मीडिया वार्ता टीम
७ जानेवारी २०२२: राज्यातील महसूल आणि कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेला महत्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी प्रकल्प राजस्थान सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. राजस्थानचे महसूल मंत्री रामलाल जाट यांनी महाराष्ट्राचा ‘ई-पीक पाहणी‘ प्रकल्प राजस्थानमध्ये ‘ई-गिरदावरी‘ म्हणून स्वीकारला असल्याची माहिती श्री. थोरात यांनी दिली आहे.
याबाबत महसूलमंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले की, ‘महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या मदतीने ई-पीक पाहणी प्रकल्प विकसित केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2021 पासून हा प्रकल्प राज्यव्यापी लागू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महसूल आणि कृषी विभागासाठी महत्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. राजस्थानप्रमाणेच देशातील इतर राज्येही हा प्रकल्प स्वीकारुन लवकरच हा प्रकल्प देशव्यापी स्तरावर राबविला जाईल, असा विश्वास वाटतो.‘ असेही श्री. थोरात यांनी सांगितले.
काय आहे ई-पीक पाहणी प्रकल्प?
महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात 15 ऑगस्ट 2021 पासून ई- पीक पाहणी या व्यापक प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली होती. आतापर्यंत 90 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केली ई- पीक ॲपवर नोंदणी केली असून मराठवाडा जिल्ह्यातून सर्वात जास्त शेतकऱ्यांचा यात सहभाग आहे. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे देखील सुलभ होते. ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत होते.
याबाबत प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी सांगितले की, शेतकरी घटकांना सक्षम करणाऱ्या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी राजस्थान राज्याचे जमाबंदी आयुक्त महेंद्र परख, भिलवाडा जिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नकाते, एनआयसीचे तांत्रिक संचालक अरुण माथुर व श्री. मीना यांचे पथक 5 आणि 6 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी या पथकाने पुणे जिल्हयातील मावळ तालुक्यातील गावांत भेट देऊन पाहणी करीत तेथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.प्रकल्प राबविण्यासाठी काय तांत्रिक उपाययोजना कराव्या लागतील याचीसुध्दा माहिती घेतली. राजस्थानच्या पथकाने महाराष्ट्राच्या डिजिटल सातबाराच्या म्हणजेच ई- फेरफार प्रकल्पाचा देखील अभ्यास केला. महाराष्ट्राची ऑनलाईन ई- फेरफार प्रणाली (पेपरलेस प्रक्रिया) देखील राजस्थानमध्ये लागू करण्याचा मनोदय यावेळी व्यक्त केला.
