भोग. वर्ग दोन ते एक प्रकरणी हंसराज अहीर यांनी घेतला प्रगती विषयक आढावा
♦️ 162 प्रकरणे निकाली, 34 अंतिम मंजुरीसाठी
♦️नजराना रक्कमेत 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के करण्याबाबत प्रारूप नियम प्रस्तावित
🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
📱 8830857351
चंद्रपूर : 7 मार्च
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे माध्यमातून भोगवटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 या विषयाबाबत 17 ऑगस्ट 2024 रोजी पार पडलेल्या जनसुनावणी बाबत आढावा बैठक 6 मार्च रोजी राजुरा उपविभागीय कार्यालय येथे संपन्न झाली.
या बैठकीत माजी आमदार ऍड. संजय धोटे, उपविभागीय अधिकारी राजुरा डाॅ. कश्मिरा संखे, ओमप्रकाष गोंड तहसिलदार राजुरा, पल्लवी आखरे तहसिलदार कोरपना, रूपाली मोगरकर तहसिलदार जिवती तथा शेकडो शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
यावेळी तहसिलदार राजुरा यांनी मागील जनसुनावणीत दाखल प्रकरणांपैकी बहुतांशी प्रकरणात कागदपत्राच्या त्रुटीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सांगितले.जनसुनावणीतील प्रकरणे त्वरीत मार्गी काढण्याकरिता कोरपना तालुक्यात 100 दिवस कार्यक्रम अंतर्गत प्रामुख्याने वर्ग 1 कॅम्पचे गावनिहाय विशेष आयोजन करण्यात आल्याचे कोरपना तहसिलदार यांनी सांगितले. राजुरा उपविभाअंतर्गत एकूण दाखल 2500 प्रकरणांपैकी 162 प्रकरणे वर्ग 2 ते वर्ग 1 करण्यात आली, 34 प्रकरणे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी तर इतर प्रकरणे कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी प्रलंबित आहे.
यावेळी अध्यक्ष महोदयांनी सुचना दिल्या की, प्रलंबित प्रकरणाची वर्ग 2 च्या सत्ता प्रकारानुसार यादी करून उपविभागीय कार्यालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा अतिशीघ्र निपटारा लावून वर्ग 1 करण्याची तरतुद नसणारे तथा शासन स्तरावर निर्णय घेण्याची गरज असणारे प्रस्ताव वर्गीकृत करण्यात यावे.
राजुरा शहरातील कित्येक वर्षांपासून निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या भोगवटदार 2 जमिनीबाबत अध्यक्ष महोदयांनी सुचना दिल्या की, जर या भागातील सातबारा अकृषक परावर्तीत आदेश करून आणि सत्ता प्रकार निरंक आणि त्यानंतर भोगवटदार 1 दाखवल्या गेला असेल आणि अलीकडच्या काळात हा निवासी भाग भोगवटदार वर्ग 2 असल्याबाबत प्रशासनाकडून कळविण्यात येत असेल तर याबाबत अर्जदारांना कागदपत्र व मुल्यांकनाचा भुर्दंड न बसवता ही जबाबदारी प्रशासनाची असल्यामुळे सदर प्रकार अनावधानाने झाला किंवा प्रशासनाकडे तसा काही कागदोपत्री आधार असल्याचे तपासून नागरिकांना न्याय द्यावा.
याबाबत उल्लेखनिय बाब ही की, मागील वर्षभरापूर्वी पासून अहीर यांच्या माध्यमातून भोगवटदार वर्ग 2 ते 1 जनसुनावणी व शासन स्तरावर, नजरांना रक्कम कमी करण्याबाबत जो पाठपुरावा करण्यात आला. त्याचे फलीत म्हणून दि. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी शासनाच्या माध्यमातून पारीत झालेल्या प्रारूप नियमानुसार ही नजराना रक्कम 75 टक्के ऐवजी, नगरपंचायत, नगरपरिषद हद्दीतील व बाहेरील, कृषक प्रयोजनासाठी धारण जमिनीला 25 टक्के, अकृषकसाठी 50 टक्के, रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने व्यक्तीरित्या धारण केलेल्या जमिनीसाठी 15 टक्के व भाडेपट्टयाने व्यक्तीरित्या धारण केलेल्या जमिनीसाठी 25 टक्के प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
