श्रीमंतांच्या सोयीने महामार्गाचे काम.
✍ विनोद कोडापे✍
जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली
📱8380802959📱
गडचिरोली:- नगर परिषद प्रशासनाने महिन्यात महामार्गाच्या दोन्ही बाजूची व्यायवसाईकांची अतिक्रमण हटविल्याने रस्ता मोकळा झाला. परंतु इंदिरा गांधी चौक ते कनिष्ठ महाविद्यालय लगतची मोठी घरे व दुकानांना धक्का न लागल्याने प्रशासनाने श्रीमंतांना सवलत दिल्याचा आरोप केला जात आहे.
जिल्हा मुख्यालय झाल्यापासून प्रशासनाकडून शहराच्या सौंदर्य करण्याबाबत उदासीनताच दाखविली जात आहे. चंद्रपूर महामार्गावर असलेले गोकुदनगर तलावाचे प्रशासनाने काम हाती घेतले होते. मात्र लाखो रुपये खर्च होऊनही सौंदर्य करन पूर्ण झाले नाही. सद्या स्थितीत तलावाच्या ठिकाणी मास विक्रीची दुकाने थाटली आहेत. आठवडी बाजाराच्या जागेत दुकान गाड्यांचे बांधकाम करण्यात आले गेल्या वर्षाभरपासून चिकन मार्केट तलावात सुरू आहे. यामुळे या भागात दुर्गंधी पसरली आहे.
पर्याय व्यवस्थेकडे “त्या” व्यवसायकांच्या नजरा
शहरात मुख्य रस्त्यावर फुठपात व्यावसायकानी आपले बस्तान मांडले होते. यामुळे वाहतूक अडचणीत ठरत असल्याने पालिका प्रशासनाने दखल घेत महामार्गालगतचे अतिक्रमण काढले. यामुळे मात्र, फूटपाथ धारक व्यावसियकांच्या उदरनिर्वाहचा प्रश्न पडला आहे. पालिका प्रशासनाने पर्याय व्यवस्था करून द्यावी जेणेकरून वारंवार अतिक्रमण हटवा मोहीमेला समोर जावे लागणार नाही. अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र 30 वर्षाचा कालावधी लोटूनही प्रशासनाने उपाययोजना केल्या नाही. त्यामुळे शहरात रस्त्यावरील अतिक्रमाची समस्या नेहमीच भेडसावते महामार्गलगत छोटे छोटे दुकान गाडे काडून या समस्येवर कायमचा तोडगा काढावा आला असता. परंतु लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय महामार्ग अतिक्रमणाच्या कचाट्यात अडकला आहे.
श्रीमतांचे अतिक्रमित घरे कधी पडणार?
गडचिरोली शहरात राष्ट्रीय महामार्गाचे काम झाल्याने शहराचा चेहरा मोहरा बदल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र इंदिरागांधी चौक ते जिल्हा परिषद हायस्कूल तसेच दूरसंचार विभागाच्या कार्यालयापासून ते शिवाजी वाचनलयादरम्यान अनेक घरे रस्त्यावर आहेत. इतर ठिकाणी नालीचे बांधकाम झाले आहेत. परंतु काही मोठ्या लोकांच्या घरावर अद्यापही बुलाडोजर चालला नाही. याबाबत नागिकात संताप व्यक्त होत आहे. अतिक्रमण घरामुडे राष्ट्रीय महामार्गचे काम ही थांबले आहे. या लोकांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने रस्ते बांधकाम कंत्राटदारही संभ्रमात आहेत. राष्ट्रीय महाार्गालगतच्या पक्क्या इमारतीचे अतिक्रमण कधी कधी हटविणार असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
