हे प्रकरण म्हणजे एखादया सर्वसाधारण जमिनीचा वाद नाही, तर या प्रकरणाचा परिणाम भारतीय राजकारणाच्या भविष्यावर पडणार आहे असे सिब्बल यांनी आपला मुद्दा पटवून देताना सांगितले होते. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावे अशी मागणीही त्यांनी केली होती. सिब्बल यांच्या या मागणीनंतर कोर्टाबाहेर जोरदार चर्चा रंगली होती. राम जन्मभूमी ट्रस्ट, रामलल्ला आणि इतर संघटनांकडून हरीश साळवे आणि सीएस वैद्यनाथन यांनी बाजू लढवली.
हे प्रकरण गेली ७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर काय निकाल येईल हे कुणालाही माहीत नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी झालीच पाहिजे. बाहेर काय स्थिती आहे याबाबत कोर्टाने विचार करू नये असे मुद्दे साळवे यांनी मांडले होते.
उत्तर प्रदेश सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची कोर्टाला विनंती केली होती. यानंतर इंग्रजी भाषेत असलेल्या दस्तावेजांचे भाषांतर करण्यात यावे अशी मागणी सिब्बल, राजीव धवन आणि अनूप चौधरी यांनी कोर्टाकडे केली होती. यावर कोर्टाने भाषांतरासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता.
