आदिवासी समाजाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन’: माजी सभापती दिलीप भोईर यांचा इशारा
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
८४२०३२५९९३
अलिबाग:– आदिवासी समाजाच्या मागण्या आणि समस्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती व आदिवासी नेते दिलीप भोईर यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत, आदिवासी समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास रस्ते जाम करून राज्यभर आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली.
या पत्रकार परिषदेत दिलीप भोईर यांनी प्रामुख्याने एसटी आरक्षणाच्या मुद्यावर आणि आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधांच्या अभावावर सरकारचे लक्ष वेधले.
आपल्या मनोगतात दिलीप भोईर यांनी स्पष्ट केले की आम्ही आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर ठाम असून
इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, पण जर एसटी (ST) प्रवर्गातून कोणी आरक्षण मागत असेल, तर याला आमचा तीव्र विरोध असेल.
“जर आमच्यातून कोणी मागत असेल, तर यापुढे तीव्रता आणि आंदोलन करण्याची, सगळे रस्ते वगैरे जाम करण्याची पूर्ण तयारी आहे,” असा थेट इशारा भोईर यांनी दिला.
यासाठी आदिवासी, कोळी, ठाकूर समाजाला एकत्रित आणण्याचं काम सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. चुकीच्या माहितीमुळे आदिवासींचे नुकसान झाल्याचे देखील भोईर यांनी यावेळी नमूद केले.
जनगणना व्यवस्थित झालेली नाही. २०११ नंतरची लोकसंख्या जाहीर न झाल्यामुळे अनेक गोष्टींवर परिणाम होत आहे.
सरकार, प्रशासन किंवा शासनाकडून राज्य सरकारला जी माहिती पुरवली जाते, ती चुकीची असते आणि त्यामुळे आदिवासी समाजाचं नुकसान होतं, असं भोईर यांनी सांगितलं.
नेमकी जनगणना प्रत्येक ग्रामपंचायत, महसुली विभाग आणि पोलीस यंत्रणेकडे उपलब्ध असूनही सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत.
२०२५ उजाडलं तरी पाणी, रस्ते, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधा न मिळणे हे दुर्दैवी असून, यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आंदोलनाची पुढील रणनीती विषद करताना त्यांनी सांगितले की, लवकरच प्रत्येक तालुका स्तरावर विचारमंथन बैठक घेण्यात येणार आहे.
केंद्र किंवा राज्य सरकारने आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास, पूर्ण जिल्ह्याला निवेदन देऊन सगळं बंद करण्याची तयारी असल्याची माहिती भोईर यांनी दिली.
दिलीप भोईर यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून आदिवासी समाजाची तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
