राष्ट्रीय महाअधिवेशन हे देशातील शेवटच्या ओबीसी घटकाला जागृत करण्याचे काम करेल-
महाअधिवेशनात अध्यक्ष पदावरून विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांचे प्रतिपादन
•ओबीसीच्या एकाच मंचावर सर्वपक्षीय नेते
• राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे राष्ट्रीय
महाअधिवेशन दिल्ली येथे संपन्न.
• जातनिहाय जनगणनेसह विविध २२ विषयांवर ठराव
पारीत; केंद्र व राज्य सरकारला पाठविणार ठराव
🖋 अश्विन गोडबोले
चंद्रपूर महानगर प्रतिनिधी
📱 8830857351
दिल्ली / चंद्रपुर :- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे राष्ट्रीय महाअधिवेशन दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियम येथे (दि. ७ ऑगस्ट) ला संपन्न झाले.
यावेळी एकाच मंचावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी न्यायाधीश व्ही. ईश्वरईय्या, माजी राज्यसभा सदस्य राजकुमार सैनी, खासदार मधू गौड, खासदार बाळू धानोरकर, माजी मंत्री महादेवराव जानकर, आमदार परीणय फूके, आमदार अभिजित वंजारी, तेलंगणाचे खासदार व्ही. हनुमंत राव खासदार, एआयएमओबीसीओ. चे अध्यक्ष साबीर अहेमद अन्सारी, नंदकुमार बघेल, आंध्रप्रदेशचे जाजुला श्रीनिवास गौड, वीर महाजन महतो, ओबीसी मोर्चा पंजाबचे इंद्रजीत सिंग, जशपाल सिंग खिवा, ऍड. फिरदोष मिर्झा, तामिळनाडूचे जी. कारू नानिध्या, एससी.एसटी. कमिशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. विजय सोनकर शास्त्री, आदी सर्वपक्षीय नेते तथा सामाजिक क्षेत्रातील नेते देशातील विविध राज्यांमधून उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ओबीसी ज्योत प्रज्वलीत करुन या मेळाव्याचं उद्घाटन पार पडले. यावेळी ‘अस्तित्वाचा लढा’ या ओबीसी शासन निर्णय असलेल्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला.
राष्ट्रीय महाअधिवेशन हे देशातील शेवटच्या ओबीसी घटकाला जागृत करण्याचे काम करेल, असे अधिवेशनात अध्यक्ष पदावरून विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी प्रतिपादन केले. मंचावरुन विविध राज्यातील प्रतिनिधी तथा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी मते मांडली.
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण संपूर्ण भारतात लागू करण्यात यावे, जनगणनेत मिळालेल्या ओबीसींच्या संख्येनुसार केंद्र सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यावे, लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे, राज्यघटनेतील 243 (टी), 243 (डी) कलम 6 मध्ये बदल करावा, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे असावीत, ओबीसी विद्यार्थ्यांना 100% शिष्यवृत्ती मिळावी, शेतकऱ्यांसाठी 100% सबसिडी योजना लागू करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नती मिळावी, क्रीमिलेयरची मर्यादा वाढवण्यासारखे अनेक विषय अधिवेशनात चर्चिले गेले. या सर्व मागण्यांचे अधिवेशनात एकूण २२ ठराव घेतल्या गेले. हे ठराव राज्य सरकार आणि केंद्राकडे मंजूर करण्याकरीता पाठविण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या यशस्वी आयोजनाकरीता राष्ट्रीय
अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे तथा सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
