महाराष्ट्रातील पीएच.डी. चे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची “सारथी” आणि “महाज्योती” संस्थांकडून गळचेपी!
✒प्रा. अक्षय पेटकर✒
वर्धा जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकार मार्फत अनुक्रमे २०१८ मध्ये “सारथी” मराठा प्रवर्गासाठी आणि २०१९ रोजी “महाज्योती” ओबीसी प्रवर्गासाठी या दोन संस्था सुरू करण्यात आल्या. या दोन्ही संस्था महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रवर्गातील (मराठा आणि ओबीसी) तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यन्वित केल्या त्याचप्रमाणे या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून संचालक मंडळाच्या मीटिंगमध्ये उच्च शिक्षण (Ph.D. आणि M.Phil.) घेणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. मात्र आता या दोन्ही संस्थांच्या मनमानी आणि ढोबळ कारभारामुळे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना चांगलाच फटका बसतो आहे.
“महाज्योती” संस्थेमार्फत आलेल्या एप्रिल २०२१ ची जाहिरात तर कुठल्याही प्रकारच्या नियमांनुसार काढलेली नाहीये. या जाहिरातीमध्ये अमाप त्रुटी आहेत की ज्यांमुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. या जाहिरातीमध्ये दिले आहे की २०१९ नंतरच्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळेल. पण मग त्याअगोदरच्या सन २०१८ आणि २०१७ च्या शिक्षण चालू असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? महाज्योतीने दरमहा रु. २०,००० एवढे आर्थिक सहाय्य मिळेल असे जाहिरातीमध्ये सांगितले आहे परंतु हे कोणत्या निकषांवर ठरवले आहे? कारण UGC च्या नियमांनुसार सर्व देशात अधिछात्रवृत्ती ही रु. ३१,००० दरमहा इतकी मिळते आहे तर मग आपण ही जाहिरात काढण्यापूर्वी बाकी नियमांचा अभ्यास केला की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. तसेच ही जाहिरात फक्त १५० विद्यार्थ्यांसाठी काढली आहे आणि महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गाचा विचार करता या जागा अल्प प्रमाणात आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे की संस्थेने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन जाहिरातीतील त्रुटी दुरुस्त कराव्यात व नवीन दुरुस्त केलेली जाहिरात लवकर प्रसिद्ध करावी.
तसेच “सारथी” संस्थेमार्फत २०१९ च्या ५०२ जागांच्या जाहिरातीसाठी २४१ पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या परंतु संस्थेने मात्र असा निर्णय घेतला आहे की २४१ पैकी फक्त १०० उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळेल परंतु जर जागा ५०२ काढल्या आणि संचालक मंडळाच्या मीटिंगमध्ये तेवढी आर्थिक तरतूद केली आहे तर सरसकट सर्व २४१ पात्र उमेदवारांना अधिछात्रवृत्ती देण्यास संस्थेची काय हरकत आहे हे विद्यार्थ्यांना समजत नाहीये. ही गळचेपी का असा सवाल विद्यार्थी विचारत आहेत? तसेच “सारथी” संस्थेमार्फत जाहिरात सप्टेंबर २०१९ मध्ये काढली पण मुलाखती मात्र तब्बल एक ते दीड वर्षांनी म्हणजेच मार्च २०२१ मध्ये झाल्या आणि संस्थेचे म्हणणे आहे की विद्यार्थ्यांना हे आर्थिक सहाय्य अधिछात्रवृत्ती प्रमाणपत्र दिलेल्या दिनांकापासून मिळेल (award letter मिळाल्या नंतर) मग यामध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, अगोदरच कोरोनामुळे संशोधनात अडथळे येत आहे, सर्व आर्थिक चक्र बंद आहे आणि संस्था धीम्या गतीने काम करत आहे यामुळे नुकसान विद्यार्थ्यांचे होत आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की ही अधिछात्रवृत्ती इतर संस्थांच्या अधिछात्रवृत्तीप्रमाणे (BARTI, RJNF, NFOBC, NFST, NFSC प्रमाणे) महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या दिनांकापासून देण्यात यावी.
महाराष्ट्रातील या दोन मुख्य संस्थांच्या अशा रटाळ आणि मनमानी कारभारामुळे उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी चांगलेच आक्रमक झाले असून विद्यार्थी मागणी करत आहेत आहेत की ओबीसी मंत्री यांनी तातडीने त्या विभागाचा राजीनामा देऊन या दोन्ही संस्थांचा कारभार हा राज्य सरकारने अतिशय कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक नेत्याकडे सुपूर्त करावा अन्यथा कोरोनाचे सर्व नियम पालन करून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन महाराष्ट्रभरातून केले जाईल याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल किंवा हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून उच्च न्यायालयात जाण्याची देखील तयारी सर्व विद्यार्थी दर्शवत आहेत.
