ईपीएस-95 पेन्शन धारकांना केंद्र सरकार आतातरी कमीत कमी 7500 रूपये पेंशन देईल?
कमीत कमी जगण्याइतकी तरी पेन्शन जाहीर करावी.यासाठी अनेक वर्षांपासून पेंशन धारकांचा संघर्ष सुरू आहे.परंतु जगण्याइतकी पेंशन दिली पाहिजे याबद्दल अजून पर्यंत सरकारला जाग आलेला नाही. तरीही लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आतातरी ईपीएस-95 च्या पेन्शन धारकांना न्याय देईल या आशेवर त्यांची उम्मीद टीकुन आहे.म्हणजेच “उम्मीद पर दुनिया कायम है” लोकसभेत दुनीयाभराचा गोंधळ होतो व सभा तहकूब होते.परंतु 78 लाख पेंशन धारकांबद्दल पक्ष-विपक्ष एकमत होत नाही ही वृध्दाच्या प्रती (सिनियर सिटीझन)च्या प्रती मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.परंतु आमदार-खासदार आपले पगार व पेंशन वाढीचे विधेयक एका मिनिटात सर्वानुमते पारीत होते व जो कामगार-कर्मचारी मेहनत करतो त्याच्या गळ्यावर नेहमी पगार वाढीची टांगती तलवार दिसून येते.20 जुलै 2023 पासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात ईपीस 95 पेन्शन धारकांना न्याय मिळेल किंवा नाही यात मोठी शंका वाटत आहे.
कारण कारण ईपीएस-95 पेन्शन बद्दल सरकार सोबत व अनेक खासदारांसोबत चर्चा होवून सुध्दा सरकार पेन्शन धारकांवर अन्याय करतांना दिसत आहे.परंतु पेन्शन धारक आशावादी आहेत त्यामुळे सरकार त्यांना अवश्य न्याय देईल असा पेंशन धारकांना विश्वास आहे. आज देशातील 78 लाख ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी 1000 व जास्तीत जास्त 3000 रूपयापर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह होणे अत्यंत कठीण झाले आहे.या अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शन धारक जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही.कारण खाण्यापिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल,पाण्याचे बिल,घरटॅक्स, वयानुसार औषधोपचार इत्यादी अती आवश्यक सेवा 1000 किंवा 3000 रूपयात कशाकाय पुर्ण होणार? हे गांभीर्य पक्ष-विपक्ष किंवा सरकारला का दिसत नाही?त्यामुळे आतातरी सुरू असलेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांचा विचार करून कमीत कमी 7 हजार 500 रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने करावी.
2013 मध्ये ईपीएस पेन्शन धारकांना न्याय मिळावा याकरिता 16 खासदारांची समिती नेमण्यात आली होती आणि समितीचे अध्यक्ष भगतसिंग कोशियारी होते.परंतु कोशियारी समिती धुळखात असल्यामुळे ईपीएस पेन्शन धारकांना आज कठीण परिस्थितीशी झुंज द्यावी लागत आहे. ईपीएस पेन्शन धारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर व महत्त्वाचा आणि ज्वलंत असल्याचे मी समजतो.हा ज्वलंत मुद्दा असल्याने याची दखल केंद्र सरकारने ताबडतोब घ्यावी व चालू अधिवेशनात ईपीएस-1995 पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावावा.आज ईपीएस पेन्शन धारकांचे हाल-बेहाल होत आहे.करोना काळात व वृध्दापकाळाने आतापर्यंत लाखो पेंशन धारकांना आपले प्राण गमवावे लागले परंतु न्याय मिळाला नाही.त्यामुळे ताबडतोब हा प्रश्र्न मार्गी लागला पाहिजे.केंद्र सरकारने आतापर्यंत 78 लाख ईपीएस पेन्शन धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. तरीही 60 ते 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन केले आणि करीत आहे व जगण्याइतकी पेंशनच्या मागणीची आस लावून बसले आहेत. कारण पेन्शन ही त्यांच्या “म्हारपणाची शीदोरी” आहे.त्यामुळे पेन्शन हे “जीवन-मरणाचे” साधन सुध्दा आहे.त्यामुळे आता सरकारने पेन्शन धारकांचा अंत न पाहता लोकसभा अधिवेशनात कमीत कमी 7500 रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता आणि वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागु करण्यात याव्यात.
विदेशात पेन्शन धारक पेटुन उठतो व हिंसक वातावरण निर्माण होते याचे पडसाद फ्रांन्समध्ये आपल्याला मागे दिसून आले. फ्रांन्सचा पेन्शन धारक पेटुन उठला.परंतु भारतात “ईपीएफओ” ईपीएस पेन्शन धारकांना पेटवीत आहे. पेंशन धारकांची क्रूर आणि वेदना देणारी थट्टा केंद्र सरकार आतापर्यंत करीत आली.परंतु आता पेन्शन धारकांच्या प्रश्र्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.देशात अनेक कठीण प्रश्न आहेत यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असते.परंतु आज 139 कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघडल्या डोळ्यांनी 78 लाख पेन्शन धारकांच्या वेदना पाहात आहे व दिसत आहे.परंतु सरकार ईपीएस-1995 च्या पेन्शन धारकांच्या बाबतीत चेहऱ्यावर पांघरूण घेऊन बसले आहे.सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचा “अरबो रूपया” सरकारजवळ आहे हा पैसा सरकार “लोकप्रतिनिधीच्या” पगारासाठी व पेन्शनसाठी वापरत असतो.परंतु सरकार कामगारांना पेन्शन देवतांना “भिक”दील्यासारखी पेंशन देत आहे. ही “लोकशाहीला” काळीमा फासणारी बाब आहे.राजकीय पुढाऱ्यांचे पगार,इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे?पेंशन धारकांच्या या घटनेवरून असे दिसुन येते की सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले की काय असे वाटत आहे. मागील अधिवेशनात सरकारने अनेक विधेयक आणलीत व मंजूर केली.परंतु पेन्शन धारक आपल्या हक्काची लढाई लढत असताना सुध्दा त्यांच्या हाती निराशाच आली. केंद्र सरकार पेन्शन धारकांना वाचवीण्यापेक्षा वाऱ्यावर सोडल्याचे काम करीत आहे. परंतु आताही वेळ गेलेली नाही “देर आज दुरूस्त आए” या आधारावर चालु अधिवेशनात ईपीएस-1995 च्या पेन्शन धारकांच्या मागणीवर सरकारने अवश्य अंतीम निर्णय घेवून पेन्शन धारकांना दीलासा देवुन त्यांचा मार्ग मोकळा करावा.कारण ईपीएस-95 पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात पेन्शनची वाट पाहत असतो.परंतु नेहमी त्यांच्या नशिबी नीराशा लागते.
