विद्यार्थ्यांचं नुकसान : जबाबदार कोण?
अंकुश शिंगाडे
नागपूर
मो: ९३७३३५९४५०
शिक्षक आपापल्या विद्यार्थ्यांना शिकवीत असतात. ते शिकविण्यात अगदी कस लावत असतात. त्यातही काही शिक्षक शिकवतात तर काही शिक्षक शिकवीतही नाहीत. शाळा……आधीच्या शाळा या सरकारी मालकीच्या असायच्या. सरकारच आपल्या अधिकारी वर्गामार्फत शाळेवर लक्ष केंद्रित करीत असे. तेव्हा शाळा चांगल्या होत्या. शिक्षकही चांगले होते. त्यांच्यात कोणताच स्वार्थ नव्हता.
दिवसामागून दिवस गेले. तसा काळ बदलला. त्यानंतर बदलत्या काळाबरोबर त्या पद्धतीत बदल झाला. त्यातच नवनवीन नेते अस्तित्वात आले. जुना सेवाभाव नष्ट झाला. बदलत्या काळानुसार नेत्यांच्याही विचारपद्धतीत बदल झाला. आता नेते जुन्या विचारांचे राहिले नव्हते. ते नवविचारांचे झाले होते. नवीन उदयास आलेले नेते. ते स्वार्थ शिरला होेता त्यात. त्यामुळं त्यांनी आपलाच स्वार्थ पाहिला. असा स्वार्थ पाहात असतांना आपली पिढी कशी सुधारेल. असा विचार ते करु लागले नव्हेे तर असा विचार करीत असतांना आपलीच पिढी नाही तर आपल्या नात्यातील माणसांंच्या पिढ्या कशा सुधाररतील, ती आता याचाही ते विचार करु लागले. कधी यातूनच शेवटी गडगंंज संपत्ती कशी गोळा करायची. ती याचं तंत्र माणसानं या स्वाार्थी नेत्यांच्या तंत्रानं हस्तगत केलं.
हे स्वार्थी नेते. त्यांंनी संपुुर्ण शाळेचं स्वरुपच बदलवून टाकलं. आता शाळा स्तरावर जे सरकारी स्वरुप होतं. ते बदलून त्याची जागा खाजगी मालकीच्या लोकांनी घेतली. मग सरकारी शाळेच्या जागेवर सरकारीच शाळा. ती परंतू त्या मालकी स्वरुपाच्या सरकारी शाळा उभ्या राहिल्या. यातूनच भ्रष्टाचार वाढीस लागला.
पुर्वी भ्रष्टाचार कमी होता. परंंतू बदलत्या काळानुसार भ्रष्टाचार हा वाढत गेला. त्यातच या नेत्यांनी शाळा वाटपाचं षडयंत्र केलं. एवढ्या शाळा वाटल्या की एका एका गावात अनेक शाळा उभ्या राहिल्या. काही शाळा तर कागदावरच वाटल्या गेल्या. जेव्हा पटपडताळणी झाली, तेव्हा अशा शाळा अस्तीत्वात आहेत की नाही आहेत हे दिसलं. आता नवीन उदयास आलेल्या या शाळा. त्या शाळेसाठी अनुदान रुपात पैसा सरकार पुरवीत होतं. परंतू लक्ष एक मालक पुरवीत होता. तसं पाहता अनुदान सरकार देत असतांना मालक ठेवणे ही काळाची पाहिजे तेवढी गरज नव्हती. परंतू या काळात उदयास आलेल्या नेत्यांना पैसा खायचा होता. आपला स्वार्थ पाहात गडगंज संपत्ती गोळा करायची होती. ती संपत्ती आधीच्या शाळा पुर्णतः सरकारी असल्यानं व खायला पैसा न मिळत असल्यानं गोळा करता येत नव्हती. त्याला मर्यादा होत्या. म्हणून ही नेत्यांनी अनुदानीत शाळेच्या रुपानं काढलेली पळवाट. या पळवाटेतून नेत्यांनी एवढा अमाप पैसा कमवला की आज इडीची चौकशी होत असतांना सपशेेल हा भ्रष्टाचाराचा पैसा त्यांच्याजवळ कितीतरी जास्त प्रमाणात असलेला दिसतो.
याचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास पटपडताळणीच्या वेळचंं देता येईल. पटपडताळणीच्या वेेळी काही काही शाळा या कागदावरच आढळल्या. प्रकरण काही दिवस चाललं व नंंतर बंद झालं. ज्याप्रमाणे अनुदानीत खाजगी शाळेच्या रुपानं नेत्यांनी पैसा कमवला. तसाच पैसा अधिकारी वर्गानंही कमवला. त्यांच्यावरही जेव्हा चौकशी केली, कारण तेव्हा त्यांनीही भरपूर पैसा अशा भ्रष्टाचारानं गोळा केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मध्यंतरीचा काळ असाच गेला. परंतू यातूनही पैसा जास्त कमवता येत नाही, म्हणून आणखी पाऊल उचलले गेले. ते पाऊल म्हणजे पूर्ण रुपातील खाजगी मालकीच्या शाळा. ज्याला आपण कॉन्व्हेट म्हणतो. ज्यावेळी कॉन्व्हेट निघाल्या. त्यावेळी लोकांना अतोनात पैसा कमवता आला. कारण यामध्ये जेे शुल्क विद्यार्थ्यांंकडून घेतले जात होते, त्या शुल्काला बंधन नव्हते. ते शुल्क अतोनात प्रमाणात घेतले जाई. त्यातही आमच्या मुलांची आबाळ होते म्हणूून सरकारनं यामध्येही आरटीई आणली. परंतू यामुळंही लोकांच्या पैसा कमविण्याला बंधन घालता आलं नाही.
हा पैसा कमविण्याचा नाद. या नादात नेेत्यांंची चांद झाली. कारण शाळा या नेत्यांंच्या जास्त आहेत. मात्र विद्यांर्थ्यांचं यात अतोनात नुकसान झालं. कारण प्रत्येकवेळी पालकांची परिस्थिती सारखी होतीच असं नाही. त्यातच परिस्थिती ढासळताच पालकांंनी विद्यार्थ्यांना कॉन्व्हेटचे शुल्क भरता न आल्यानं सरकारी शाळेत आणलं. अशा शाळेत या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी ऐवजी मराठी शिकावं लागलं. त्यामुळं विद्यार्थ्यात ना मराठी धड ना इंंग्रजी धड अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कारण सरकारनं यावर तोडगा म्हणून इंग्रजीचा एक विषय इयत्ता पहिलीपासून सुरु केला. परंतू त्याचाही उपयोग झाला नाही. कारण या सरकारी शाळेत शिकविणारा वर्ग तेवढा तज्ञ नव्हता. त्यातच खाजगी अनुुदानीत शाळेत झालेल्या शिक्षकभरत्या या गुणवत्तेच्या आधारावर झाल्या नव्हत्या. त्या केवळ नातेसंबंधाच्या आधारावर झाल्या होेत्या. मग काही इमानदार नेत्यांच्या तेही लक्षात आलं व त्यांनी त्यासाठी पर्याय आणला.
टी ई टी पात्रता परीक्षा. ती यातही पुुढे भ्रष्टाचार झाला व अशाप्रकारे सरकारी वा खाजगी अनुदानीत शाळेला चांगले शिक्षक मिळाले नाहीत. एकंदरीत सांगायचंं झाल्यास या सर्व प्रक्रिया. आता या सर्व प्रक्रियेत नेत्यांचं नाही तर विद्यार्थ्यांंचंं अतोनात नुकसान झालं. त्याला जबाबदार कोण? नेते की काळ. याला जबाबदार नेतेच. काळाला जबाबदार कसंं धरता येेईल बर! ती काळ हा बदलत जाणारच.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास नेत्यांनी जणाची नाही तर मनाची लाज बाळगावी. शिक्षणाचं कार्य हे पवित्र कार्य आहेे. त्यात भ्रष्टाचार करु नये. तसेच अधिकारी वर्गानंही यात भ्रष्टाचार करुन पैसा कमवू नये. कारण तुम्ही जे कार्य करता. ते शैतानी कार्य असून ते निसर्गशक्तीला कुठंतरी दिसतं. ती शक्ती आपल्याला माफ करीत नाही. तुम्ही जर विद्यार्थ्यांचं नुकसान करीत असाल तर…….. त्याची शिक्षा ती शक्ती कशी करेल हे सांगता येेत नाही. ती शक्ती कधी अपघात, कशी ह्रृदयाचा त्रास, कधी पक्षाघात तर कधी कोणताही आजार देते. ती कधी संकटं देते. म्हणून त्या निसर्गशक्तीला थोडंतरी घाबरावे विद्यार्थ्यांसाठी झटावे. त्यांच्यासाठी चांगले निर्णय घ्यावे. ते राबविण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचा वारंवार आढावा घ्यावा. तसंच शिक्षकांनीही चांगलं शिकवावं. त्यांचं नुकसान करु नये. तसेच नेत्यांनी व अधिका-यांनीही पैसे कमविण्यावर जास्त भर देवू नये.
