँकडाऊन मुळे बंद झाली आहे. याची भरपाई पण सरकार देत नाही. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार दाबून देतो. “हम तो फकिर है झुला उठाके आये है’ असे म्हणणारे ही पगार घेतात फक्त सामान्य माणसाची पिळवणूक होत आहे. साहेब घरात मुले उपाशी आहेत. तरी पण आम्हाला कर्जाची हप्ते देण्याकरिता फायनान्स, कंपन्यांकडून बँकांकडून वसुलीसाठी दबाव दिला जात आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागात कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे प्रत्येक व्यक्ती या मायक्रो फायनान्सच्या जाळयात गुंतला आहे.गृहकर्ज, व्यवसाया, करिता अशा अनेक कामांकरिता मायक्रो फायनान्स कंपन्या बचत गटाच्या माध्यमातून कर्ज देत आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्या व्यक्तिगत कर्जही देतात. तर दुसऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या सामूहिक कर्ज देतात. या परिस्थितीमध्ये कोणाकडे पैसा आहे तर कोणाकडे नाही. मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फक्त आणि फक्त पैसे हवे आहे. भंडारा जिल्ह्यात कोरोना संसर्गजन्य रोगाची महामारी चे संकट असताना देखील या फायनान्स कंपन्यांना फक्त पैसा हवा आहे .आता तर मायक्रो फायनान्स कंपनीचे अधिकारी कोरोना विषाणूचे जिवंत बॉम्ब बनले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ब्रेक द चेन अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्र बंद केला. पण फायनान्स कंपन्यांकडून या आदेशाची खिल्ली उडवत आहेत. ग्रामीण भागामध्ये 30 ते 40 महिलांचा समूहाची मीटिंग घेत असतात .हे अधिकारी जिल्हाभर फिरत असून त्यामुळे कोरोना संसर्गजन्यरोगाचा विषाणूचा पसरवण्याचे काम फायनान्स कंपन्या चे वसुली अधिकारी करीत आहेत.
जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता आज गावांमध्ये प्रत्येक व्यक्ती कोरोना रोगाच्या जाळ्यात सापडले आहे .परिस्थिती पाहता जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी साहेबांना ग्रामीण व शहरी भागातील मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या गुंतलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे की किमान 3 महिने या मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयाला कुलुप लावावे. त्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही. आणि जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाची मोठी चेन तोडण्यात आपल्याला यश येईल. अशी अपेक्षा सामान्य जनतेकडून केली जात आहे.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे वसुली अधिकारी आम्हाला वरिष्ठांकडून ताकीद मिळाली आहे. की तुम्ही पैसे आणा नाहीतर घरी बसा यामुळे आम्ही वसुलीसाठी ग्रामीण भागांमध्ये जातो आमचे काही सहकारी ही त्या कोरोना संसर्गा मुळे मरण पावले आहेत. वरिष्ठांचा दबाव आणि बेरोजगारी त्याच्यामुळे आम्हाला हे काम करावे लागते.
