भारतीय स्टेट बँकेतील 14 कोटी 26 लाखांचा घोटाळा
28 जणांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केली धावपळ सुरू
खुशाल सूर्यवंशी
राजुरा तालुका प्रतीनिधी
8378848427
राजुरा : – भारतीय स्टेट बँकेतील 14 कोटी 26 लाखांचा घोटाळा प्रकरणी 28 जणांनी अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ सुरू केली असल्याचे चांदा ब्लास्टला विश्वसनीय सूत्रांकडून कळले असुन बँकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा हाऊसिंग समन्वयक डी व्ही रमण व मुंबई शाखेत कार्यरत अधिकारी नरेंद्र जावळेकर यांच्या अटकपूर्व जामीननावर आता नऊ (9) मार्चला सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी आतापर्यंत 23 जणांना अटक झाली असून काही आरोपींना न्यायालयाने जामीन दिला आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. पोलीस बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी बँकेचे तीन(3) अधिकारी तथा 20 कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे शेखर देशमुख , पोलीस उपनिरीक्षक दीपक मस्के करीत असून दररोज धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
या गुन्ह्यात एकूण 44 कर्ज धारक सहभागी आहे. हा आकडा व रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत या गुन्ह्यात अतिशय गरीब असलेल्या व मजुरी करणाऱ्या ग्राहकांना अटक केली आहे. मात्र बँकेचे मुख्य अधिकारी मोकळे आहेत. मुंबईचे अधिकारी नरेंद्र जावळेकर आणि बँकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा बँकेचे नियुक्त केलेले हाऊसिंग समन्वयक डी व्ही रमण यांनी ही जमीन यासाठी अर्ज केला होता. त्याचा अटकपूर्व जामीन रद्द झाला आहे.बँकेने नियुक्त केलेल्या एका हाऊसिंग समन्वयकाचे बँक खाते माध्यमांपर्यंत पोहोचले आहेत, त्यानुसार एका समन्वयकाच्या खात्यात जुलै 2018 ते जून 2019 या एका वर्षाच्या कालावधीत 32 लाखांचे कमिशन जमा झाले आहे ही माहिती पोलिसांपर्यंत पोहचली आहे. या दोन मुख्य सूत्रधार सह 26 कर्जधारक व बँक कर्मचारी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यातील काहीच्या जामिनावर 10 मार्चला सुनावणी होणार आहे.हा घोटाळा केवळ स्टेट बँकेतच नाही तर जिल्ह्यातील इतरही बँकांमध्ये झाल्याची चर्चा असुन संबंधित बिल्डर्स व जमिन मालकांच्या ग्राहकांची कर्ज प्रकरणे तपासल्या गेली तर नक्कीच इतर बँकांना आपले बुडीत कर्ज वसुल करण्यास सोईचे होणार आहे, मात्र कर्ज वसुली ऐवजी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न इतर बँकांनी केल्यास देशाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
