1982 ची पेन्शन योजना सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्ववत लागू करावी ; ओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी आमदार,खासदार यांना पेंशन योजना लागू होऊ शकतो पण कर्मचाऱ्यांना का नाही ; ओबीसी क्रांती मोर्चाचा सवाल

1982 ची पेन्शन योजना सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्ववत लागू करावी ; ओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी

आमदार,खासदार यांना पेंशन योजना लागू होऊ शकतो पण कर्मचाऱ्यांना का नाही ; ओबीसी क्रांती मोर्चाचा सवाल

1982 ची पेन्शन योजना सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्ववत लागू करावी ; ओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी आमदार,खासदार यांना पेंशन योजना लागू होऊ शकतो पण कर्मचाऱ्यांना का नाही ; ओबीसी क्रांती मोर्चाचा सवाल

✍मुकेश मेश्राम✍
तालुका प्रतिनिधी लाखणी
जिल्हा भंडारा
📱7620512045📱

लाखणी/भंडारा :-राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत नियुक्त झालेल्या नोकरदारांसाठी महाराष्ट्र नागरिक सेवा निवृत्त वेतन योजना बंद केली होती त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातल्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका,महानगरपालिका व खाजगी शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नोकरीवर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना बंद केल्यामुळे शासनाला वारंवार जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी म्हणून बरेच वेळा बरेचदा निवेदन देण्यात आले. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तसेच वित्त मंत्री अजित पवार यांची सुद्धा भेट घेऊन देण्यात आले होते.या वेळी यांनी सुद्धा सकारात्मक उत्तर दिले.परंतु आतापर्यंत जुनी पेन्शन योजने याच्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.यामुळे पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि आताच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही हा कसला दुजाभाव होत आहे तसेच आमदार-खासदार यांना सुद्धा पेन्शन योजना सुरू आहे तरी सुद्धा कर्मचाऱ्यांना पेंशन योजना का लागू नाही.यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात काम करतांनी न्यूनगंड निर्माण होत आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांची डीसीपीएस चालू आहे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दहा टक्के कपात सुरू आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांना व शिक्षकांच्या दहा वर्षात मृत्यू झाल्यास दहा लाखाची तरतूद आहे मात्र त्यानंतर मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला पेन्शन योजनेचा लाभ नाही यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कुठेतरी अन्याय होत आहे.देशातल्या काही राज्य सरकारांनी जुनी आणि आत्ताच काही दिवस अगोदर राजस्थान सरकारने पण जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरु केली आहे. मग राजस्थान सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी राजस्थान मध्ये एक हाती काँग्रेस ची सरकार आहे महाराष्ट्र मध्ये काँग्रेस,शिवसेना,राष्ट्रवादी आघाडी आहे.त्यातला त्यात काँग्रेसने पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांना पेन्शन योजना लवकरात लवकर सुरू करावी अश्या आशयाचे निवेदन आज दिनांक 8 मार्च 2022 ला मा.जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच वित्त मंत्री अजित पवार आणि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना सादर करण्यात आले असून या प्रसंगी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष युवराज वंजारी, मुख्यसंयोजक अध्यक्ष संजय मते,संयोजक जीवन भजनकर,महिला अध्यक्ष शोभा बावणकर,शहरअध्यक्ष पवन रघुते,तालुकाध्यक्ष सुधीर सार्वे,कल्पना चांदेवार, पुरुषोत्तम वैद्य,संजय वाघमारे,अनिल सुखदेवे,कल्पना नवखरे, मीना तुरस्कर,राजू राखडे,सुनील शहारे, शालीक कागदे,सुनील कागदे,नंदू खंगार,भारत खोब्रागडे, राजेश इसापुरे उपस्थित होते.