ईपीएस पेन्शन धारकांनी गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करून रस्त्यावर उतरले.तरीही सरकारचे डोळे उघडले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-95 पेन्शन धारकांबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते.मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-95 च्या पेन्शन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालेल असे वाटत होते.परंतु सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले व निराशा हाती आली.ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो.त्यामुळे ईपीएस-95 च्या पेन्शन धारकांना न्याय देण्याचे काम व दायीत्व केंद्र सरकारचे असते तेवढेच राज्य सरकारचे सुध्दा असते.कारण देशाच्या विकासाकरिता संपूर्ण पैसा हा राज्य सरकारच्या तिजोरीतुन केंद्रात जात असतो.त्यामुळे कामगार व कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्न 78 लाख पेन्शन धारक उपस्थित करीत आहे.त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कामगार व कर्मचारी विचारत आहे की पेन्शन करीता कापलेला पैसा गेला कुठे? भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगारांना पेन्शन देण्याकरिता 16 खासदारांची कमिटी नेमण्यात आली होती.परंतु कोशियारी समितीच्या शिफारशी सुध्दा सरकार लागु करायला तयार नाही.मग समित्या नेमायच्याच कशाला?याचा अर्थ असा होतो की जेव्हा मोठ्या घटना होतात तेव्हा तेव्हा सरकारचा भर समिती नेमण्यावर असतो हे स्पष्ट होते.कालांतराने सरकार सांगते की कमिट्या किंवा समित्या कायद्याला बंधनकारक नसतात.याचा अर्थ असा झाला की कामगारांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी जी भगतसिंग कोशियारी समिती नेमली होती त्या समितीचा अहवाल सरकारने केराच्या टोपलीत टाकल्याचे दीसुन येते.
ईपीएस-95 चे पेन्शन धारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहे.परंतु सरकार यावर मात्र मौन धारण केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की “आपलाच पैसा आपणच चोर”. त्यामुळे ईपीएस-95 च्या पेन्शन धारकांसमोर प्रश्र्न आहे की “जगावे की मरावे”अशी गंभीर परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची झाली आहे.त्यामुळे येत्या अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी ७५०० रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व इतर सुविधा लागू करून पेन्शन धारकांना योग्य न्याय सरकारने द्यावा.पेंशनधारक आशावादी आहेत.त्यामुळे पेन्शन धारकांना विश्वास आहे की या अधिवेशनात ईपीएस-95 पेन्शन धारकांचा प्रश्न अवश्य सुटेल.पेंशन धारकांची ही लढाई अंतिम आहे.ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकरी व कामगार हवालदीन झाल्यामुळे आत्महत्येची पाळी आली आहे.
लॉकडाउन काळात अनेकांची घरे उजाडली व उध्दवस्त झाली त्याकडे कोनीही ढुंकूनही पाहत नाही.परंतु देशात प्रत्येक पक्ष-विपक्ष यांचे लक्ष राजकारण व सत्ता टीकुन रहावी यासाठी काहीही करायला तयार आहे.त्यामुळे ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न केंद्र सरकारने वेळीच कायद्याच्या चाकोरीतून सोडवला असता तर 60 ते 80 वर्ष वयाच्या म्हाताऱ्या ईपीएस पेन्शन धारकांना रस्त्यावर येण्याचे कामच पडले नसते.सुप्रिम कोर्टाचेही म्हणने आहे की ईपीएस पेन्शन धारकांना मीळणारी पेन्शन ही तुटपुंजी आहे.त्यामुळे जगण्याइतकी पेन्शन मिळायलाच पाहिजे.शेतकरी हा ज्याप्रमाने देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा “शिल्पकार” आहे याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे व चालु अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावलाच पाहिजे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये ईपीएफओने पेंशन वाढीचे फॉर्म भरण्याचे आदेश दिले त्याचे स्वागतच आहे पण हा नंतरचा प्रश्न आहे.परंतु ईपीएस-95 पेंशन धारकांची तुटपुंजी पेंशन पहाता कमीत कमी (मिनीमम) 7500 रूपये पेंशन तत्काल जाहीर करावी.राजकीय पुढारी मोठ्या ऐटीने सांगतात की समान हक्क,समान न्याय, समान अधिकार मग ईपीएस पेन्शन धारकांच्या पेन्शन मध्ये व राजकीय पुढाऱ्यांच्या पेन्शन, पगार यात तफावत का? असाही प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर उपस्थित होतो.मी केंद्र व राज्य सरकारांना विनंती करतो की ज्वलंत मुद्द्यांकडे सर्वांनीच वळले पाहिजे व शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या समस्येला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे.यातच राज्याचा व देशाचा विकास आहे.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर मो.नं.9921690779
